काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, आर्थिक वृद्धिदर र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निकै निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा समेत विकास निर्माणका क्षेत्रमा खासै प्रगति देखीएको छैन । हरेक वर्ष किन हुन्छ त पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक ?
सरकारले मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिका लागि पुँजीगत खर्चलाई ठूलो महत्व र योगदान दिन पर्ने हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता निक्कै कमजोर हुँदै गएको छ । सरकार खर्च गर्न नसक्ने समस्याको दलदलमा भासिँदै गर्दा मुलुक भित्र आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित बन्दै गएका छन् ।
जसका कारण रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुन सकेका छैनन् । बजार तरलताको अभाव देखिएको छ । व्यवसायीहरु लगानीमा आकर्षित हुन नसक्दा वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा कमि आएको छ । यसले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
एकातिर सरकारलाई कुल पुँजीगत खर्चको एक तिहाई खर्च गर्न पनि निक्कै सकस पर्ने गरेको छ, भने अर्कातिर निर्माण व्यवसायीहरुले करिब ७० अर्ब भन्दा बढि भुक्तानी पाउन नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।
विकास खर्च हुन नसक्नुको पछाडी राजनीतिक अस्थिरतालाई वर्षौ देखी मुल कारकतत्वका रुपमा लिने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व विकासप्रति संवेदनशील नभएका कारण पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर भएको सरोकारवाला पक्षले नै स्विकार्ने गरेका छन् ।
यता, सरकारले भने अपेक्षा गरे अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा र सरकारी संचित कोष नकरात्मक हुँदै गएकाले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।
नेपालमा विकास खर्च पारदर्शी तथा प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडी हरेक काम गर्दा कमिसन लिने दिने प्रवृत्ति, जिम्मेवार विधिको अभाव, वास्तविक लेखा परीक्षणको अभावजस्ता अनेकौं समस्याहरु रहेकाले समस्या जटिल बन्दै गएको जानकारहरुको मत छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
