हामी बाँचेको युग आत्मनिर्भरताको युग हो तर अझै आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौं । आत्मनिर्भर बन्न कृषि,जल जमिन, प्राकृतिक सम्पदाहरु वन, जङ्गल, जडिबुटी लागायतका स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गर्नैपर्छ । त्यसो गर्न नसके ती सबै नारामा सिमित हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको विचार, सिद्धान्त र नीति एकातिर व्यवहार अर्कोतिर गर्ने प्रवृत्तिकै कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ । नेताहरू आत्मनिर्भर मुलुक बनाउने कुरा गर्ने व्यवहार अर्को गरेसी मुलुक आत्मनिर्भर बन्ला त ? हाम्रो मुलुक प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पदाको हिसाबले धनी छ । तर त्यसको सहि सदुपयोग गर्न नसक्दा झन झन् आर्थिक रूपमा संकटको चपेटामा पर्दै गएको छ । तर,राजनीतिक नेतृत्व दलाल पुँजीपतिको सामु निरीह बन्छन् । उनीहरूलाई उल्टै धाप मार्न पुग्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को सरकारी तथ्यांक अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा रहेकोे कृषिले जम्मा २४.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपालको राष्ट्रिय बजेट १८ खर्बको छ भने त्यसमा करिब १२ खर्ब बराबरको राजस्वको हिस्सा एक आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्सले धानेको देखिन्छ । यसरी प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको १.१ प्रतिशत मात्र नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनमा जोडिएको छ । त्यसबाट बचेको रकम उपभोग्य वस्तुको खरिदमा खर्च हुने गर्छ । त्यसलाई आर्थिक आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा नलागासी यस्तो देश कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ? प्रश्न गम्भीर छ ।
हाम्रो मुलुकमा सियो धागो, सिन्का, गुन्द्रुक र जनै लगायतका सामन्य वस्तुहरु समेत आयात गर्नुपर्ने हुँदा बचेको रकम पुनः विदेशमै फर्कने स्थिति छ । रेमिट्यान्सबाट भएको आम्दानी प्रायः नेपालमा घडेरी खरिद, घर, मठ, मन्दिर पुल पुलेसा निर्माण र सुनचाँदीका गरगहना खरिदमा बढी खर्च भएको पाईन्छ । यसो गर्दा त्यो रकम जमेर बस्ने हुन्छ । त्यसले उत्पादन दिँदैन । त्यसो भनेको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउनु हो । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा २ लाख ६४ हजार विदेशी रोजगारीमा गएका छन् । त्यो अवधिमा मुलुकमा करिब ७८ अर्व रेमिट्यान्स भित्रीएको बताईन्छ । तर उक्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाईएको वा जोडिएको पाईन्न ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै दुई लाख ६४ हजारभन्दा बढी नेपाली वेरोजगार युवा कामदारको रूपमा विदेशीएका छन् । त्यस अवधिमा मुलुकमा करिब तीन खर्ब ७८ अर्व रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यो रकम राज्यले राष्ट्रिय उत्पादनमुलक जोडिएको देखिन्न । ती सबै रकम चालू खर्च वा प्रशासनिक खर्चमा लगाएको पाईन्छ । नेपाल बर्सेनि झन्डै ३६ लाख युवा जनशक्ति निर्यात र सबै प्रकारका उपभोग्य वस्तुको आयात गर्ने मुलुकको रूपमा चिनिएको छ । पटकपटक बन्ने सरकारहरु विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समै निर्भर बनिरहेको अवस्था छ । ठूलाा ठूलाा उधोग कलकारखाना, लघु उधोग खोल्नेतर्फ कुनै चासो देखिदैन । त्यसको विकल्प खोज्ने स्वदेशमै उत्पादन बढाई आम्दानी बढाउनुको विकल्प छैन । तर पनि राज्य उत्पादन बढाउने तर्फ गम्भीरता देखाउदैन ।
देशमा रोजगारी रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा “बिना ढेउवाके भिषाके व्यवस्था होई” भन्दै हिड्ने नेतृत्वको व्यवहार शैलीले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछन् ? राजनीतिककिन बुझ्दैनन् । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाई देशलाई उन्नतिको बाटोमा हिडाउने भन्दा भाड्मै जाओस् भन्ने सोचले कसरी समृद्ध बन्छ देश ? नेतृत्वको यस्ता आश्वासन दिने व्यवहारले आत्मनिर्भर बन्ने सपना देख्नु झनै टाढाको कुरा हो । परनिर्भर देशले आजको विश्वमा कसरी पतिस्पर्धा त के त्यसको एक छेउमा पनि पुग्न सक्दैन । आफ्नो मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्दा हामी दुनियाँ सामु निर्धक्क उभिएर बोल्न सक्ने बन्छौं ।
नेपाल कृषि, उर्जा, पर्यटन, जडिबुटी, वनस्पति र विभिन्न खनिज पदार्थ र विविध प्राकृतिक खानी जस्ता प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न छ । यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सहि अर्थमा सदुपयोग गर्नसके राष्ट्रले मनग्य लाभ लिन सक्छ । राज्यको त्यसतर्फ ध्यान नपुग्दा मुलुक परनिर्भर एवम् पराधिन बनिरहनु परेको छ । यो अवस्थाबाट मुक्त हुन कुनै पनि सरकार चासो किन राख्दैन ? हरेक परिवर्तनमा राजनीतिक नेतृत्वले भन्दै आएका छन् । हामी यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भन्छन् । पार्टीको घोषणापत्रमा ठूलाा ठूलाा योजना र कार्यक्रम अघि सारेका हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटै पनि काम सहि ढंगले हुन सकेको पाइँदैन ।
पन्चायतकालमा राष्ट्रिय उत्पादनको १६ प्रतिशत व्ययभार औद्योगिक क्षेत्रले ओगट्थ्यो र समेटेको थियो । पन्चायतको अवशानपछी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाए संगै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले चीन लगायतका मित्र राष्ट्रको सहयोगमा बनेको तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योग,कलकारखानाहरु दलाल पुँजीपतिलाई बेच्यो ।निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको नाममा अर्बौं रुपैयाँ चलखेल गरि कमिशन लियो । त्यसरी राष्ट्रिय उधोगहरु धाराशाही बन्न पुग्यो । नेताहरू रातरात धनी बने । दलाल पुँजीपती व्यापारीले उधोग चलाएनन । उधोग भएको जमिन प्लटिङ्ग गरी बेचे । राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुक अक्रान्त बनेको छ । त्यही कारण साझा यातायात ट्रलीवस सेवा धाराशायी बन्यो ।
बिराटनगरको जुटमीलको हालत त्यस्तै भयो । उक्त जुटमील बन्द भएसी पुर्वी तराई किसानले सनपाट खेती नै गर्न छाडे । भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएसी चुरे पहाडको खर सदुपयोग हुन छोड्यो । चुरे क्षेत्र वरपरका गरिब मान्छेहरु हिउँदमा खर बेचेर निर्वाह गर्नेको रोजीरोटी बन्द भयो । यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् । बाँसवारि छालाजुत्ता कारखाना, बीरगन्ज चिनी मिल र बीरगन्जकै कृषि औजार कारखाना पनि राजनीतिक चलखेल र दलहरुकै व्यवहारका कारण बन्द हुन पुगेको जगजाहेर छ । राज्यले लिएको निजीकरण र उदारीकरण नीतिले गर्दा चल्दै गरेका उधोगहरु क्रमशः धाराशायी भए । ती उधोग कारखानाहरु कौडीको मुल्यमा बिक्री दलहरूकै मिलेमतोमा भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको पालामा सबैभन्दा बढी देशलाई घाटा पार्ने काम भएको पाईन्छ ।
कुनै समय नेपालले दक्षिण कोरियालाई गहुँ, मकै लगायतको खाद्यान्न र बृटिश सरकारलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियोे । बृटिश साम्राज्यवाद (ईष्ट इण्डिया कम्पनी) बाट आजादी,चीनको नयाँ जनवादी क्रान्ति र नेपालको राणा शासनबाट मुक्ति पाएको समय आजभन्दा सात दशक अगाडिको घटना हो । त्यतिबेला सबै हिसाबले नेपाल आत्मनिर्भर थियोे । तत्कालिन समयमा चीन र भारतको आर्थिक अवस्था कमजोर थियोे । त्यसबेला भारतले अमेरिकाबाट गहुँको आयात गर्थ्यो । सन् साठीको दशकसम्म भारत खाद्यान्नमा पुर्णरुपमा आत्मनिर्भर थिएन । अहिले भारत अर्थतन्त्र एवम् खाद्यान्न लगायतका धेरै चीजहरुमा आत्मनिर्भर बनेको छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको कारण भारतमा पनि गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा, असमानता मात्रै होइन । जाति जातिबीचमा विभेदको स्थिति बढ्दो छ ।
त्यस्तै चीनले पनि जनवादी क्रान्ति पश्चात् कृषि उत्पादनलाई र उर्जाको विकास गर्ने योजनालाई प्राथमिकता राखेर छिटो प्रगति गर्न सक्यो । त्यहाँका आम नागरिकलाई गास बास र आर्थिक लगायतका अन्य क्षेत्रमा समेत आत्मनिर्भर बन्दै गयो । सन् १९६४ मा पुर्वको तर्बुजा भन्दै आएका ईण्डो पश्चिमाहरु चीनले आणविक परिक्षण गरेको देखेर छक्क परेको थियोे । परिवर्तित सन्दर्भमा आफुलाई दुनियाँ सामु उभ्याउन सफल छ । त्यसकारण नेपालले पनि विश्वका देशहरूबाट सिकेर अघि बढ्न जरुरी छ । व्यवस्थित योजना बनाउने भन्दा रोजगारीमा विदेश गइ कमाएकाहरुको रेमिट्यान्सको भरमा चल्नाले देश बर्वाद बन्दैछ ।
आजको स्थितिसम्म पनि हाम्रो देश परनिर्भरताको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । त्यति मात्रै होइन राजनीतिक रुपले पनि मुलुक भू–मण्डलीय राजनीतिक चक्रवातमा गिजोलिएको छ । इण्डो–पश्चिमी चलखेल व्यापक बन्दै गएको छ । हाम्रो परनिर्भरताको कमजोर आर्थिक धरातलमा टेकेर शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो दादागिरी देखाउँदै आएका छन् । हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वको पिपलपाते प्रवृत्तिकै कारण विभिन्न बहानामा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता माथि अंकूस लगाउन खोज्दैछन् । एमसीसी र एसपीपी त त्यसको एउटा नमुना मात्रै हो । उनीहरूको यस्तो भुमिकाप्रति चीन ससंकित देखिन्छ । यसलाई चीनले सुरक्षा चुनौतीको रूपमा पनि लिएको छ । त्यसकारण उसले पनि तिनका गतिविधिलाई चासोका हेर्दै आएको छ । शक्ति राष्ट्रहरुको यस्तो रबैयाले हाम्रो मुलुक झन झन् पराधिन बन्दै गएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिबाट उम्कन नेपालले पनि आत्मनिर्भरताको नेपाली विशेषतामा आधारित ठोस र वस्तुवादी योजना अघि सार्नुको विकल्प छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
