
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विदेशबाट फर्कंदा ल्याइने फोनमा कडाइ गरेसँगै ६५५ वटा मोबाइल कर तिरेर मुलुक ल्याइएको छ । गत जेठ १५ देखि असार १७ सम्म त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमार्फत ९३८ वटा मोबाइल भित्रिएको छ । यसमा २८३ मोबाइलले कर छुट पाएका छन् । १ करोड १७ लाख ४२ हजार ६१० रुपैयाँ कर तिरेर ६५५ वटा मोबाइल भने नेपाल भित्रिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले थप फोन ल्याउँदा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि (भ्याट) कर तिरेर ल्याउन पाइने त्रिभुवनस्थल भन्सार कार्यालयका निमित्त भन्सार प्रशासक नारद गौतमले बताए । ‘मोडल, मूल्य र विशेषताका आधारमा फोनको मूल्यांकन गरिन्छ, त्यसकै आधारमा कर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा फोन ल्याउँदा त्यसको करिब १८ देखि १९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।’ अन्य आयातकर्ताले पनि यति नै अन्तःशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि कर तिरेर मोबाइल ल्याइरहेका हुन्छन् ।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेको हकमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको फोन र थप एक थान फोनको कर छुट हुने गौतमले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले आफूले चलाइरहेको र थप एक थान फोन ल्याउँदा कर तिर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि थप मोबाइल ल्याए तिर्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली, व्यावसायिक भ्रमण र घुम्न जाने नेपालीले भने आफूले प्रयोग गरिरहेकोबाहेक थप फोन ल्याए कर तिर्नुपर्छ ।’
अन्य मुलुकबाट फोन ल्याउँदा विमानस्थलकै भन्सार कार्यालयमा जानकारी गराई एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गराउनुपर्छ । ‘करछुटमा ल्याइने मोबाइलबारे भन्सारमा जानकारी दिएपछि स्वतः एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको भन्दा बढी मोबाइल ल्याउँदा पनि कर तिरेपछि अटोमेटिक उक्त प्रणालीमा दर्ता हुन्छ ।’ यसअघि नै नेपाल भित्रिएको तर एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएको फोनको हकमा भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस रजिस्ट्रेसन पोर्टलअन्तर्गत ग्रे रजिस्ट्रेसनमा गई दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई ६ महिनाभन्दा बढी अवधि विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले प्रयोग गरिरहेको फोन र थप एक थान फोन निःशुल्क र थप फोनमा भने कर तिरेर मात्रै ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘संवत् ०८० जेठ १४ सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोनसम्बद्ध प्रयोगकर्ताले ०८० साल असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोनसेटको आईएमईआई नम्बरसमेत उल्लेख गरी कर तिरेर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन ०८० मा गरिएको छ ।
‘आइफोन र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका फोनका लागि प्रतिसेट १० हजार रुपैयाँ, अन्य स्मार्टफोनका लागि प्रतिसेट ३ हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल सेटबाहेकका साधारण मोबाइलका लागि प्रतिसेट २०० रुपैयाँ एकमुस्ट महसुलबापत अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाई एमडीएमसमा दर्ता गर्न सकिनेछ,’ आर्थिक ऐनमा भनिएको छ ।