दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने सन्दर्भमा वित्तीय ग्राहक संरक्षणलाई वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक एवम् महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । वित्तीय क्षेत्र र सेवाको सङ्ख्यात्मक विस्तार, वित्तीय सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, वित्तीय सेवाग्राहीको वृद्धि, वित्तीय अपराध र ठगीमा समेत बढोत्तरी, वित्तीय सेवामा प्रतिस्पर्धाको तीव्रता, वित्तीय जोखिममा समेत उल्लेख्य वृद्धि, सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रयासमा वृद्धि, अनौपचारिक र गैरकानुनी वित्तीय क्रियाकलापमा समेत वृद्धि, आदिका कारण वित्तीय सेवाको विकास सँगसँगै बेरोजगारी, गरिबी र असमानता न्यूनीकरणका प्रयासमा चुनौतीहरू थपिँदै गएको छ ।
यस अवस्थामा वित्तीय सेवाग्राहीलाई वित्तीय शिक्षा प्रदान गर्ने, वित्तीय सेवाको लागत कटौती गर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउने कार्यका साथै वित्तीय सेवाग्राहीको हित संरक्षण गर्ने कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । वित्तीय सेवाका ग्राहक संरक्षण गर्ने कार्यलाई विभिन्न मुलुकमा व्यवस्थित गरिए पनि नेपालमा भने योसम्बन्धी कानुन बन्न बाँकी नै छ । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यस सम्बन्धमा विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न निर्देशनका अतिरिक्त ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ जारी गरिएको छ ।
वित्तीय सेवाग्राहीको बढ्दो संख्या, वित्तीय प्रविधिको विकास, वित्तीय सेवाको विस्तार जस्ता कारणले नेपालमा वित्तीय ग्राहक संरक्षणको सम्भावना बढ्दो छ । साथै, अनौपचारिक वित्तीय सेवा प्रवाहमा आएको तीव्रता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धा, अपर्याप्त वित्तीय पहुँच, कमजोर वित्तीय साक्षरता र समावेशिता, प्रतिव्यक्ति आयमा आएको वृद्धि आदिले वित्तीय ग्राहक संरक्षणको आवश्यकतालाई बढाएको छ । यसलाई ध्यानमा राखी नेपाल राष्ट्र बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनामा वित्तीय ग्राहक संरक्षणलाई महत्व दिइएको छ । वित्तीय साक्षरता, ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कानुनी संरचना विकास र सेवा प्रवाहमा संस्थागत संरचनालाई ग्राहक संरक्षणको त्रिभुज मानिन्छ ।
वित्तीय सेवाग्राहीको आवश्यकता, वित्तीय साक्षरता, पहुँच तथा समावेशिता र संरक्षण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानको पनि आवश्यकता छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षण वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था, नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय, सरकार तथा सेवाग्राहीको साझा विषय हो । विषयको महत्व र आवश्यकताका दृष्टिकोणले वित्तीय ग्राहक संरक्षण कार्यको समन्वय, विकास र व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत अलग्गै विभाग स्थापना हुन आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा, नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षणलाई जोड दिन वित्तीय साक्षरता ढाँचा, २०७६ सँगै विभिन्न समयमा एकीकृत निर्देशनहरू जारी गर्दै आएको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले वित्तीय सेवामा सर्वसाधारण जनताको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय प्रणालीमा जनविश्वास बढाउने उद्देश्य राखेको छ । ग्राहक संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकले खुद्रा भुक्तानी रणनीति, २०१९ पनि जारी गरेको छ । नेपालमा वित्तीय ग्राहक संरक्षणलाई सेवाग्राहीका सेवाको छनोटमा पहुँच, सेवा छनोटको उपलब्धता, सेवाको लागत तथा मूल्यमा मोलतोल तथा गुनासो गर्ने वातावरण, सेवा उपभोगको स्वतन्त्रता, सेवा उपभोगमा यथोचित मानवीय व्यवहार तथा सम्मान र सेवापश्चात्को प्रत्याभूति आदिको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दछ ।
वित्तीय ग्राहक संरक्षणका सिद्धान्त वित्तीय ग्राहकका रूपमा पुँजी बजार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय, नागरिक लगानी कोष, मनि चेञ्जर, कर्मचारी सञ्चय कोष आदिका सेवाग्राही, विप्रेषणग्राही, सहकारीका सदस्यहरू आदिलाई लिन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ले वित्तीय सेवा प्रदायकबाट सेवा लिएका वा लिने वा लिन चाहेका सम्पूर्ण ग्राहकलाई वित्तीय ग्राहक भनी परिभाषित गरेको छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षणलाई वित्तीय समावेशिताको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिइन्छ भने उपयुक्त संरक्षण नीति तथा कानुन, नीतिको कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको प्रभावकारिता, वित्तीय ग्राहकको साक्षरताको अवस्था, वित्तीय समावेशिता र पहुँचको स्तर, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, सेवा प्रदायकको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता आदिले वित्तीय ग्राहकको संरक्षणलाई प्रभाव पार्दछन् ।
यस अर्थमा वित्तीय ग्राहक संरक्षणको महत्व सीमान्तकृत, न्यून आय भएका, वित्तीय मूल प्रवाहमा समेटिन बाँकी रहेका, न्यून साक्षर, गृहिणीहरू, द्वन्दपीडित एवम् सूक्ष्म, साना तथा मझौला व्यवसायीमा तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको छ । वित्तीय सेवा प्रदायकका पारदर्शिता, कानुनी व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी वित्तीय लागत एवम् गुणस्तरीय वित्तीय सेवा, वित्तीय सेवामा सबैको समान पहुँच, वित्तीय शिक्षा, पर्याप्त र मागअनुसारको लचिलो वित्तीय सेवालाई वित्तीय ग्राहक संरक्षणको पृष्ठभागका रूपमा लिन सकिन्छ । वित्तीय सेवा उपभोगको दिगोपना र निरन्तरता, बढ्दो ग्राहक सन्तुष्टि, न्यून गुनासोको वातावरण, समयमै ऋण चुक्ता गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि, प्रविधिको उच्चतम उपयोग, घट्दो लिलामी आदिलाई वित्तीय ग्राहक संरक्षणको अग्रभागका रूपमा लिन सकिन्छ । प्रभावकारी वित्तीय ग्राहक संरक्षणले ‘वित्तीय सेवामा सबैको समान पहुँच वृद्धि गर्दै वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसबाट वित्तीय स्थिरता कायम गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा विकास हासिलमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
सन् २००८ मा आएको वित्तीय सङ्कटले निम्त्याएको विश्व आर्थिक मन्दीपश्चात् वित्तीय ग्राहकहरूको संरक्षणको विषय बढी महत्वपूर्ण बनेको हो । यस प्रकारका विभिन्न सङ्कटलाई आधार मानी ग्राहक संरक्षणका गतिविधि प्रारम्भ भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय ग्राहक संरक्षणका विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रचलित छन् । जसमा (क) वित्तीय सेवासम्बन्धी कानुनी, नियामक र सुपरिवेक्षकीय संरचना (ख) नियामक र सुपरिवेक्षकीय संरचनाको काम, कर्तव्य र अधिकार, स्रोत, क्षमता र कार्यान्वयन (ग) वित्तीय सेवाको प्रवाहको प्राथमिकता संवेदनशील समूहप्रति समतामूलक, इमानदारी र निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्ने (घ) वित्तीय सेवा प्रवाह सरल, सहज, यथार्थ, किफायती, छरितो, जोखिमरहित र स्वार्थ नबाझिने किसिमको हुनुपर्ने (ङ) वित्तीय सेवा प्रवाह ग्राहक संरक्षण, सेवाग्राहीको अधिकार, अग्राधिकार, जिम्मेवारी, अवसर तथा जोखिम, सेवासम्बन्धी यथोचित सूचना प्रवाह, सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ र कार्यान्वयनको वातावरण, वित्तीय जानकारी प्रवाह आदिमा हुनुपर्ने कुराको प्रत्याभूति (च) कानुनी प्रयोजनबाहेक सेवाग्राहीका व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षणको प्रत्याभूति, (छ) सेवा छनोटको वातावरण, प्रतिस्पर्धाको प्रत्याभूति, सेवाको गुणस्तर विकास, सेवाग्राहीलाई सेवा छनोट र तुलनाको यथोचित वातावरण, सेवा प्रवाहको पारदर्शिता, कानुनी व्यवस्थापनको प्रत्याभूति आदि पर्दछन् ।
वित्तीय ग्राहक संरक्षणका चुनौती र समाधान नेपालमा वित्तीय ग्राहकलाई कानुनी परिभाषा दिन बाँकी छ । त्यस्तै, संरक्षणको दायरा, आवश्यकता, सीमा र उद्देश्यलाई पनि निर्धारण गर्न आवश्यक छ । वित्तीय सेवा प्रवाहमा तीव्रता, परिवर्तशीलता र निरन्तरताको पनि कमी छ । वित्तीय सेवाग्राहीको कमजोर वित्तीय साक्षरता, औपचारिक शिक्षा, वित्तीय चेतना र ज्ञानको कमी पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । वित्तीय ग्राहक संरक्षण प्रक्रियाले वित्तीय सेवाको लागत बढाउन सक्ने सम्भावना रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन र निरन्तरतामा पनि समस्या रहेको छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षणले जनशक्ति, सेवा प्रवाहको समय, कानुन, प्रविधि, छुट तथा प्रतिस्पर्धाजस्ता विषय वित्तीय लागतका रूपमा थपिन सक्ने देखिन्छ ।
सेवा प्रदायकको परम्परागत मानसिकताले ग्राहक संरक्षणलाई दुरगामी प्रभाव पार्दछ । तसर्थ, समग्रमा वित्तीय ग्राहक संरक्षणको दिगो वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । वित्तीय सेवामा सबै मानिसको बराबर र यथोचित पहुँचको अभावले पनि ग्राहक संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । यथेष्ट कर्जा सूचनाको अभाव र बहुकर्जा प्रणाली पनि वित्तीय ग्राहक संरक्षणका बाधक तत्वहरू हुन् । त्यस्तै, नियामक र सुपरिवेक्षकीय निकायको अलमल, ढिलासुस्ती र सरोकारवालाहरू बीचको समन्वयको अभावले पनि ग्राहक संरक्षणले चुनौतीको सामना व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । बढ्दो अनौपचारिक वित्तीय क्रियाकलाप, छायाँ बैंकिङ, प्रभावकारी सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिरका वित्तीय गतिविधि, गैरकानुनी वित्तीय कार्य आदिले पनि वित्तीय ग्राहकको संरक्षणमा चुनौती थप्नेछन् । कर्जा जोड सिद्धान्तको कार्यान्वयन फितलो भएमा पनि ग्राहक संरक्षण कमजोर हुन जान्छ । यी चुनौतीको सामना गर्न कानुनी र संस्थागत संरचनाको विकास हुन आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
आर्थिक उदारीकरणको तीव्रतासँगै वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारणले वित्तीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहप्रति समानता, सामूहिकता, समता, अपनत्व, शोषणविहीनताको अनुभूति भने हुन नसकेको गुनासो छ । वित्तीय सेवाग्राही मूलतः आफ्नो पैतृक सम्पत्ति, व्यक्तिगत आम्दानी र ऋणबाट प्राप्त रकमलाई बढी आम्दानी हुने गरी लगानी गर्न, उपभोग्य खर्च व्यवस्थापन गर्न र बचत वा सञ्चय गर्न, सटही गर्न, सम्पत्ति स्थानान्तरण गर्न आफ्नो ज्ञान, क्षमता र प्राथमिकता अनुसारका वित्तीय व्यवहार गर्न व्यस्त हुन्छन् । यसर्थ, वित्तीय ग्राहक संस्थागत र असंस्थागत दुवै हुनसक्ने देखिन्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सेवाग्राहीको संरक्षण महत्वपूर्ण विषय हुनुका साथै पछिल्लो समयमा यसको गति बढ्दो क्रममा रहेको छ । यद्यपि, नेपालमा वित्तीय ग्राहकको पहिचान र परिभाषित हुन आवश्यक छ । वित्तीय सशक्ती–करणले सेवाग्राहीलाई संरक्षण गर्न मद्दत गर्दछ । वित्तीय ग्राहकको सशक्ती–करणका लागि वित्तीय शिक्षा, समान व्यवहार, वित्तीय सेवामा सबैको समान पहुँच, समावेशिता वित्तीय सेवाको गुणस्तर, कानुनी संरचना, विवेकशील नियमन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, प्रतिस्पर्धी लागत आदिमा समयसापेक्ष सुधार हुन आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐनको आवश्यकता देखिएको छ । वित्तीय सेवाग्राहीको आवश्यकता, वित्तीय साक्षरता, पहुँच तथा समावेशिता र संरक्षण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानको पनि आवश्यकता छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षण वित्तीय सेवा प्रदायक संस्था, नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय, सरकार तथा सेवाग्राहीको साझा विषय हो । विषयको महत्व र आवश्यकताका दृष्टिकोणले वित्तीय ग्राहक संरक्षण कार्यको समन्वय, विकास र व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत अलग्गै विभाग स्थापना हुन आवश्यक छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा उप–निर्देशक हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
