काठमाडौं : स्वदेशमा काम नपाएपछि एउटा युवा सरकारबाट श्रमस्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश पुग्छ । रिनपान गरेर विदेशिएको युवाको ठूलो सपना छैन । केवल रिन तिरेर घरको आर्थिक अवस्था सुधार्ने । तर, यो सानो सपना तब तुहिन्छ जब ऊ अञ्जानमा गरेको सानो गल्तीका कारण विदेशको जेलमा कोचिन पुग्छ ।
यो नियति भोग्ने नेपाली कामदारको संख्या निकै ठूलो छ । नेपालस्थित कन्सुलर सेवा विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार विदेशका जेलमा परेका नेपालीहरूको संख्या अहिले एक हजार नाघेको छ । नेपालका प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकहरु कतार, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, युएई, मलेसिया र बहराइनमा कुल १ हजार १ सय ८१ जना नेपाली पक्राउ परी कारागारमा रहेका छन् ।
पैसा कमाउने मिठो सपना बोकेर विदेशिएका युवा कसरी त्यहाँको जेलमा पुग्छन् ? उनीहरुले कसरी पाउँछन् कानुनी प्रतिरक्षा ? सरकारले उनीहरुको सहयोगका लागि के गरिरहेको छ ? आजको एनपी रिपोर्टमा हामी यही विषयमा चर्चा गर्दैछौं ।
कन्सुलर सेवा विभागकी महानिर्देशक दुरपदा सापकोटाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाप्रति नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । महानिर्देशक सापकोटाका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये ७ जनालाई त आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ । ‘दुई महिनाको मात्र तथ्यांक हेर्दा विदेशका जेलमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ । यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक लागेका छौं । कुनै पनि नेपाली जेलमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ,’ महानिर्देशक सापकोटाले भनिन् । उनीहरूको उद्धार र कानुनी प्रतिरक्षाका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशका नियोगहरूसँग समन्वय गरिरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
जेलमा रहेका नेपालीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संख्या खाडी मुलुकहरूमा रहेको छ । तथ्यांक अनुसार साउदी अरबमा ५ सय ४४ जना, यूएईमा २ सय ४२ जना, मलेसियामा १ सय ९० जना, कतारमा ६४ जना र अन्य मुलुकमा १ सय ४१ जना नेपाली जेलमा रहेका छन् । कन्सुलर सेवा विभागले विदेशस्थित जेलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कानुनी तथा कन्सुलर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूले बन्दी भेटघाट गर्ने, आवश्यक कागजात तयार पार्न सहयोग गर्ने र सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा सरकारी वकिलमार्फत प्रतिरक्षा गर्ने जस्ता काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पुगेका कामदार त्यहाँको नीति नियमबारे जानकार नहुँदा सजायको भागीदार हुनुपर्छ । अझ मुस्लिम मुलुकमा बर्जित मदिरा र लागु औषध सम्बन्धी विषय परे कानुनको फन्दामा पर्ने निश्चित हुन्छ । कतिपय कामदारले देशअनुसारको कानुन नबुझ्दा जेल सजाय भोग्नुपरेका उदाहरण छन् । कतिपय कामदार भने परिबन्दमा परेर पनि बिना गल्ती जेल परेका छन् ।
हत्या, बलात्कार, लागु औषध कारोबार, झैझगडा, चोरी अभियोग, रोजगारदाता देशको कानुन उल्लंघन लगायत गम्भीर अभियोगमा नेपाली कामदार जेल जीवन बिताइरहेका छन् । तीमध्ये कतिलाई त मृत्युदण्डको सजायसमेत सुनाइएको हुन्छ । साथै कतिपय जेलमा परेका कामदारलाई जन्मकैदको सजाय पनि सुनाइएको छ । कन्सुलर विभागका अनुसार झन्डै ९५ प्रतिशत नेपाली आफ्नै गल्ती वा गन्तव्य मुलुकको कानुनी अज्ञानताका कारण विदेशका जेलमा पर्ने गरेका छन् ।
धेरैजसो सामान्य झगडा अर्थात् रक्सी खाएर हुने झडप वा ट्राफिक नियम उल्लंघन जस्ता सानातिना गल्तीमा जेल पर्छन् । यस्ता सामान्य मुद्दामा जेल परेका नेपालीहरू प्रायः ३ देखि ६ महिनाभित्र निस्किने गरेका छन् । तर, लागू औषध ओसारपसार, ठगी वा ज्यान सम्बन्धी मुद्दा परेकाहरूको हकमा भने कानुनी प्रक्रिया लामो र जटिल हुने गरेको छ । फलस्वरुप उनीहरु लामो समय जेलमा बस्नुपर्छ । ठूलो केस परेका सबै नेपालीका लागि नेपाल सरकारले वकिलको व्यवस्था गर्न सक्दैन । यस्ता मुद्दामा लाग्ने रकम महँगो हुने र प्रक्रिया पनि लामो हुने हुँदा नियोगहरूले सम्बन्धित देशको दूतावाससँग सहकार्य गरेर सरकारी वकिलको सहयोगमा मुद्दा अघि बढाउने गरिएको छ ।
सरकारी सहायता सुविधा: कागजमा १५ लाख, उपभोग शून्य
विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई सहयोग गर्न सरकारले महत्वपूर्ण कानुनी सहायताको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली कामदार फौजदारी अभियोगमा परेमा कानुनी सहायताका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । यो व्यवस्था वैदेशिक रोजगार बोर्डले जारी गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ अनुसार लागू हुने प्रावधान छ ।
सरकारी व्यवस्था भए पनि यो सुविधा हालसम्म उपभोगविहीन रहेको तथ्यांकले देखाएको छ् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको रेकर्ड अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका र त्यहाँको जेलमा परेका करिब १ हजार हाराहारी नेपालीमध्ये एक जनाले समेत उक्त सुविधा लिएका छैनन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीका अनुसार कानुनी सहायता पठाउन बोर्ड तयार भए पनि पीडित पक्ष वा नियोगहरूबाट निवेदन नै आउने गरेको छैन । उनले भने, ‘कानुनी सहायता पठाउन हामी तयार छौं, तर त्यस्तो माग नै आउँदैन । म कार्यकारी निर्देशक भएर आएदेखि त्यसरी सहायता माग गर्न आएको मेरो जानकारीमा छैन ।’
कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले सहायता रकम माग नहुनुको पछाडि दूतावासको निष्क्रियतालाई प्रमुख कारण मानेका छन् । विदेशस्थित नेपाली नियोगले कानुनी सहायता प्रक्रियालाई झन्झटिलो ठानेर वा प्रक्रियागत जटिलता देखाएर अघि नबढाउने गरेको बोर्डको बुझाइ छ । निर्देशिका अनुसार, यदि पीडित स्वयंले निवेदन दिन नसके पनि दूतावासले कुनै माध्यमबाट जानकारी पाएपछि कारबाही अघि बढाउन सक्ने प्रावधान छ । तर, हालसम्म कुनै नियोगले त्यस्तो सक्रिय पहल गरेको छैन ।
के छन् सहायताका मापदण्ड ?
वैदेशिक रोजगार बोर्डको निर्देशिका अनुसार, कानुनी सहायता पाउने मापदण्ड स्पष्ट छन् । श्रमस्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र करार अवधिभित्र फौजदारी कसुर अभियोग लागेका कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ । तर, फौजदारी कसुर अभियोग लाग्दा करार अवधि समाप्त भइसकेको छ भने चाहिँ सहायता पाउँदैनन् । यसैगरी श्रमस्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू र हत्या, लागु औषध जस्ता गम्भीर कसुरमा जेल परेकाहरूलाई पनि सहायता दिने मापदण्ड छैन ।
सवारी दुर्घटना, रक्सी खाएर झैझगडा गरेर पक्राउ परेकाको हकमा पनि सहायता नपाउने मापदण्ड छैन । कानुनी प्रतिरक्षाका लागि नियोग मार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बोर्डले जाँचबुझ गरी कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएमा बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले विदेशी जेलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई विभिन्न सुविधा दिइरहेको छ । जेलमा रहेका व्यक्तिसँग परिवारका सदस्यहरुको सम्पर्क गराइदिने, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अभियोजनका क्रममा सजाय कम गर्न आवश्यक पहल गर्ने काम मन्त्रालयले गरिदिन्छ । यसैगरी सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार कानुनी सहायता तथा स्थानीय भाषा अनुवादमा पनि सहयोग गर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
पीडितको पक्षबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात संकलनमा पनि सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । आवश्यकता अनुसार अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बहस पैरवी गर्न पनि सरकारले सघाउने गरेको छ । यसैगरी सम्बन्धित देशको राजा वा राष्ट्र प्रमुखको जन्मदिन, राष्ट्रिय दिवस तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय चाडपर्वको उपलक्ष्यमा नियम अनुसार आम माफीको लागि पहल गर्ने काम पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ । कतिपय नेपालीले यसरी आम माफी पाएका उदाहरण पनि छन् ।
नेपालका मात्रै होइन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, फिलिपिन्स आदि देशमा कामदार पनि विभिन्न कारणले जेल परेका हुन्छन् । ती देशले बलियो कूटनीतिक पहल गर्दा कामदार चाँडो छुट्ने तर नेपाली कामदार भने सरकारले ठोस पहल नगर्दा लामो समयसम्म जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
