काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले अर्को बजेट ल्याउन अघिल्लो सरकारलाई दोषारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ र ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभएको छ ।
दुई दिनअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारेमा बोल्दै पौडेलले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय र व्ययको अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेर किन समय बर्बाद गरिएको भन्नुभयो । उहाँले देशको वर्तमान अवस्थाको आर्थिकस्थितिको जानकारी नभई अघिल्लो सरकारको तथ्यहीन आलोचना र विरोधमा केन्द्रित आरोपपत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको आरोप पनि लगाउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘बजेट कहाँ ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउनुपर्छ, संसद् विघटन गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ? अध्यादेशबाट आएको बजेटबारेमा राज्यका कुन-कुन निकायका कस्ता विश्लेषण वा दृष्टिकोण छन् आदि जस्ता विषयले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारेमा जानकारी दिन्छन् र सभामुख महोदय ?’
उहाँले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, तथ्यांक विभाग, महालेखा नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षकलगायत राज्यका आधिकारिक निकायले आफूसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्रका परिसूचक सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराउँदै २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म सयौं, सम्भवतः हजारौं तथ्यांक सार्वजनिक भएकोे र तीमध्ये कुनै एउटा पनि तथ्यांकलाई खण्डन गर्ने अर्को तथ्य सरकारसँग छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
सत्तापक्ष र विपक्षका बीचमा नीति, विचार र दृष्टिकोणमा मतभिन्नता हुन सक्ने भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकबारेमा कुनै विमति हुनुनहुने आफ्नो आग्रह पुष्टि गर्न तथ्यांकको गलत प्रयोग वा तोडमरोड पनि गर्नुनहुने पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ती तथ्यांक खण्डन गर्ने अर्को कुनै तथ्यांक सरकारसँग छ ? जानकारी पत्रमा तथ्यांक प्रयोगको सुविधाअनुसार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०५७/०५८, २०७३/०७४ र २०७४/०७५ समेतको प्रयोग गरिएको छ । तुलना जहिले पनि समान अवस्थाबीच गरिन्छ, आव २०७३/०७४ र २०७४/०७५ को अवधि भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको तुलनात्मकरूपमा अनुकूल थियो, यी वर्षहरू सामान्य वर्ष हुन् । २०७६/०७७ र २०७७/०७८ शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो र कल्पनातित चुनौतीका रूपमा उपस्थित कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको अवधि हो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वृद्धिको तुलना सामान्य वर्ष र असामान्य वर्षबीच भएको आरोप लगाउँदै तुलना तुलनायोग्य अवधि र विषयसँग गरिनुपर्ने वास्तविक यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको बताउनुभयो । सबैभन्दा प्रतिकूल समयलाई तुलनात्मकरूपमा अनुकूल समयसँग तुलना गर्नु तथ्यांकशास्त्रको दृष्टिले गलत भएको उहाँको भनाइ थियो । तर पनि जानकारीपत्रमा कोरोना अवधिसमेतको विगत तीन वर्षमा मुद्रास्फिति पाँच प्रतिशत हाराहारीमा रहेको र चालु आव ३.६ प्रतिशतको सीमामा रहेको स्वीकार गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
पौडेलले भन्नुभयो, ‘२०७३/०७४ मा १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राजस्व २०७७/०७८ मा २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको स्वीकार गरिएको छ । २०७३/०७४ मा ७३ अर्ब रहेको वैदेशिक व्यापार २०७७/०७८ मा एक खर्ब ४१ अर्ब पुगेको र आयात घटेको स्वीकार गरिएको छ । २०७३/०७४ मा १० खर्ब ७९ अर्ब रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७७/०७८ मा १३ खर्ब ६६ अर्ब रहेको (१० महिनाका वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने) स्वीकार गरिएको छ । २०७३/०७४ मा छ खर्ब ९५ अर्ब रेमिट्यान्स रहेकोमा २०७७/०७८ मा आठ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको स्वीकार गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता २०७३/०७४ मा तीन खर्ब दुई अर्ब अनुमान गरिएकोमा एक खर्ब ४९ अर्ब प्राप्त भएको र २०७७/०७८ मा तीन खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएकोमा एक खर्ब ६३ अर्ब प्राप्त भएको स्वीकार गरिएको छ ।’ त्यस्तै २०७५/०७६ मा १९ प्रतिशत कभरेज रहेको बिमाको दायरा गत आवमा २७.९ प्रतिशत पुगेको स्वीकार र २०७३/०७४ मा १८.२ प्रतिशत रहेको कृषि, ऊर्जा र उद्योगमा लगानी भएको कर्जा २०७७/०७८ मा २७.९ प्रतिशत पुगेको तथ्य स्वीकार गरिएको पनि उहाँले बताउनभुयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको अन्तरसरकारी असारे खर्च भनेर आलोचना हुने पुँजीगत खर्च २०७३/०७४ मा २३ प्रतिशत रहेकोमा गत आवमा २२ प्रतिशतमा झरेको स्वीकार गरिएको भए पनि कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि गम्भीर नकारात्मक असर पारेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै २०७६/०७७ मा दुई प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको उल्लेख गरिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । सो अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र नै करिब ३.५ प्रतिशतले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेकाले कोरोना अवधिको तथ्यांकको सहारा लिएर २०७५/०७६ मा करिब सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको यथार्थलाई छोप्न खोजिएकोमा पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
राजस्वले चालु खर्च धान्ने र विकास खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले ऋण नलिने र विकास रोक्ने नभई ऋण लिने र पूर्वाधार विकासमा सदुपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा जापानको दुई सय ७०, भारतको ७० प्रतिशत र अमेरिकाको शतप्रतिशत हाराहारी सार्वजनिक ऋण छ र नेपाल पनि ६० को दशकमा ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विखण्डन प्रवृत्तिलाई राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, हिंसालाई शान्तिको पक्षमा र बृहत् राष्ट्रिय एकताको पक्षमा भएका उपलब्धिले आर्थिक विकासका लागि अनुकूल आधार निर्माण गरेको जिकिर गर्दै उहाँले पूर्वतयारीका साथ आवश्यक र उपयुक्त योजनालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिने गरिएको तथा सडक, रेल वा अन्य कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न नमिल्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने आफूले कुनै पनि तथ्यांक राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । विगत सरकारले गरेका राम्रा कामका तथ्यांक पनि समावेश भएको भन्दै उहाँले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्यांक फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने जिकिरसमेत गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन, तथ्यांकमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’
मन्त्री शर्माले आफूले कुनै पनि तथ्यांक राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको पनि बताउनुभयो । बिहीबार राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी गराउनेक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
