काठमाडौं । नेपाल र भारत पक्ष बिच सहमत भएकोले द्धिपक्षीय रेलवे सम्झौता संशोधन हुने भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपालका वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेर भारत पठाएका छन् ।
भारतले संशोधन गर्ने सहमति जनाएपछि नेपालले हस्ताक्षर गरेर सम्झौताको प्रति पठाएको हो । उक्त सम्झौतापत्र भारतको रेल मन्त्रालय पुगेको छ । भारतको रेलवे मन्त्रालयको बोर्ड सदस्यले उक्त प्रस्तावलाई हस्ताक्षरसहित नेपाल फिर्ता पठाएपछि कार्यान्वनमा आउने व्यवस्था छ ।
एक दशकभन्दा लामो प्रयासपछि नेपाल र भारतबीचको रेलवे सम्झौता नेपालीको मागअनुसार संशोधन हुने भएको छ । यो सम्झौताले नेपाली व्यापारीलाई प्रत्यक्ष फाइदा मिलेको छ । उनीहरूले विदेशबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी खर्च घट्ने भएको छ ।
नेपाली व्यापारी इमानदार भएमा व्यापारीले मात्र होइन नेपाली उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् भने नेपाली उत्पादन पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनेछ । तर, त्यसका लागि व्यापारीको इमानदारिता र सरकारको निगरानी उच्च हुनुपर्नेछ । यदि सरकारले निगरानी नबढाउने र व्यापारीहरूले इमानदारिता नदेखाउने हो भने त्यसको लाभ व्यापारीहरूले मात्र लिने देखिन्छ ।
सम्झौता संशोधनअघि नेपालले भारतको एउटा मात्रै रेलबाट सेवा लिइरहेको थियो । संशोधनपछि भने नेपालले जुनसुकै कार्गोरेलबाट सामान आयात गर्न पाउनेछ भने नेपालको रेल पनि कोलकाता हल्दियासम्म पुगेर सामान बोकेर आउन पाउनेछ । यो व्यवस्थाले नेपालले आयात र निर्यात गर्ने सामान बोक्नको लागि रेलबीच प्रतिस्पर्धा चल्नेछ । त्यसरी प्रतिस्पर्धा चल्दा जुनमा सस्तो हुन्छ त्यसैमा नेपाली व्यापारीले सामान ल्याउन÷लैजान सक्नेछन् ।
नेपाली व्यापारीले सामान ल्याउँदा बीचबीचमा खोलेर चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था सहज हुनेछ । यसले व्यापारीलाई अर्को पनि फाइदा गराइदिएको छ । अर्थात् सामान चेकजाँचको नाममा कयौं दिनसम्म बाटोमा अलपत्र पार्नुपर्ने अवस्था अब हुने छैन । सामान बन्दरगाहबाट लोड गरेपछि चाँडै नै नेपाल भित्रिनेछ । यसले गर्दा व्यापारीले आफूलाई जुन सामान जुन बेलाको लागि चाहिने हो तत्कालै ल्याउन पाउनेछन् ।
सम्झौताले व्यापारीलाई धेरै लाभ दिए पनि नेपाली उपभोक्ताले लाभ पाउने नपाउने विषयमा भने नेपाली व्यापारीको मुख्य हात रहेको छ । ढुवानी लागत र ढुवानीको समयमा कटौती भएपछि त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाउनको लागि उनीहरूले त्यहीअनुसार सामान सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्नेछ । व्यापारीले वस्तु बिक्री गर्दा खरिद, ढुवानी, लगानीको ब्याज तथा नाफा राखेर मूल्य तोक्ने गरेका छन् ।
रेलवे सम्झौता संशोधन हुँदा ढुवानी र समय बचत भएपछि त्यसलाई कटाएर मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने नेपाली उपभोक्ताले सस्तोमा गुणस्तरीय सामान पाउनेछन् । अब सिधै रेल पाउने भएको कारण कोलकातामा सामान होल्ड बापतको भाडा पनि नेपाली व्यापारीले तिर्नुपर्नेछैन । त्यसको लागत पनि घट्दा व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ भने उपभोक्तालाई फाइदा दिलाउन यहाँ पनि व्यापारीको इमानदारिताको आवश्यकता पर्छ ।
तसर्थ उक्त रेलवे सम्झौताको संशोधनलाई उपभोक्तासम्म लाभ लिने बनाउन सरकारले पनि व्यापारीलाई सचेत गराउनुपर्नेछ । नेपालको रेल कोलकाता बन्दरगाहसम्म जानका लागि भने भारत सरकारले जारी गरेको रेलसेवाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । भारत सरकारले जारी गरेको रेलसेवाको मापदण्ड पालना गर्दा पनि नेपालको रेल गएर सामान ल्याउँदा भारतीय अन्य कम्पनीको रेलमा सामान ल्याएको जस्तै पर्ने वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
