काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारी पोसाकसँगै विभिन्न निर्यातयोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत ब्याक टु ब्याक एलसी सुविधा दिएको छ । उक्त व्यवस्थासँगै उद्योगी व्यापारीले विदेशबाट एक पटकमा ६० हजार अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु आयात गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आयात र विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउदा के नेपाली बजारमा महंगी नियन्त्रण होला त ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७९ मा संशोधन गर्दै उद्योगी व्यापारीले विदेशबाट एक पटकमा ६० हजार अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जुन यसअघि उद्योगी व्यापारीले एक पटकमा ५० हजार डलर बराबरको वस्तु मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसमा निर्यातयोग्य तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातमा सुविधा दिइएको हो ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार उद्योगीले अलैँची, अदुवा, दलहन, जुट, चिया, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, हाते कागज, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइल, फलाम तथा स्टिल, धागो र कपडा, जुत्ता, तयारी पोसाक, गलैँचा, गहना, पश्मिना, पास्ता र ऊनबाट बनेका सामानसहित १६ प्रकारका निर्यातयोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा ब्याक टु ब्याक एलसी सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।
केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको उक्त व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग संचालन गर्न केही सहज हुने, निर्यात वृद्धी गर्न सकिने र कालान्तरमा आम उपभोक्ता समेत लाभान्वित हुने व्यवसायीको भनाई छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले एउटै कारोबारका लागि दुईवटा प्रतीतपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा एउटा प्रतीतपत्रले अर्काे प्रतीतपत्रका लागि कोलेटरलको काम गर्नेछ ।
यसमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताका बीचमा एजेन्टको प्रयोग हुने अवस्थामा ब्याक टु ब्याक एलसीको प्रयोग हुँदै आएको छ । यसमा खरिदकर्ताका तर्फबाट मध्यस्थकर्ताका लागि एउटा एलसी खोलिन्छ भने मध्यस्थकर्ताका तर्फबाट बिक्रीकर्ताका लागि अर्काे एलसी खोलिन्छ । जसबाट बिक्रीकर्ताले ढुक्क भएर आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न सक्छ ।
यसले समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने देखिन्छ । यसले नेपालमा उद्योगहरु फस्टाउने, आवस्यक मात्रामा रोजगारका अवसरहरु श्रृजना हुने, तथा मुलुक भित्रको बजार महंगी समेत घट्ने राष्ट्र बैंकका पुर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहाद्ुर क्षेत्रीको भनाई छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले उद्योगले गर्ने आयात र व्यापारिक संस्थाले गर्ने आयातमा राख्नुपर्ने धरौटीको सीमा पनि घटाईदिएको छ भने राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका कारण अब उद्योगले एक प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले ३ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन हुन सके मुलुक भित्र उद्योग विस्तार गर्न सकिने र औद्योगीक उत्पादन समेत बढ्ने हुँदा बजार महंगी पनि नियन्त्रणमा आउने जानकारहरु बताउँछन् ।
