
काठमाडौं । सबै नागरिकलाई गुण्स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लथालिङ्ग बन्न पुगेको छ । छोटो समयमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको बीमा कार्यक्रममा सेवाग्राही निराश बन्दै गएका छन् ।
निजी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नगर्दा जनस्तरबाट आवज उठ्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय अस्पतालमा चरम बेथितिले बीमा कार्यक्रमको नै दुरुपयोग भएको आरोप लाग्न थालेपछि नीजिलाई बीमा कार्यक्रममा सहभागी नै गराउन नहुने आवाज उठ्न थालेको छ ।
सरकारले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहँुचमा ल्याउन भन्दै २०७२ चैत २५ गते स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हालसम्म ७७ जिल्लामै सुचारु भइसकेको छ । बीमा कार्यक्रम मार्फत एक परिवारका पाँच सदस्यले रु.३५०० बुझाए पछि सरकारले तोकेको अस्पतालमा एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ३७५ अस्पताललाई तोकेको छ । तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको जिम्मा पाएका निजी अस्पतालमा चरम बेथिति हुँदै आएकाले निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य कार्यक्रमको जिम्मा दिन नहँुने सम्बधित निकायको तर्क छ ।
मेडिकल, डेण्टल कलेज तथा ठूला अस्पतालहरुलाई बीमाको जिम्मा दिन सकिएपनि निजी अस्पताललाई बीमा कार्यक्रम दिँदा दुरुपयोग भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलको बुझाई छ । ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी अभावका कारण उपत्यकामा थप उपचारका लागि धाउनु पर्ने बाध्यता अझै छ ।
काठमाडौंमा विभिन्न अस्पतालमा काम गर्न पाइने भएकाले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु ग्रामिण क्षेत्रमा जानै आनाकानी गर्ने गरेका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यका आएका बिरामीले सेवाका नाममा सास्ती मात्र भोगेकोे गुनासो गरेका छन् । सहुलिएतमा नागरिकलाई उपचार गराउने सरकारको निर्णय प्र्रशंसायोग्य भएता पनि सुविधा लिन भने मुस्कील छ ।
एक दुई अस्पतालमा मात्र नभएर अधिकांश अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समस्या उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भए पनि प्र्रभावकारीरुपमा चल्न नसक्दा सरकारको निणर्य प्रति नै प्रश्न उठेको छ । नीजिको तुलनामा सहकारी र सामुदायिक अस्पताललाई बीमाको जिम्मा दिए प्रभावकारी हुने भएकाले बीमाको हकमा सरकारलाई नै स्वमित्व दिनु पर्ने जानाकारको भनाइ छ ।
बिमा सुविधा भएका अस्पतालमा बिरामीको धेरै चाप हुने भएकाले निजी अस्पतालमा अनियमिमता बढ्दो क्रममा छ । सरकारी र सामूदायिक अस्तपालको स्तर वृद्धि र बीमामा हुने वेथितिलाई रोक्न पनि बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित पार्दै सरकारी अस्पताललाई नै दिनुपर्नेमा आवाज बलियो गरि उठ्न थालेको छ ।