विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावबाट पछिल्लो समयमा संसारका कुनै पनि देश अछुतो रहने अवस्था छैन । वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो त्रासदीको रुपमा भोग्नुपरेको कोभिड–१९ को महामारीले थिलथिलो हुनपुगेको विश्व अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तथा गैह्रखाद्य पदार्थमा हुन पुगेको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकलगायत विश्वका अधिाकांश देशका केन्द्रीय बैंकले गरेको ब्याजदर वृद्धिको असर ले विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्र भएको देशहरुको मुद्रा अवमूल्यन हुन गई विश्व अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दीको दोहोरो सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च मुद्रास्फीति, कोभिडको समयका सहुलियतपूर्ण राहत कार्यक्रम तथा नियमनकारी छुट विस्तारै हटाउँदै पुरानै लयमा लैजाने क्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएको असन्तुलन सम्बोधनको लागि एकातर्फ कसिलो नीति बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मूल्य एवं बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दवाव र लगानीयोग्य साधनमा आएको संकुचनको कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु समेत कम चुनौतीपूर्ण रहेको छैन । कमजोर उत्पादन क्षमता, भत्किएको वितरण प्रणालीको शृङ्खला र बढ्दो उपभोगले यो चुनौती थप पेचिलो बनेको छ । रुस–युक्रे न युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा गिरावट आई सन् २०२१ मा ६.०% वृद्धि भएको विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३.२% र २०२३ मा २.७% मा सीमित हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण रहेको छ ।
यसमध्ये विकसित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२१ मा ५.२% रहेकोमा सन् २०२२ मा २.४% मा सीमित रहने प्रक्षेपण रहेको छ भने उदीयमान अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२१ मा ६.६% रहेकोमा २०२२ मा ३.७% सीमित रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । पछिल्लो एक दशकमा विकसित देशको औषत मुद्रास्फीति १.५५ हाराहारीमा रहेकोमा सन् २०२१ मा विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुको मुद्रास्फीति क्रमशः ३.१% र ५.९% रहेकोमा सन् २०२२ मा ७.२% र ९.९% तथा २०२३ मा ४.४% र ८.१% रहने प्रक्षेपण रहेको छ । सन् २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको वृद्धिदर १०.१% रहेकोमा २०२२ मा ४.३% र २०२३ मा २.५% सीमित रहने समेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ ।
अमेरिका, युरोप र चीन लगायतका देशमा आर्थिक मन्दी आउने संकेत देखिए सँगसँगै विगत ४० वर्षपछि चीनको आर्थिक वृद्धिदर विश्वव्यापी वृद्धिको बराबर वा सो भन्दा कम हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रले विश्वको एक तिहाई अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्दै आएको सन्दर्भमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अमेरिका लगायतका देशका केन्द्रीय बैंकले लामो समयसम्म ब्याजदरमा कडाइ गर्न सक्ने अनुमानका बीच सन् २०२३ विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिका हिसाबले निकै कठिन र थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
नेपालको वर्तमान अवस्था
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आ.व. २०७७÷७८ मा ४.२५% रहेकोमा विद्युत उत्पादन, निर्माण गतिविधिमा विस्तार र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको योगदानको कारण आ.व २०७८÷७९ मा ५.८४% पुगेको थियो । त्यसैगरी आ.व. २०७८÷७९ अन्तर्गत २०७८ असोज मसान्तको औषत मुद्रास्फीति दर ४.२४% रहेकोमा चालु आ.व. २०७९÷८० मा ७.०% को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेतापनि २०७९ असोज मसान्तमा यो दर ८.५% रहेको छ । नेपाल सरकारको राजश्व परिचालनको अवस्था हेर्दा चालु आ.व. २०७९÷८० मा कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा पौष महिनाको तेस्रो सातासम्मको तथ्यांकअनुसार केवल ४ खर्ब ५ अर्ब ८६ करोड मात्र संकलन हुनगई वार्षिक लक्ष्यको केवल २७.८३% मात्र प्रगति हुनसकेको छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार अन्तर्गत चालु आ.व.को असोज मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा वस्तु आयात १६.२%, वस्तु निर्यात ३५.७% र व्यापार घाटा १३.१% ले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को ११ महिनाको तथ्यांक हेर्दा कुल आयात १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड कुल निर्यात १ खर्ब ८५ अर्ब ८४ करोड र व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड रहेको थियो । उल्लेखित अवधिमा आयातको वृद्धिदर २७.५%, निर्यातको वृद्धिदर ५३.३% र व्यापार घाटाको वृद्धिदर २५% रहेको थियो । २०७९ असोजसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७ अर्ब ८४ करोड रहेको सो मध्ये कुल बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड (५२.३१%) र कुल आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड (४७.६९%) रहेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेको सन्दर्भमा कुल ऋण ४१.३८%, कुल बाह्य ऋण २१.६५% र कुल आन्तरिक ऋण १९.७३% रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहतर्फ हेर्दा आ.व २०७८÷७९ को पछिल्लो ११ महनिामा ९.०४ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात करिब ११ खर्बभन्दा बढी प्राप्त भएको देखिन्छ भने चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६.८०% ले वृद्धि हुन पुगेको तथ्यांक रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था
हरेक वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा केही चाप देखिनु र ब्याजदरमा उतार चढाव हुनुलाई वित्तीय प्रणालीमा सामान्य रुपमै लिइँदै आइएकोमा कोभिड–१९ को कारण समग्र क्षेत्र प्रभावित हुँदा यो अवस्था थप जटिल हुनपुग्यो । कोभिडको कारण थिलथिलो हुनपुगेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नियमनकारी निकायबाट जारी विभिन्न प्रावधानहरुलाई धेरै हदसम्म खुकुलो बनाउने काम गर्नु जरुरी थियो । आयात घटेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको नीतिमा आधारित भएर बैंकहरुबाट आँखा चिम्लिएर चालु पँुजी लगायतका शीर्षकहरुमा अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह हुन गयो । केन्द्रीय बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योगीहरुलाई सहजीकरण गर्न अतिरिक्त २०% सम्म चालु पुँजी कर्जा दिने थप व्यवस्थाले अवस्था झन् जटिल हुन गयो । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जाको प्रयोग कहाँ भयो अर्थात पूर्णरुपमा सदुपयोग भयो÷भएन भन्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेन ।
यसैको फलस्वरुप कोभिडको सुरुवाती चरण अर्थात २०७७ आषाढ मसान्तमा ३२ खर्ब ७३ अर्बमा सीमित रहेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जा २०७९ आषाढ मसान्तमा आइपुग्दा ४७ खर्ब १४ अर्ब हुन पुग्यो । केवल २ वर्षको अन्तरालमा १४ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात ४४.०३% कर्जा विस्तार हुँदा न त यसबाट उत्पादन वृद्धि हुन गयो न त रो जगारी सिर्जना नै । अर्थतन्त्र प्रतिकुल हुँदा समेत उक्त अवधिमा कैयौं बिलासी वस्तुको आयातको लागि वित्तीय प्रणालीबाट भएको कमजोर लगानी (८ खर्बभन्दा बढी) को कारण समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न गयो । यो अवधिमा २ खर्बभन्दा बढीको त सवारी साधन नै आयात भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ कार्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा कुल ४७ खर्ब ६८ अर्ब कर्जामध्ये डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १० खर्ब ५० अर्ब, आयात (Trust Receipt) कर्जा ८२ अर्ब र अधिविकर्षण (Overdraft) कर्जा ७ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ ।
डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा र आयात कर्जा सबै चालु पुँजीसँग सम्बन्धित कर्जा हो भने अधिविकर्षण (Overdraft) कर्जाको मुख्य हिस्सा चालु पुँजी नै रहने गरेकोले उल्लेखित शीर्षकमा करिब १९ खर्ब २० अर्ब अर्थात कुल कर्जाको ४०.७२% कर्जा रहेको छ । अत्यधिक आयात वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन बढ्न गएको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कतिपय शीर्षकमा आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्थाको कारण अन्ततोगत्वा सरकारी राजश्वमा प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक असर पर्न गई समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै खल्बलिन पुगेको छ । ब्याजदरतर्फ हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरहरु बढेको देखिन्छ । अन्तरबैंक ब्याजदर २०७८ असोजमा ४.९५% रहेकोमा २०७९ असोजमा ८.५१% पुगे को छ, त्यसैगरी सोही अवधिमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औषत ब्याजदर ४.८६%बाट १०.१४% पुगेको छ ।
त्यसगरी वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर ७.५७% बाट १०.३४% पुगेको, निक्षेपको औसत ब्याजदर ५.४३% बाट ८.१६% र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.६९% बाट वृद्धि भई १२.१९% पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि हालसम्म २ खर्ब निक्षपे बढेको तुलनामा केवल ५० अर्ब थप कर्जा विस्तार भएको कारणले गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपात ८७% को हाराहारी रहन गएको छ । पछिल्लो समयमा उद्यमी/व्यवसायीले एकातर्फ आवश्यकता अनुसार कर्जा पाउने अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ कर्जाको उच्च ब्याजदरको कारण व्यवसाय/आयोजना चल्न कठिन हुने अवस्था समेत रहेको छ ।
अबको बाटो
समग्र अर्थतन्त्रको स्वास्थको लागि निक्षपेको ब्याजदर र मुद्रास्फीति बीच तादाम्यता हुनैपर्दछ, साथै निक्षेपको ब्याजदर बढी हुँदा अर्थतन्त्र उद्यमीको हातबाट क्रमैसँग अल्छीहरुको हातमा पुग्ने खतरा रहेकोले राजश्व बढाउन/आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आयात, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, सोधनान्तर बचत र उत्पादनमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा केही कर घटाएर भएपनि सेवा क्षेत्रमा चहलपहल ल्याउनुपर्ने/राजश्व बढाउन संयमतापूर्वक आयात बढाउनै पर्ने हुन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि नगरी देश विकास गर्न नसकिने भएकोले निर्माण उद्योगदेखि निर्माण सामग्रीहरुको आयात गर्नैपर्ने हुन्छ । चालु पुँजी कर्जाको नाममा जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्थाबाट निस्केर व्यवसायीहरुले सम्बन्धित शीर्षकमा नै कर्जा लगानी गर्नुपर्छ ।
कमजोर अवस्थामा रहेका र धरासायी हुन लागेका उत्पादनमुलक उद्योगको लागि सरकारको तर्फबाट थप चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउनुको साथसाथै कर्जाको ब्याजदर लागु गर्दा यस्तो कर्जाको हकमा आधार दरमा न्यूनतम प्रतिशत मात्र थप गर्ने व्यवस्था जरुरी हुन्छ । घर जग्गा लगानीमा समस्या हुँदा कर्जा भुक्तानी अवधि सम्बन्धमा समेत केही लचिलो हुनै पर्दछ जसबाट यो क्षेत्र केही चलायमान हुँदा बजारमा तरलता बढ्छ र तरलता बढेपछि क्रमशः निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा सुधार हुनगई समग्र अर्थतन्त्रका अवयवहरुका सकारात्मक असर पर्नजाने देखिन्छ ।
(लेखक कृषि विकास बैंकका पूर्व उपमहाप्रबन्धक हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
