सुशासन, उत्तम किसिमको शासन वा राज्य व्यवस्था । राज्य संयन्त्रहरूको कार्य र प्रकृया । यो सक्षम, निष्पक्ष, उत्पादनशिल, मितव्ययी, छरितो, जनमुखी र उत्तरदायी प्रशासन हो । राज्य सञ्चालनका धेरै अंगहरू सुशासन कायम गर्न संलग्न हुन्छन् । सरकार भनेको यसको महत्वपूर्ण एक अंग हो । सरकारसँगै बजार वा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्रविधि, सञ्चार, कानून, राजनीतिक दल, दात्री संस्था आदि सबै सुशासनका लागि पात्रहरू हुन् । राज्यका कृयाकलाप व्यवस्थित गर्न राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक संस्था वा अधिकारीको उचित प्रयोग सुशासन हो ।
यो निर्णय गर्ने प्रकृया र निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रकृयासँग सम्बन्धित छ । सुशासनले कानूनको शासन छ भन्ने कुरा निश्चित गर्छ । गैर कानूनी तथा अनियमित कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै शान्तिपूर्ण राज्य व्यवस्था स्थापित गर्छ । सुशासनले प्राकृतिक श्रोत साधन, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्वको संरक्षणमा जोड दिन्छ । आर्थिक तथा मानविय पक्षका साथै विकासमा राज्यको संलग्नता र निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्छ र बिनाझन्झट, सहज, सरल र सुलभ सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने कुरा निश्चित गर्छ । समग्रमा, जनकेन्द्रित शासन व्यवस्था । राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज लगायतको नीति निर्माण देखि कार्यान्वयन पछिसम्मको समन्वय, सहकार्य र योगदान सुशासन हो । यो बिना राष्ट्रको समुन्नति र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता वा त्यसको फल जनताले पाउन सक्दैनन् ।
जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट जवाफदेही र पारदर्शी शासनको प्रत्याभूति सुशासन हो । सुशासन त्यहाँ हुन्छ, जहाँ राज्यका कानून, मूल्य मान्यता अनि कार्य – व्यवस्थित, दिगो, नियमित, जिम्मेवार र पारदर्शी हुन्छन् । यसमा परिणाम खोजिन्छ, हुन्छ । देशको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था र प्रशासनिक कार्यबाट राज्यका सबै तहमा भएको अधिकार, व्यवस्था र सन्तुष्टिका आधारमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ अनि त्यहाँ सुशासन छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।
सुशासनका आयाम
सुशासनलाई हेर्दा र परिभाषा गर्दा विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ :
प्रशासकीय आयाम : जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट प्रवाहित गरी प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्रको रूपमा रुपान्तरणको माध्यमबाट मुलुकमा असल शासनको प्रत्याभूति दिनु सुशासनको प्रशासकीय आयाम हो ।
सामाजिक आयाम : समाजमा रहेको विभेदको अन्त्य गरी समावेशी र सहभागितामूलक सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वको विकास गर्ने, साझा स्वार्थको पहिचान गर्दै सामाजिक पुँजीको निर्माण गरी त्यसको प्रयोगलाई बृहत्तर सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा केन्द्रित गरी शोषण रहित समाजको निर्माण गर्ने र समतामूलक समाजको निर्माण एवं सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु सुशासनको सामाजिक आयाम हो ।
राजनीतिक आयाम : राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता, विधिको शासन, मानव अधिकारको सम्मान र सम्बद्र्धन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिकाको स्थापना, नीति तथा निर्णय निर्माणमा सहभागिता र साझेदारी, विकेन्द्रित शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सुनिश्चितता, सामाजिक न्याय, समावेशी र सहभागितामूलक शासन पद्दति आदि विषयहरू सुशासनको राजनीतिक आयामले समेट्ने विषय हुन् ।
आर्थिक आयाम : राज्यशक्तिको प्रयोग देशमा उपलब्ध आर्थिक तथा सामजिक श्रोत साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट विकास गरिनु पर्दछ । देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत साधनको परिचालनमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यता स्थापित गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दिशामा आर्थिक स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई भ्रष्टाचार हुन नपाउने सुनिश्चितता कायम गरी आर्थिक सुशासन स्थापना गर्ने विषय सुशासनको आर्थिक आयामले समेट्ने विषय हुन् ।
नैतिक आयाम : पेशागत निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता, आचरणगत शुद्धता, सदाचारी र स्वच्छता जस्ता विषयहरू सुशासनको नैतिक आयामले समेट्ने विषय हुन् ।
वातावरणीय आयाम : वातावरण प्रतिको इमान्दारिता, वातावरण संरक्षण र सम्बद्र्धन, दिगो विकास, वातावरणमैत्री विकास, प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित परिचालन जस्ता विषयहरू सुशासनको वातावरणीय आयामले समेट्ने विषय हुन् ।
सुशासनका विशेषता
– हरेक संस्थाले उत्तरदायित्व बहन गर्छ, जवाफदेही बन्छ ।
– निर्णय र काम कारवाहीमा पारदर्शी क्रियाकलाप अपनाइन्छ ।
– निर्णय र काम कारवाहीमा जनता समेतको सक्रिय सहभगिता रहन्छ ।
– कानूनको शासनको पालना सबैले र सबैका लागि हुन्छ ।
– दक्ष र प्रभावकारी शासन व्यवस्था ।
– जनताको आवश्यकताप्रति जिम्मेवार ।
– समन्याय र समावेशितामा जोड ।
सुशासनका उल्लिखित विशेषता बाट थाहा पाउन सकिन्छ, सुशासन राष्ट्रको समृद्विको सूचक हो । जुन देशमा सुशासनको अवस्था राम्रो छ, त्यस देशको विकासको स्तर सवल रहेको पाईन्छ । राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास कायम रहेको हुन्छ ।
सुशासनका सबै पक्षले मूख्यतया चार कुरालाई सम्वोधन गर्छ :
(क) जो उत्तरदायी छ, उसको उत्तरदायित्व बहन गर्ने कुरा, जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट परिभाषित छ ।
(ख) निकाय र अधिकारी स्पष्ट र दृढ ।
(ग) निर्णय प्रकृया प्रचलित र वास्तविक ।
(घ) यसबाट राष्ट्र सबल र समुन्नत बन्दैछ ।
सुशासनले राज्यमा धेरै सकारात्मक परिणामहरूलाई निर्देशित गरेको हुन्छ । सुशासन नियमहरूको संग्रह होइन, नत कृयाकलापहरूको नै । यो प्रकृया हो । सुशासनको प्रकृया नियन्त्रणमा आधारित हुँदैन, बरु समन्वयमा हुन्छ । यसमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको संलग्नता हुन्छ । सुशासन औपचारिक संस्था होइन तर निरन्तरको अन्तरक्रिया हो । यसको उद्देश्य अधिकतम सार्वजनिक हितका लागि हो । यो राज्य, सरकार र प्रणालीको अवधारणासँग सम्बन्धित छ । यसबाट राजनीतिक बैधता प्राप्त हुन्छ । सरकारसंगै बजार र नागरिक समाज आपसमा हातेमालो गर्ने अवधारणासँग यो सम्बन्धित छ ।
सुशासनको सूचक : जनताको आवाजको सम्मान । उत्तरदायी र जिम्मेवार सरकार । राजनीतिक स्थिरता । अपराध नियन्त्रण । सरकारको प्रभावकरिता । कानूनको शासन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ।
सुशासनको परिणाम भनेको जनताले गर्ने सुखद अनुभूति नै हो । यसको सूचकांक भनेको जनताको खुशी र सन्तुष्टि नै हो । जनतामा सरकारका काम कारवाहीको सत्य तथ्य सूचना प्रवाह हुनुपर्ने, सरकार जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने, कानूनको प्रयोग र पालना सबैका लागि समान हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुधारका लागि सशक्त राजनीतिक ईच्छा र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । विकास र आर्थिक समुन्नतिको अभावमा सुशासन दह्रो हुन सक्दैन । संविधानले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संकल्प लिएको छ । यसलाई पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सुशासन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले सुशासनको अनुभूति दिन सकिएन भने शासन गर्ने वैधता रहदैन ।
नेपाल सन्दर्भ
नेपालको संविधान सुशासनको दस्तावेज हो । सुशासन कायम गर्ने कुरामा कानूनहरू अनि संरचना, जस्तैः सरकार, सञ्चार, अदालत, लोकतन्त्र, निजी क्षेत्र, मानव अधिकार, संसदीय समिति, कर्मचारीतन्त्र, विभिन्न संस्था र नागरिक समाज आदि छन् । विशेष कानूनको सम्बन्धमा हेर्दा,सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बनेको भन्दै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रिकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र श्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन,र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो ऐन बनाएको ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
समन्याय र समावेशीकरण, कानूनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन एवम भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमूखी प्रशासन, विकेन्द्रिकरण, जनसहभागिता लगायतका आधारमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा आर्थिक उदारिकरण, गरिवी निवारण, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, वातावरणीय संरक्षण लगायतका नीति अख्यियार गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गर्दै ऐनले मन्त्रीको जिम्मेवारी, मुख्यसचिवको, विभागीय प्रमुखको, कार्यालय प्रमुखको त्यस्तै गरी प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीको पनि व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, निर्णय गर्दा निश्चित कार्यविधि अपनाउनु पर्ने, निर्णय गर्दा पारदर्शी ढंगबाट गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने, पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्ने, पदाधिकारीले पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले कुनै परियोजना वा आयोजना जनताको सहभागिता र स्वामित्वमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सक्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्न गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने, कम्प्युटरिकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिने, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन लगायतका व्यवस्था रहेको छ ।
विशेषत यो ऐनले कर्मचारीतन्त्र भित्रको सुशासनमा जोड दिएको देखिन्छ । यो ऐनको व्यवहारमा हेर्दा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग वा कार्यन्वयन भएको छ भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । सुशासनको सन्दर्भमा सन्तोषजनक अवस्था देखिदैन । हाम्रा लागि यसका विशेषता चुनौतिको रूपमा देखिएका छन् । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय र कृयाकलाप सुशासनका लागि नै हुन् । सरकारको पटक पटकको अभिव्यक्ति सुशासन मै केन्द्रित देखिन्छ पनि । तर जुन तरिका वा प्रकृयाबाट अनि जसरी काम भइरहेको छ, त्यसमा जनताले सुशासनको अनुभुति गरिरहेको भनि ढुक्क हुने अवस्था सरकार आफूले निर्णयहरू गर्दै निर्णय फिर्ता लिने, सरकारले गरेका र गर्न खोजेका काममा जनताबाट विरोधका आवाजहरू उठ्ने समेतका आधारहरूबाट देखिदैन । हुनत सरकार मात्रको एक्लो प्रयासबाट देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । तर प्रभावकारी र जिम्मेवार सरकारविना यो सम्भव पनि छैन । त्यसैले, देहायको पक्षले समेत सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ ।
– निजी क्षेत्रले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
– कर्मचारीतन्त्र प्रतिबद्व, तटस्थ र स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
– सञ्चार माध्यम निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
– राजनीतिक दलमा इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।
– गै.स.सं र नागरिक समाज उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
संगठन, चाहे त्यो सार्वजनिक होस् वा निजी, सानो होस् वा ठूलो, आफ्नो मूल उद्देश्य संगै लक्ष्य हुन्छ – सुशासन । यो सार्वजनिक सँगठनको जनतालाई सेवा सुविधा दिने संस्थागत क्षमता हो । ति संस्था र प्रतिनिधि प्रभावकारी, पारदर्शी, निष्पक्ष, उत्तरदायी हुनुपर्छ । विकासका लागि, कानूनी, प्रशासनिक, लेखा र आर्थिक प्रशासनमा उत्तरदायी, विकेन्द्रिकरण, नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवाको सुधार र परिवर्तन चाहन्छ । त्यसैले, यथास्थितिमा नभई राजनीतिक दलहरू, न्यायालय, प्रहरी, प्रशासनमा सुधार आउनुपर्छ । गरिबी र वेरोजगारी हट्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनि सेवा प्रभावकारी बनाई सार्वजनिक निकायमा जनविश्वास बढाउनुपर्छ ।
हामी कहाँ राष्ट्र निर्माणका एजेन्डाहरू पछि परेका छन् । सुधार गर्ने इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता के अभाव छ । राजनीतिक संस्कार र स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधिकरण हावी रहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र दहो हुन सकिरहेको देखिदैन । न त प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र कानूनको शासनले स्थिरता पाएको देखिन्छ । संविधान परिवर्तन भईरहनु, जनताको नाम लिएर विभिन्न भूमिगत वा राजनीतिक नामका शक्तिहरूले आन्दोलनलाई प्रश्रय दिनु, जनताको जीवनस्तर माथी उठ्न नसकेको, गरिवी र बेरोजगारीले असहज जीवन गुज्रिरहेको, राजनीतिमा भ्रष्टाचार र पदलोलुपता अनि स्वार्थको कारण शासन कमजोर रहेको देखिन्छ ।
कमजोर संस्थागत सुदृढिकरण, लामो र झन्झटिलो कार्य प्रकृया, कमजोर निजी क्षेत्र, परिणाममुखी कार्य योजना नहुनु, प्रशासनमा राजनीतिकरण, राजनीति र प्रशासनमा भ्रष्टाचार, कमजोर मनोवलको कर्मचारीतन्त्र सुशासनका लागि अवरोध देखिन्छन् । यि अवरोधहरू हटाउनलाई प्रशासनिक सुदृढिकरण, संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक तठस्थता र निष्पक्षता, राजनीतिक शुद्धता र प्रतिबद्धता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय, मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चार, भ्रष्टाचार नियंत्रण, जन–सहभागिता, विद्युतीय शासन, पारदर्शीता र उत्तरदायी सरकार आवश्यक छ ।
अन्त्यमा,
सुशासनको परिणाम भनेको जनताले गर्ने सुखद अनुभूति नै हो । यसको सूचकांक भनेको जनताको खुशी र सन्तुष्टि नै हो । जनतामा सरकारका काम कारवाहीको सत्य तथ्य सूचना प्रवाह हुनुपर्ने, सरकार जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने, कानूनको प्रयोग र पालना सबैका लागि समान हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुधारका लागि सशक्त राजनीतिक ईच्छा र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । विकास र आर्थिक समुन्नतिको अभावमा सुशासन दह्रो हुन सक्दैन । संबिधानमा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिमा संविधानले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संकल्प लिएको छ । यसलाई पूरा गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । सुशासन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले सुशासनको अनुभूति दिन सकिएन भने शासन गर्ने वैधता रहँदैन । त्यसैले, सुशासनका निम्ति बलियो राज्य निर्माण आवश्यक छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
