काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको पुर्वाधार निर्माण क्षेत्र समस्यै–समस्याले गुज्रिरहेको छ । कयौँ विकास निर्माणका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य लथालिंग छ । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायीहरु स्वंयम् विभिन्न मागहरु राख्दै सशक्त सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
समय समयमा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्वकर्ताले विकास निर्माणका सवालमा ठुल्ठुला सपना बाँड्ने गरेका छन् । व्यवहारीक रुपमा पुर्वाधार निर्माणलाई गति दिने गरि ठोस योजना अघि सार्न सकेका छैनन् । यसले समग्र मुलुृकभरको निर्माण उद्योग झन–झन खस्कदै गएको छ ।
हाल आयोजना निर्माणको निगरानीमा खटिनुपर्ने निर्माण उद्योगीहरु विभिन्न माग राख्दै सडक आन्दोलन चर्काउनमा व्यस्त छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेकै कारण सामाजिक र कानुनी रुपमा आफुहरु दोषी देखिएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाई छ । झन्झटिला सरकारी निति, नियमका साथ गैह्र जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्रका कारण आफुहरु समस्यामा परेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको करिब ५० अर्ब भन्दा बढि भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरु मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाई छ ।
महासंघले करिब २७ सय आयोजनाहरुको एक मुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, बजेट नभएका आयोजनाहरु खारेज गर्नुपर्ने, मुल्य समायोजन गर्नुपर्ने, अहिले लागू भइरहेको माइलस्टोनको प्रावधान हटाउनु पर्ने, स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्य खारेज गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने कारवाही रोकिनु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियम शंसोधन गरिनुपर्ने लगायतका नौँ बुदे मागहरु राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
यी मागहरुप्रति सरकार गम्भिर नभए आन्दोलनले थप उग्र रुप लिने महासंघको चेतावनी छ ।तर, निर्माण व्यवसायीहरुले उठाएका सबै मागहरु जायज नभएको सरकारी पक्षको दाबी छ । व्यवसायीहरुले सरकारी मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै आएकाले कयौँ आयोजना निर्माणमा अन्यौलता छाएको सरकारोकारवाला बताउँछन् । यद्यपी, मुलुकको समृद्ध विकासकालागि सरकार र निर्माण उद्योगीबीच उचित समन्वय गर्नुको बिकल्प देखिदैन ।
निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आफ्ना कमि कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै जानुपर्ने र सरकारले पनि आवश्यक नीतिगत प्रावधानहरुलाई सच्याएर निर्माणमैत्री वातावरण तयार गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन् ।
नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड महामारी, रसिया–युक्रेन युद्धले निम्त्याएको विश्व आर्थिक मन्दी, उच्च बैंकिङ ब्याजदर, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव जस्ता विभिन्न कारणले भौतिक पुर्वाधार निर्माण दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । हाल केही सहज वातावरण बन्दै गएको भएपनि निर्माण उद्योग लयमा फर्कन भने सकेको छैन ।
त्यसैले सरकारले तत्कालै पुर्वाधार निर्माणलाई गति दिन आवस्यक छ । यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन महत्वपुर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
