बैंकिङ व्यवसाय विश्वसनीयतामा सञ्चालन हुने तर जोखिममा आधारित व्यवसाय हो । विश्वसनीयता आर्जन गर्न, साख सिर्जना गर्न र प्रतिष्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न नयाँ नयाँ उत्पादन र प्रविधिहरू प्रयोगमा आइरहेका छन् । परम्परागत बैंकिङदेखि आजको आधुनिक बैंकिङ, दुनियाँमा अभ्यास हुन थालेको अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित कागजरहित÷मानवरहित बैंकिङ र Paperless Money तर्फको यात्रा र बैंकिङ व्यवसायमा भएको विस्तार र परिवर्तनले विश्व अर्थव्यवस्थालाई एक आपसमा जोड्न, त्यसको परिचालन गर्न, भौतिक विकास र समुन्नति हासिल गर्न बैंकिङ व्यवसाय विश्व अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण साधन बन्न पुगेको छ । अधिकांश मानिस बैंक, वित्तीय कारोबार र बैंकिङ प्रणालीमा जोडिँदै छन् ।
नेपाल सरकारले एक व्यक्ति एक बैंक खाताको नीति नै अघि सारेको छ । त्यसैगरी लगभग सबैजसो स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू खोलिएका छन् । सूचना प्रविधि र आधुनिक बैंकिङको विकासले यस व्यवसायलाई वोधगम्य, पँहुचयोग्य र सहज बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ व्यवसाय जतिजति आधुनिक विधि, पद्धति र प्रणाली स्थापित गर्दै अघि बढ्दैछ, त्यति नै कारोबारमा नयाँ नयाँ चुनौती र जोखिमहरू पनि वृद्धि हुँदै छन् । विगतमा कागजका ढड्डाहरूमा लेखेर अभिलेखित गर्ने पद्धतिलाई आधुनिक कम्प्युटरीकृत प्रणालीले प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । आजको बैंकिङ व्यवसाय विद्युतीय कारोबार मार्फत अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुने क्रममा छ ।
वित्तीय प्रणालीभित्र असल र राम्रा संस्कृति तथा अभ्यासहरूमात्र भित्रिएका छैनन् । यसभित्र गलत अभ्यास र आपराधिक कृयाकलापहरू समेत नयाँ नयाँ स्वरूप र आकारमा प्रकट हुने गरेका छन् । विभिन्न अन्तर्र्रााष्ट्रिय आतङ्कवादी सञ्जाल/सङ्गठन एवं आपराधिक व्यक्तिहरूले बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने आर्थिक चलखेल, गैरकानुनी एवं अवैध आर्थिक, मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक कारोबार र प्रविधिको दुरूपयोग गर्दै हुने गरेका अनलाइन ह्याकिङ्, एटिएम चोरी, डाटा तथा सूचना चोरी एवं विभिन्न प्रकृतिका बैंकिङ कसुरका घटनाहरू बढ्दो क्रममा देखा पर्ने गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापहरू बैंकिङ व्यवसायमा चुनौतीका रूपमा खडा भएका छन् । बैंकिङ अपराधका कसुरजन्य घटनाहरू कुनै एउटा देशको भौगोलिक सीमारेखाभित्र मात्र सीमित छैनन् । संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर यस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दो छ, जसबाट ग्राहकहरू मात्र होइन बैंककै सम्पत्तिसमेत असुरक्षित हुन सक्दछ । यसबाट बैंकिङ बजारमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित अकल्पनीय दुर्घटनाहरूप्रति समय मै सचेत बन्नु जरुरी छ । यस्ता समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न तदनुकूलको कानुनी प्रबन्ध, प्रतिरक्षात्मक प्रणाली, लिखत तथा अभिलेखीकरण पद्धतीको विकास हुनु आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेन भने समग्र बैंकिङ प्रणाली धराशायी हुन गई अर्थव्यवस्थामा नै विकराल सङ्कट सिर्जना हुन सक्दछ । यसतर्फ नीति निर्माता तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रकृया पुरा गरी बैंकको नीति, निर्देशन र कार्यविधिमा तय भएबमोजिमको फर्मेटमा यी लिखतहरू तयार गरिन्छ । कर्जा असुली प्रक्रियामा ग्राहकलाई गरिने पत्राचार, सार्वजनिक सूचना, लिलामी प्रक्रिया तथा लिलामी मुचुल्का, लिलाम सदर तथा सकार सम्बन्धी निर्णय, ऋणी÷धितोदाता वा तेस्रो पक्षसँग गरिने सम्झौता, कर्जा पुनर्संरचना÷ पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी निर्णय एवं गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियाका क्रममा समेत विभिन्न लिखत तथा कागजातहरू तयार गरिन्छन् । ती सबै कागजातहरू प्रचलित कानुन एवं बैंकका नियम र कार्यविधिका अधीनमा रही बैंक र निक्षेपकर्ताको हित हुनेगरी तयार गर्नुपर्दछ ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारलाई नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै पारित सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिहरू एवं नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनको लागि मुख्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६४, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा संम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८, विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ र सोअन्तर्गत नियम विनियमहरू जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । विद्यमान ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कन्द्रीय बैंकको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्दै आएको छ । त्यस क्रममा राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जनसहित एकीकृत बैंकिङ निर्देशिका जारी गर्ने गरेको छ, जुन हरेक बैंकका लागि नीतिगत एवं सैद्धान्तिक मार्गदर्शनको रूपमा मात्र होइन, बाध्यकारीसमेत रहेका छन् । कानुनी लिखत तथा कागजातहरूका सन्दर्भमा उल्लेखित विशेष कानुन र सोअन्तर्गत बनेका नियम, विनियम र निर्देशनमा उल्लेख नभएका तर अन्य प्रचलित सामान्य कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद– ४ ले लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २८ ले लिखत तयार गर्दा जुन विषयको लिखत तयार गरिने हो, सो विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई त्यसमा कुनै अशुद्धि र केरमेट नहुने गरी छापी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गर्नुपर्ने र त्यस्तो लिखतसँग सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै सोही दफाको स्पष्टीकरण खण्डमा “लिखत” भन्नाले घर व्यवहारमा हुने सबै किसिमका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दिने गरी भएको लिखत, धर्मपुत्र र धर्मपुत्री सम्बन्धी लिखत, करार, अख्तियार दिएको लिखत, अख्तियारनामा, मन्जुरीनामा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कागज, सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा पेस हुने कुनै पनि लिखत, अदालतमा पेस हुने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, दरखास्त लगायत जुनसुकै किसिमको लिखत, सरकारी कार्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने लिखत, कानुनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने अन्य कुनै लिखत सम्झनु पर्दछ भनी बृहत् रूपमा परिभाषित गरिदिएको छ । सोही परिच्छेदमा लिखत सच्याउने तरिका, लिखतमा रकम उल्लेख गर्नु पर्दा अङ्क र अक्षर दुबैमा लेख्नुपर्ने, अङ्क र अक्षर फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको कुरा मान्य हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी लिखतमा सहीछाप, हस्ताक्षर र ल्याप्चे सहीछाप गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, संरक्षक वा माथवरलाई रोहबरमा राखी सहीछाप गराउनुपर्ने अवस्था, अन्धो, बहिरो, नाबालक वा होस ठेगानामा नभएका व्यक्तिसँग लिखत गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट लिखत गर्दा, गराउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, लिखतमा पहिचानको विवरण, लिखत तयार भएको स्थान र मिति उल्लेख हुनुपर्ने, लिखतमा कम्तीमा दुईजना व्यक्ति साक्षी र लेखकको विवरणसहित हस्ताक्षर गर्नुपर्ने तथा कुनै पनि लिखतमा हस्ताक्षर, ल्याप्चे, सहीछाप गर्दा, गराउँदा नउड्ने पक्का मसीले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ऐन, कानुनमा उल्लेखित सन्दर्भमा कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले सामान्य कानुन (मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४) मा उल्लेखित आधारभूत कानुनी व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा समेत बाध्यकारी रहेका छन् । कानुनमा उल्लेखित कार्यविधि पुरा नगरी तयार भएका लिखत कच्चा हुन सक्ने हुँदा रितपूर्वक नभएका लिखत, कागजातका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हुन सक्ने सम्भावित कानुनी जोखिम प्रति विशेष सजगता अपनाउनु आवश्यक छ । बैंकिङ व्यवसायका क्रममा बैंकका नियम÷ विनियम÷कार्यविधि÷निर्देशिका बमोजिम तयार गर्नुपर्ने कुनैपनि लिखत माथि उल्लेखित कार्यविधिको पूर्ण परिपालना भएको अवस्थामा मात्र त्यसले कानुनी लिखतको पूर्ण मान्यता प्राप्त गर्न सक्दछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ को उपदफा (२) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, सोही दफाको उपदफा (३) मा यस दफाबमोजिम कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनैपनि व्यहोराबाट कसैका नाउँमा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा रजिस्टे«सन वा दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने र उपदफा (४) मा सोबमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले रजिस्ट्रेसन दाखिल, खारेज वा रोक्का गरिदिनुपर्ने, ऐ. को उपदफा (६) मा ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जाको सर्त, भाका र ब्याजसम्बन्धी कुराहरू कर्जा लेनदेन सम्बन्धमा भएको लिखत वा करारमा उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐ. को उपदफा (८) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र सोमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना तथा सो तिर्नु, बुझाउनु पर्ने समय तालिकासमेत लिखत वा करारमा स्पष्ट रूपमा खुलाई सोको जानकारी ऋणी तथा जमानतकर्ता भए जमानतकर्ता समेतलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी ऐनको दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेखित सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा कर्जा असुलीका लागि धितो सुरक्षण, लिलाम बिक्री लगायत अन्य विभिन्न कारबाही गर्न सक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरेको छ । यस कानुनी व्यवस्थाबमोजिमका सम्पूर्ण असुलीसम्बन्धी कारबाहीबाट पनि बैंकको लेना असुल उपर हुन नसकेको अवस्थामा पाँच लाखभन्दा ठुला कर्जाको भाखा नाघेको मितिले चार वर्षभित्र ऋण असुली न्यायाधीकरणमा असुली मुद्दा दायर गर्न पाउने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले बैंकलाई प्रदान गरेको छ । यी सबै कानुनी प्रक्रियाका क्रममा हेरिने र मूल्याङ्कन गरिने प्रमाणका आधारभूत वस्तुहरू लिखत तथा कागजातहरू नै हुन् । यस आधारमा पनि परिपक्व, पूर्ण एवं पर्याप्त लिखत तथा कागजातहरू बैंकको कर्जा लगानी जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण औजार हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
कर्जासम्बन्धी लिखत तयार गर्नुपूर्व ऋण सम्बन्धी आवेदन, ऋणीको पहिचान हुने KYC Update, नागरिकता, फर्म–कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र, अख्तियारी प्रत्यायोजनसम्बन्धी निर्णय/पत्र, फर्म/कम्पनीको विधान, विनियम–प्रबन्धपत्र, नियमावली, फर्म÷कम्पनीको कर्जासम्बन्धी निर्णय/माइन्युट, धितो सुरक्षणमा रहने चल, अचल सम्पत्तिको विवरण/प्रमाण पत्र, ब्लुप्रिन्ट नक्सा/ट्रेस नक्सा, चारकिल्ला प्रमाणित, तिरो तिरेको रसिद, भवनको नक्सापास तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, सुरक्षणमा राखिने सेयरको डिम्याट विवरण, तेस्रो पक्षको धितो भए धितोदाताको मन्जुरीनामा, आवेदक ऋणीको भ्याट/पान नं. प्रमाणपत्र÷परिचय पत्र, गत आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त कर्जा सूचना, साख सूचना, परियोजना विश्लेषण तथा उल्लेखित कागजातहरूका आधारमा सूचीकृत मूल्याङ्नकर्ताद्वारा गरिएको धितो मुल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गर्नुपर्दछ । यसका अतिरिक्त कर्जाको प्रकृतिअनुसार स्टक माल सामानको विवरण, परियोजनामा जडान गरिने माल मिसिनरिको विवरण, कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने इजाजत पत्र, धितोमा लिइने हदबन्दीभन्दा बढीको अचल सम्पत्तिको हकमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृती, सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा अगुवा बैंक र सहभागी बैंकको निर्णय तथा कन्सोर्टियम बैठकको निर्णय आदि जस्ता कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण गरी ग्राहक, कारोबार एवं धितो सुरक्षणको एकीन पहिचान गर्नुपर्दछ । सोही आधारमा बैंकको हित सुरक्षित हुनेगरीे लिखत तथा कागजातहरू तयार गर्नुपर्दछ ।
यसरी सुरक्षित तवरमा कर्जा लगानी गर्ने क्रममा तयार गरिने लिखत कागजातहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । कर्जा लगानीको समयमा तयार गर्नुपर्ने लिखतमा त्रुटी भएमा कतिपय पछि सच्याउन नसकिने भई कानुनी जोखिम सिर्जना हुन सक्दछ । सम्पूर्ण लिखत कागजातहरू रितपूर्वक तयार गरी, गराई, धितो सुरक्षण लिखत पारित गराई बैंकको नाउँमा अचल सम्पत्ति रोक्का गराएपश्चात् मात्र कर्जा÷किस्ता लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा प्रकृयामा कर्जा स्वीकृत सम्बन्धी निर्णय (प्रस्ताव, सिफारिस तथा निर्णय), कर्जा सुविधा सम्झौता÷जानकारी तथा प्रतिबद्धता पत्र, प्रमिसरी नोट, मन्जुरीनामा, जमानी पत्र, व्यक्तिगत/संस्थागत जमानत, पारिपासु सम्झौता, धितोबन्धक पारित लिखत, रोक्का पत्र तथा आन्तरिक तमसुक मुख्य कानुनी लिखत–कागजातहरू हुन् । माथि विवेचना गरिएबमोजिमको प्रकृया पुरा गरी बैंकको नीति, निर्देशन र कार्यविधिमा तय भएबमोजिमको फर्मेटमा यी लिखतहरू तयार गरिन्छ । कर्जा असुली प्रक्रियामा ग्राहकलाई गरिने पत्राचार, सार्वजनिक सूचना, लिलामी प्रक्रिया तथा लिलामी मुचुल्का, लिलाम सदर तथा सकार सम्बन्धी निर्णय, ऋणी÷धितोदाता वा तेस्रो पक्षसँग गरिने सम्झौता, कर्जा पुनर्संरचना÷ पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी निर्णय एवं गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियाका क्रममा समेत विभिन्न लिखत तथा कागजातहरू तयार गरिन्छन् । ती सबै कागजातहरू प्रचलित कानुन एवं बैंकका नीति, नियम र कार्यविधिका अधीनमा रही बैंक र निक्षेपकर्ताको हित हुनेगरी रितपूर्वक तयार गर्नुपर्दछ ।
लिखत, कागजातले ऋणी/ धितोदातालाई बैंक कर्जाप्रति करारीय दायित्व सिर्जना गराउँदछ भने बैंकका लागि सुरक्षाकवचको काम गर्दछ । कर्जामा कमजोर लिखत र कागजातका कारण कर्जा असुरक्षित हुने, कर्जा डुब्ने र बैंकले सम्पत्ति गुमाउने अवस्था हुन सक्दछ भने गलत लिखत र कागजातका कारण बैंकका पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ग्राहकसमेत दण्ड सजायका भागी हुने र अन्ततोगत्वा बैंक नै धराशायी हुन सक्दछ । लिखत कागजातहरूको गोपनीयता र सुरक्षाको सवाल पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको संविधान एवं सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने हकको सम्मान गर्दै सोही ऐनको दफा ३ (३) मा आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०९ मा बैंकिङ गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका अधीनमा रही बैंकका लिखत, कागजात एवं कारोबारको सूचना एवं जानकारी सरोकारवाला व्यक्ति वा कानुनले तोकेको निकायबाहेक अनधिकृत व्यक्तिलाई जानकारी गराउन नहुने र गोपनीयता भङ्ग गर्न, गराउन नहुने व्यवस्था छ ।
यस्तो कानुनी व्यवस्थाको परिपालना गर्दै लिखत कागजातहरूलाई नासिन, मासिन र चोरी हुनबाट जोगाउन विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ । लिखत कागजातको अभावमा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी जोखिम निराकरणका लागि लिखत कागजात सुरक्षित राख्नुबाहेक अन्य विकल्प हुन सक्दैन । लिखत, कागजात एवं बैंकिङ गोपनीयता भङ्ग गर्नु तथा लिखत कागजात नास्ने, मास्ने जस्ता कार्य गर्नु गम्भीर प्रकृतिको बैंकिङ कसुर नै मानिन्छ ।
(अधिकारी अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्ववरिष्ठ प्रबन्धक हुन्)

0Like

0Love

0Haha

0Shocked

0Sad

0Angry