काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिनुपर्ने ठूलो रकम अझै तिर्न सकेको छैन । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, लाइसेन्स नवीकरण लगायत विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम ६ अर्ब बाँकी रहेको छ । तर तिर्ने समय घर्किन लाग्दा उल्टै समय थप गरिदिन उक्त टेलिकमले माग गरेको छ ।
गत बुधबार स्मार्टले बक्यौता रकम तिर्ने समय एक वर्ष थप गरिदिन माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । यसअघि सरकारले पटकपटक म्याद थप गरिदिँदा पनि स्मार्टले उक्त रकम तिर्न सकेको छैन । गत वर्षको भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम तिर्नका लागि अन्तिमपटक भन्दै ६ महिना र त्यसपछि पुनः आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । तर दोस्रोपटकको म्याद समेत सकिन लाग्दा पनि स्मार्टले उक्त रकम तिर्न सकेन ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार गत वर्षकै फागुनसम्म स्मार्टले बक्यौता रकम तिरिसक्नुपर्ने हो । नत्र दूरसञ्चार सेवाका लागि दिइएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजी गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन नै दिएको थियो । उक्त अवधिमा पनि स्मार्टले बक्यौता तिर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पुनः चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अर्थात यही असार मसान्तसम्मका लागि म्याद दिएको थियो ।
हुन त स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स दुई वर्षअघि नै रद्द गर्न भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा निर्णय गरेको थियो । बक्यौता नतिरेको भन्दै उक्त निर्णय भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदै म्याद समेत बढाउँदै आएको हो । सरकारले ५ किस्ता गरी बक्यौता तिर्ने सुविधा र पटकपटक समय समेत थपिदिँदा पनि स्मार्टले सो रकम तिरेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
