काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अगाडि यस्तो व्यवस्था नभएकोमा शुक्रवार मौद्रिक नीतिलाई टेकेर राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
तर, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार,स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गतको वा कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायता अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण पचिालन हुने गरी संचालन गरेको कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्जामा भने औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
यसैंगरी राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४.५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहने निक्षेप सङ्कलन दरलाई एक प्रतिशतले बिन्दुले घटाएर साढे चार प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरुमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर साढे सात प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर साढे पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर सात प्रतिशत थियो । स्थायी तरलता सुविधा दरलाई भने साढे सात प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । तर तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई साढे चार प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई साढे छ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत् निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दर घटाउने निर्णय गरेको थियो । शुक्रवार जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी ऋण रकम लिँदा स्थायी लेखा नम्वर (प्यान) अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि ५० लाख वा सोभन्दा बढी रकम लिएकाले मात्रै प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै समूहगत रुपमा कर्जा लिनु परे पनि २५ लाखभन्दा माथिको लागि प्यान अनिवार्य गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ लाख वा सोभन्दा बढी ऋण लिन अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (पान) चाहिने भएको छ ।
यसअघि ५० लाख वा सोभन्दा माथिको कर्जा लिँदा मात्र पान अनिवार्य थियो। यस्तै, समूहगत रूपमा २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिँदा पनि अनिवार्य पान लिएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
घरजग्गा, सेयर र सवारी कर्जाको जोखिम भार संशोधन
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर, घरजग्गा र सवारी कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, तथा वित्त कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दैै संशोधन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको सोही व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका संशोधन गरिएको हो ।यसअघि शेयर धितोको २५ लाख रुपैैयाँ भन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर ५० लाख रुपैयँ भन्दा माथिको सेयर धितोमा १५० प्रतिशत जोखिम भार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, यसअघि २५ लाख रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयासम्मको शेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा सबैभन्दा बढी खुशी सेयर लगानीकर्ता भए । ‘सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने’ कुराले लगानीकर्ता उत्साहित भएका थिए ।
कारोबार समयमै जारी भएको मौद्रिक नीतिका कारण नेप्से परिसूचक उच्च अंकले बढ्ेको थियो । तर, लगानीकर्ताको त्यो उत्साहले निरन्तरता पाउन सकेन ।साना लगानीकर्ताको हितका लागि भनेर ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिनेलाई १०० प्रतिशत जोखिमभार लगाइए पनि यसले बजारलाई उचित दिशामा लान सक्नेमा दुविधा सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमबारे प्रायः लगानीकर्ताको बुझाइ एउटै छ । कतिपय यस विषयमा सहजै बोल्छन् भने कतिपयले बोल्न समेत उचित ठान्दैनन् । राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई विभेद गर्ने गरेको बुझाइ लगानीकर्ताको छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल पनि राष्ट्र बैंकले विगतमा मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको नीतिका कारण नै सेयर बजार घटेको बताउँछन् ।
लगानीकर्ता केन्द्रीय बैंकको निर्देशिकाको पखाईमा रहेको बेला यस्को संसोधन भएको छ । विगतका नीतिहरूले सेयर बजार निकै प्रभावित भएको र अहिले तंग्रिने अवस्थामा रहेको आकलन बजारले गरेको छ । समग्र अर्थतन्त्र लयमा आउँदै गर्दा सेयर बजार पनि अब क्रमैसँग बढ्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ ।
बजार माथि जाँदा राष्ट्र बैंकले फेरि कडाइ गर्छ भन्ने डरले बजार घटीरहेको पनि केही लागीकर्ताको आकलन छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत सवारीकर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म लागु हुनेछ । विभिन्न संस्था तथा विकास आयोजनाको जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा धितो कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार कायम हुनेछ । त्यस्तै, २५ लाखभन्दा माथिको व्यक्तिगत सवारी कर्जामा १०० प्रतिशतसम्म जोखिम भार गणना गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा साढे चार प्रतिशत
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहने निक्षेप सङ्कलन दरलाई एक प्रतिशतले बिन्दुले घटाएर साढे चार प्रतिशत कायम गरेको छ ।निक्षेप संकलन दर घटाएसँगै रिपो दर पनि शून्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर साढे सात प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर साढे पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दर सात प्रतिशत थियो ।स्थायी तरलता सुविधा दरलाई भने साढे सात प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । तर तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई साढे चार प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई साढे छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत् निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दर घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
२५ लाख बढीको कर्जामा प्यान अनिवार्य
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट वा छुट्टा–छुट्टै रूपमा २५ लाख वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नुपरेमा अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि ५० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जामा प्यान अनिवार्य थियो । ऋणीले स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय त्यस्तै, ऋणी एउटै समूह अन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा पनि अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्र अझै सशंकित
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले लचकतातर्फ जान खोजेको तर पूर्ण लचक नभएको बताएको छ । कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न लचिलो मौद्रिक नीति आवश्यक भएका बेला राष्ट्र बैंकले केही सुधारात्मक पहल गरेर सीमित क्षेत्रमा मात्र खुकुलो नीति लिन खोजेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिका व्यवहारिक पक्ष अझै पनि कसिलो रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
चालु वर्षको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशत बिन्दुभित्र राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न खुकुलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा सरकार र निजी क्षेत्र थिए । निजी क्षेत्रले यो मार्गनिर्देशनको कार्यान्वयन अहिलेलाई पूर्ण स्थगित नै गरौं भने पनि मौद्रिक नीतिमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा आएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घरकर्जामा सहजीकरण, सेयर कर्जामा सहजीकरण जस्ता केही माग सम्बोधन भए पनि वर्तमान समयको माग अनुसार अर्थतन्त्रलाई ‘भाइब्रेन्ट’ बनाउने खालको मौद्रिक नीति भने नआएको बताएका छन । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितिलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार पनि घटाएर ११ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले आर्थिक गतिविधि घटाउने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखेकोमा निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिँदैन ।
सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सूचना प्रविधि लगायत उद्योग÷व्यवसायलाई राष्ट्र बैंकले साथ दिन खोजेको क्यान महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष विनोद ढकाल बताउँछन् । तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्ने काम, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न वा आफ्नै विदेशस्थित खातामा रकमान्तर गर्ने काम अब वाणिज्य बैंकहरुमार्फत नै गर्न सक्नेछन् । यसका लागि उद्योग व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातका आधारमा वाणिज्य बैंकबाट नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
घर कर्जामा ७० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा
काठमाडौं । पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिले बैंकबाट दुई करोडसम्मको कर्जामा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने भएका छन् । यसअघि एक करोड ५० लाखसम्मको ऋणमा यस्तो व्यवस्था थियो ।
दुई करोडसम्मका व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा भन्नाले बैंक÷वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आयस्रोत हेरी सो स्रोतले पर्याप्त धान्ने किस्ता कायम गरी उक्त ग्राहकले आफैं प्रयोग गर्ने वा भाडामा लगाउने गरी घर निर्माण, घर÷अपार्टमेन्ट खरिदको लागि प्रवाह गरेको आवासीय घर कर्जाको बक्यौता रकमलाई सम्झनुपर्छ ।
यस्तै २५ लाखभन्दा माथिको व्यक्तिगत हायर पर्चेज र अटो लोनमा १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको छ । जग्गा एकीकरण र विकासका लागि १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको छ । यता सेयर धितो कर्जामा ५० लाखसम्म १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुलेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सुरूवाती चरणदेखि नै घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको थियो । २०७९ जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गा व्यवस्थापन नयाँ नियम अनुसार सुरु भयो ।
स्थानीय भू–उपयोग परिषदबाट जग्गा वर्गीकरणको काम सुरू भएपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको कारण घरजग्गा व्यवसायमामा प्रतितकुल असर प¥र्यो । बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धिसँगै कर्जा लगानीमा भएको सुस्तताले यसमा प्रभाव पारेको थियो ।
पछिल्लो समय यी समस्या समाधान उन्मुख हुँदै केही सुधार देखिए पनि घरजग्गा कारोबारमा खासै सुधार आउन सकेन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि मौद्रिक नीतिले केही आसा जगाएकोमा यस्को संसोधनले यसमा केही सम्बोधन गरेको छ ।
हाल बैंकहरूले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म घरकर्जामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले आवासीय तथा व्यवसायिक घरकर्जामा १२.३ प्रतिशत लगानी गरेका छन । सहकारीको भरपर्दो रुपमा नियमन भएमा घर कर्जा अझै घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमनको लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने बताए पनि त्यस्को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
सरकारले पहिलो पटक घर किन्नेलाई दिने कर्जा बढाउन पर्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमलाको भनाइ छ । ंघरजग्गा व्यवसाय उकास्न जग्गाको मूल्यको तुलनामा कर्जा अनुपात बढाउन पर्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
