काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ५१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ बिक्रीका लागि कम्पनीहरुले अनुमति पर्खिरहेका छन् । त्यस्तै, ११ अर्ब ४८ करोड हकप्रद सेयर, २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ, २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र र ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको म्युचुअल फन्डहरुले धितोपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पर्खिरहेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा आवेदन दिएका र धितोपत्र बिक्रीका लागि हालसालै अनुमति पाएका कम्पनीहरुको गरी कुल ९७ अर्ब ९० करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र बजारमा आउन बाँकी छ । आइपीओ, हकप्रद सेयर, ऋणपत्र, एफपीओ र म्युचुअल फन्डहरुको करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र बजारमा आउन बाँकी देखिएको हो । हकप्रद बाहेक अरु सेक्युरिटिजहरु प्राथमिक बजार हुँदै दोस्रो बजारमा भित्रिने छन् ।
तर, हाल कायम सक्रिय लगानीकर्ताले मात्रै यति धेरै रकम बराबरको धितोपत्रहरुको माग धान्न मुस्किल पर्ने जानकारहरुको भनाई छ । यद्दपि, यो सबै धितोपत्र एकै पटक आउने भने होइन । तर, १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक लगानी भने आवश्यक पर्छ ।
नयाँ लगानीकर्ताहरु बजार प्रवेश नगरेको खण्डमा हालका लगानीकर्ताले आपूर्तिलाई कतिसम्म धान्न सक्छन् हेर्न भने बाँकी छ । त्यसो त, केही समय अघि दोस्रो बजारमा सप्लाई बढेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपीओ र हकप्रद सेयरको अनुमति रोक्न माग गरेका थिए ।
१ खर्ब रुपैयाँ बराबरका धितोपत्र आउने तयारी हुँदा त्यसको उचित खपतका लागि सरकारले बजारमा पर्याप्त माग सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको सेयर बजारका अग्रज लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । यदि यो आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सेयर मूल्यहरु घट्न सक्छन् र लगानीकर्ताहरुको विश्वास कम हुन सक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
व्यवस्थापनका लागि लागि सरकारले संस्थागत लगानीकर्ताहरु जस्तै बैंक, बिमा कम्पनीहरु, म्युचुअल फन्हरुलाई बढी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठूला कोषहरुले सेयर बजारमा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साना लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न सरकारले लाभांश र पुँजीगत लाभकरमा कर छुट दिन सक्छ । सेयर बजारबारे सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी जनतालाई लगानीका अवसरहरुबारे जानकारी गराउनुपर्छ । साथै, डिजिटल लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने हो भने थप लगानीकर्ता आउने सम्भावना हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण उपाय भनेको तरलता सुनिश्चित गर्नु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाएर ऋणलाई सस्तो बनाउने हो भनेपनि बढी व्यक्तिहरु सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् । लगानीकर्ताहरुका लागि पर्याप्त मार्जिन लोन उपलब्ध गराउनु र बजार संयन्त्रहरुलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ ।
जानकार तथा विश्लेषकहरुका अनुसार पुँजी बजारमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । सरकारले वैदेशिक लगानीका प्रतिबन्धहरु खुकुलो पार्ने तथा इन्डेक्स फन्डहरु ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । यदि बजारमा अत्यधिक आपूर्ति भएर मूल्य घट्न थाल्यो भने सरकारले बजारलाई स्थिर बनाउन विशेष कोष बनाउन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
