२०८१ माघ २७ आईतवार

समुन्नत, स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीनखम्वे अर्थनीतिअनुरूप नेपालको संविधानले सहकारी अभियानको विशेष भूमिकाको परिकल्पना गरेको छ । यसवाट निजी क्षेत्रभन्दा सहकारी अभियान भिन्न हो भन्ने कुरालाई आत्मासात गरेको देखिन्छ । यस ऐतिहासिक उपलव्धीलाई विश्व सहकारी अभियानले समेत नेपालको सहकारी अभियानको दरिलो पहलकदमीको रूपमा प्रशंसा गर्दै आएको छ । यसैगरी संविधान अनुरूप पन्ध्रौं योजनाले निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा लिँर्दै बचत अभिवृद्धि तथा परिचालन, गुणस्तरीय कृषि सामग्रीको आपूर्ति, कृषि यान्त्रिकरण, कृषि व्यवसायिकरण, कृषिजन्य उद्योग स्थापना, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र व्यवस्थित वजार प्रणालीको विकास, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन, कृत्रिम अभाव र अवरोध अन्त्य गर्न अत्यावश्यक वस्तु लगायत सेवाको आपूर्ति, ज्ञान र शीपमा आधारित रोजगारीका अवसर सिर्जना, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकास, आर्थिक रूपले विपन्न र सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलाहरूलाई उत्पादनमुलक व्यवसाय तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा परिचालन, नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहको व्यवसायिकता वृद्धि गर्ने कार्यनीति तय गरेको छ ।
उक्त योजनाले सहकारी क्षेत्रको छुटै अध्यायमार्फत विपन्न वर्गको संलग्नतामा संचालन हुने सहकारीका व्यवसायिक आयोजनालाई वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत प्रवन्ध मजवुत वनाउने, सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास एवंम व्यवस्थापन तालिमलाई व्यापक तुल्याउने, प्रभावकारी नियमनका लागि एकीकृत अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने, पशुपालन लगायतका अन्य माध्यमबाट बायोग्यास प्लाण्टको स्थापना, संचालन र प्रयोगका लागि अनुदानका व्यवस्था गर्ने रणनीति लिएको छ । संविधान २०७२ कै स्प्रिट अनुरूप नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट वक्तव्यमा सहकारी क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था
तथ्यांक अनुसार मुलुकभर वचत तथा ऋण, कृषि, गैरकृषि र सेवासंग सम्वन्धित कूल ३४ हजार ८३७ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यसैगरी ३२५ जिल्लास्तरीय संघहरु, २० विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरू, १ राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहित शीर्षस्थ निकायका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ क्रियाशील रहेको छ । वचत तथा ऋण, कृषि, वहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता, दुग्ध, चिया, कफी, तरकारी तथा फलफूल, जडिवुटी, उखु, विद्युत लगायतका विविध प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूमध्ये ३९ प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यसै गरी वित्तीय कारोवार गर्ने वहुउद्देश्यीय सहकारी १३ प्रतिशत र कृषि सहकारीहरू ३२ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷७७ अनुसार २०७६ फाल्गुणसम्ममा सहकारी संघ÷संस्थामा ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६० जना व्यक्तिको आवद्धता भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उक्त ६५ लाख सदस्यहरूमध्ये ५५ प्रतिशत वचत तथा ऋण सहकारीमा, २० प्रतिशत वहुउद्देश्यीय सहकारीमा र १७ प्रतिशत कृषि सहकारीमा रहेको पाउँछौं ।
यसैगरी सहकारी क्षेत्रको कुल शेयर पूँजी ७७ अर्व २४ करोड मध्ये वचत तथा ऋण सहकारीमा ७४ प्रतिशत, वहुउद्देश्यीय सहकारीमा १५ प्रतिशत र कृषि सहकारीमा ७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक पाइन्छ । आमसमुदायको वित्तीय पहुूच एवं विपन्न, महिला तथा पिछडिएका वर्गहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउदै आएको यस क्षेत्रले अपेक्षित उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील हुन नसकेको आमरूपमा वुझाई छ । संविधान, सरकारको आवधिक योजना तथा नीति तथा कार्यक्रमले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदा दिदै पनि किन सहकारी बचत तथा ऋण जस्तो सजिलो व्यवसायमा मात्र केन्द्रित भयो र यस क्षेत्रबाट संकलित पूँजी उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेन भन्ने वहस अधिकांश फोरमहरूमा उठदै आएको छ ।
सहकारी व्यवसायसंग अन्तर्सम्वन्धित ऐनहरू
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएको लकडाउनको विषम परिस्थितिमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सहकारी क्षेत्रको दरिलो उपस्थितिको खोजी भयो । सहकारी अभियानप्रति सकारात्मक धेरै व्यक्तिबाट अभियानले यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त भइरहेको थियो । यद्यपि यस महामारीको विषम परिस्थिति सहकारी क्षेत्रका लागि कम चुनौतीपूर्ण थिएन् । वित्तीय सेवा, कृषिउपज संकलन र विक्रीवितरण, दूध संकलन, कोप सप संचालन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्रीवितरणमा संलग्न सहकारीहरूले विभिन्न माध्यमले सेवा प्रवाह गरिरहे । धेरै स्थानमा कृषि एम्वुलेन्स संचालन गरी सदस्यहरूबाट उत्पादित कृषि उपजहरू संकलन गरेर वजारसम्म पुरयाई मूल्य नियन्त्रणमा सहकारीको योगदान सार्थक वन्यो । तर त्यो अपेक्षित थिएन । अर्कोतर्फ सहकारी ऐन, २०७४ को विभिन्न दफाले सहकारी संघ÷संस्थालाई उत्पादन, वजारीकरण र सेवामा प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ ।
ऐनको दफा ९ मा ठूला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न तथा वस्तु वा सेवाको परिपूर्ति गर्न विशिष्टिकृत सहकारी संघको गठन गर्ने व्यवस्था, दफा १८ को उपदफा ४ ले उत्पादन, सञ्चय वा प्रशोधन गर्ने व्यवसायिक संस्थाहरूलाई फराकिलो कार्यक्षेत्रको व्यवस्था, दफा २१ ले कारोवार व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना संचालन गर्न सक्ने, सो का लागि छुट्टै संस्था दर्ता गर्नु नपर्ने, दुई वा दुई भन्दा वढी संस्था वा संघले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको वजारीकरणका लागि व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना संचालन गर्न सक्ने, सहकारी ब्राण्डमा विक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा ७८ ले विशेष गरी उत्पादन र वजारीकरणका सहकारी संघ÷संस्थाहरूका लागि विभिन्न छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।
तर सहकारी ऐनका उल्लेखित सकारात्मक प्रावधानहरू हुदा हुदै एवं सम्वन्धित विषयका सहकारीहरू स्थापना भएर पनि उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति वलियो हुन सकेको छैन् । यस सम्वन्धमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट तयार भएको अन्र्तसम्वन्धित ऐनहरूको अध्ययन गर्दा ४७ वटा भन्दा वढी ऐनहरू सहकारी मैत्री नभएको निष्कर्ष रह्यो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले समेत विपदको जोखिम रहेको छ । भुकम्प, हावाहुरी, वाढी पहिरोको सम्भावना अत्यधिक छ । यस प्रकारको विपद्का समयमा स्थानीय समुदायको आवद्धता रहेको सहकारी संघ/संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । तर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ नै सहकारी मैत्री छैन् ।

सहकारी ऐनका उल्लेखित सकारात्मक प्रावधानहरू हुदा हुदै एवं सम्वन्धित विषयका सहकारीहरू स्थापना भएर पनि उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति वलियो हुन सकेको छैन् । यस सम्वन्धमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट तयार भएको अन्र्तसम्वन्धित ऐनहरूको अध्ययन गर्दा ४७ वटा भन्दा वढी ऐनहरू सहकारी मैत्री नभएको निष्कर्ष रह्यो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले समेत विपदको जोखिम रहेको छ । भुकम्प, हावाहुरी, वाढी पहिरोको सम्भावना अत्यधिक छ । यस प्रकारको विपद्का समयमा स्थानीय समुदायको आवद्धता रहेको सहकारी संघ÷संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । तर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ नै सहकारी मैत्री छैन् ।

उक्त ऐनमा विपद् व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक, निजी र गैरसरकारी निकायको नीति, योजना र कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने र सो ऐन अन्र्तगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि वन्ने कार्यकारी समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था छ तर उक्त ऐनमा सहकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था नै छैन् । विपद् व्यवस्थापन ऐनले सहकारी क्षेत्रलाई नै चिन्दैन ।
यसैगरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी हुने भएता पनि पर्यटन ऐन, २०३५ ले ट्राभल एजेन्सी, रेष्टुरेण्ट, रिसर्ट लगायतका पर्यटन व्यवसायसंग सम्वन्धित व्यवसाय गर्न व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई मात्र तोकेको छ । विऊ विजन ऐन २०४५ ले विऊ विजन उत्पादन तथा वितरण र विऊविजन उद्योगमा लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा विउविजन समितिमा व्यक्ति तथा कम्पनीको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यसैगरी औधोगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ अन्तर्गत प्रतिष्ठानको समितिमा, औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन वोर्डको समितिमा, आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५ अन्तर्गत गठन हुने आयोडिन अभावजन्य विकार निवारण समितिमा, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत गठन हुने उपभोक्ता संरक्षण परिषदमा, विरूवा संरक्षण ऐन, २०६४ को समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ तर यी कुनैमा पनि सहकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन् । यसैगरी राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास वोर्डको कार्यकारी समितिमा साना चिया तथा कफी किसानवाट प्रतिनिधित्व भएतापनि चिया तथा कफी उत्पादक सहकारी संघ÷संस्थाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन् ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५, बीमा ऐन २०४९, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७, पटे ण्े ट डिजाइन र टडे« मार्क ऐन २०२२, नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४०, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा वजार संरक्षण ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक—निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, होटल व्यवस्था तथा मदिराको विक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन २०२३, नेपाल पर्यटन वोर्ड ऐन २०५३, दुरसञ्चार ऐन २०५३, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्वन्धी ऐन २०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९, जीवनाशक औषधि ऐन २०४८, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५, पशु वधशाला र मासु जाूच ऐन २०५५, विद्युत ऐन २०४९, शिक्षा ऐन २०२८, औषधि ऐन २०३५, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन २०७५, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ लगायतका ऐनहरूले सहकारीलाई चिन्दै चिन्दैन् । वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी अभियानको मापनयोग्य योगदान भएतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन २०७३ लगायतका ऐनहरूले समेत सहकारीलाई मान्यता दिएको छैन ।
निष्कर्ष
नेपालको सहकारी अभियानले एउटा चरण पार गरी नयाँ उचाई र विश्वास जित्न सफल भएको सन्दर्भमा विविध प्रकृतिका संघ÷संस्थाको स्थापना भई संस्थागत आधार तयार भइसकेको छ । यसका लागि सबै तहका सरकारले सहकारीको महत्वबोध गर्न जरुरी छ । सहकारी व्यवसायीक मोडेलमार्फत उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणको महत्व देखिएको समयमा सहकारी अभियानलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रणालीमा जोड्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । कोभिड–१९ को महामारीले सहकारी अभियानको महत्वलाई झन् उजागर गरिदिएको छ । जसकाकारण सबै तहका सरकारले सहकारी सबै क्षेत्रमा आवश्यक रहेको महशुस भएको देखिन्छ । त्यसैले सहकारी अभियानले पनि यो विश्वासलाई मजबुद बनाउनका लागि तीन तहका सरकारसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा उत्पादन, वितरण तथा सेवाको क्षेत्रमा सहकारी योगदानका लागि नीति निर्माताहरूले उल्लेखित लगायतका अन्य ऐनहरूलाई सहकारीमैत्री वनाउनुको विकल्प छैन । अनि मात्र यथार्थमा समृद्ध र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ ।
(लेखिका राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा महाप्रवन्धक हुनुहुन्छ)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय