काठमाडौँ — चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधित नीतिमा भन्दा कर्जा वर्गीकरणको नयाँ व्यवस्थामा निजी क्षेत्र बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कर्जा वर्गीकरणको नयाँ निर्देशनमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ ।
परिसंघले उत्पादनमूलक उद्योग परिभाषित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ‘परिसंघले दिएका सुझाबहरू साना तथा मझौला उद्योगहरूका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई भने यस संशोधनले समेटेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो पर्याप्त नरहेको परिसंघको बुझाइ छ ।’
यस्तै, मार्गदर्शनमा भएको भेरियन्सको टोलरेन्स पनि हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले यसलाई ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ‘आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तीमा लगातार ७ दिन सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्ण रूपमा समस्या समाधान गर्दैन ।’
यस्तै, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक रहेको परिसंघको धारणा छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू असहजता र बजार मागमा चरम संकुचन रहेको बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने गरी आएको परिसंघले जनाएको छ । कुनै समूहका ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गका अन्य ऋणीसँगको व्यावसायिक सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा गम्भीर असहज भएको परिसंघको ठहर छ ।
यस्तै, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था व्यवसायमैत्री नभएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । उद्योगको हकमा केही सकारात्मक देखिएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था व्यवसाय क्षेत्रमा भने मैत्रीपूर्ण नभएको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चालु पुँजी कर्जाको सीमालाई राष्ट्र बैंकले एकै बास्केटमा नराखी व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीबीच आवश्यकताका आधारमा निर्धारण भए व्यावसायिक वातावरण सहज हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
‘एकै समूहमा एकभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति वा समूहका कुनै एउटा ऋण निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अरू ऋणीलाई पनि सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्छ,’ चेम्बरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चालु पुँजी कर्जाको क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन न्यूनतम सीमाको बक्यौता कायम गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । यस्तै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी हुनेबित्तिकै असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
