अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रतिनिधि सभा, नेपालमा मिति २०७५/०३/२७ मा दर्ता भएको बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ४ वर्ष तीन महिनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मिति २०७५/०६/२३ गते प्रमाणिकरण भएको ३१ सौं दिनदेखि लागु हुनेगरी प्रमाणिकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भयो । सोहीअनुरुप बीमा ऐन, २०७९ को दफा १(३) को व्यवस्था अनुसार कात्र्तिक २२ गतेदेखि बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको छ । बीमा ऐन, २०४९ तीस वर्षसम्म कायम रह्यो । धेरै पुरानो ऐन तथा ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन हुन नसक्दा बीमा क्षेत्रलाई अगाडी बढ्न यस ऐनले धेरै व्यवधान सिर्जना गर्यो ।
बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवं बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्नको लागि तर्जुमा गरिएको नयाँ बीमा ऐनले बीमा क्षेत्रमा धेरै नै परिवर्तन गर्ने आँकलन गरिएको छ । बीमा ऐन, २०४९ मा नभएका तथा बीमा ऐन, २०७९ ले समेटेका व्यवस्थाहरु निम्न बमोजिम विवेचना गरिएको छः
अधिकारक्षेत्रको व्यापकता : बीमा ऐन, २०७९ नेपाल राज्यभर र बीमकले नेपाल बाहिर जहाँसुकै स्थापना गरेको शाखा कार्यालयको हकमा समेत लागू हुने व्यवस्थासँगै यस ऐनले नेपाल बाहेक नेपाल बाहिर स्थापित बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालय र तिनको व्यवसायलाई समेत नियमन गर्ने भएको छ । बीमा ऐन, २०४९ आफ्नो अधिकारक्षेत्रको बारेमा मौन रहेको थियो ।
बीमा प्राधिकरणको स्थापना : बीमा ऐन, २०७९ लागू भएसँगै बीमा समिति बीमा प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण भएको छ । बीमा समितिबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही प्राधिकरणबाट भएको मानिने, समितिको चल–अचल सम्पत्ति वा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने, समितिको अध्यक्ष र सदस्य स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य भई आफ्नो कार्यकालसम्म पदमा बहाल रहन सक्ने, समितिमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुने तथा समितिमा विचाराधीन मुद्दाहरु स्वतः प्राधिकरणमा सरी यसै ऐन बमोजिम कारवाही र किनारा हुनेछन् । यस ऐनले बीमा प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाएको छ ।
संचालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य : बीमा प्राधिकरणको पाँच सदस्यीय संचालक समितिका एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसअघि बीमा ऐन, २०४९ मा बीमा समितिको संचालक समिति पाँच सदस्यीय रहने व्यवस्था भएपनि महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको थिएन ।
अध्यक्षको पदावधी : बीमा ऐन, २०७९ ले अध्यक्षको पुनः नियुक्ति थप एक पदावधिका लागि मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०४९ मा नेपाल सरकारले बीमा समितिको अध्यक्षको पदावधि पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम सरकारले चाहेमा जति पटक पनि नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था थियो । बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठक तीन महिनामा एक चोटी बस्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक महिनामा कम्तिमा पनि एक पटक बस्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : बीमा ऐन, २०७९ ले इजाजतपत्रका सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरेको छ, जसमा इजाजतपत्र नलिई बीमा, पुनर्बीमा, बीमा कोष जस्ता शब्द प्रयोग गरी बीमा व्यवसाय गर्न नहुने, पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा बीमा कम्पनी स्थापना गर्नु पर्ने, बीमा कम्पनी स्थापना गर्न चाहनेले प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, पूर्व स्वीकृति पश्चात इजाजतपत्र लिनुपर्ने, इजाजतपत्र प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र बीमा व्यवसाय प्रारम्भ गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ जुन पहिलाको बीमा ऐनले सम्बोधन गरेको थिएन । साथै, एक पटक स्थापना भएको बीमा कम्पनीले अब हरेक वर्ष आफ्नो इजाजतपत्र नविकरण गर्नुपर्ने छैन । यसका अतिरित्त नयाँ बीमा ऐनले नेपालको बीमा कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने तथा विदेशी बीमा कम्पनीले नेपालमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने गरी बाटो खुलाइदिएको छ ।
कोषहरुको व्यवस्था : बीमा कम्पनीहरुले महाविपत्ति कोष र दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोष खडा गर्नुपर्ने र उक्त कोषहरुको व्यवस्था नगरेसम्म आफ्ना शेयरधनीअरुलाई लाभांश घोषणा र वितरण गर्न बन्देज लगाउने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यस अघिको ऐनले बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको मात्रै व्यवस्था गरेको थियो ।
नियमनका लागि चेतावनी दिने, बीमकको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने, लाभांश, बोनस वा हकप्रद शेयर वितरण वा जारी गर्न रोक लगाउने, बीमकका पदाधिकारी, बीमा मध्यस्थकर्तालाई निलम्वन गर्ने, बीमा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने, इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, बीमा कम्पनी खारेजीको लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिने लगायतका धेरै कारवाही र यसका कार्यविधि ऐनले तोकेको छ । पहिलो पटक बीमा ऐन, २०७९ ले के कस्ता काम कारवाही गरे बीमा कसुर मानिने हो भन्ने कुरा विस्तृतमा तोकेको छ । कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी यी कठोर व्यवस्थाले अस्तव्यस्त रहेको बीमा क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म नियमन तथा सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
शेयर निष्काशन तथा वितरण : बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बाँडफाँडको व्यवस्थालाई समेत समेटेको छ । यसअघि शेयर निष्काशन तथा वितरणको कार्य विभिन्न ऐन नियममा छरिएर रहेका व्यवस्थाहरु अनुसार हुने गर्दथ्यो ।
बीमा व्यवसायका किसिम : पहिलाको बीमा ऐनमा बीमा व्यवसायको परिभाषामा अन्र्तगत पुनर्बीमालाई समेटी पुनर्बीमा व्यवसाय (व्यवस्थनपन तथा संचालन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी गरी पुनर्बीमा व्यवसायलाई नियमन गरिएको थियो । बीमा ऐन, २०७९ को परिच्छेद ९ मा पुनर्बीमा व्यवसाय सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । यसको अतिरिक्त लघु बीमा व्यवसाय सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई समेत नयाँ ऐनले अंगिकार गरेको छ ।
समस्याग्रस्त बीमक : बीमा क्षेत्रका लागि नयाँ अभ्यास स्वरुप बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरी समस्याग्रस्त कम्पनीको सुधारका उपायहरु पनि सुझाएको छ । यसका लागि विशेष व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रकृया तथा समितिको काम कर्तव्य अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी व्यवस्था : बीमा ऐन, २०४९ मा बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । बीमा समितिले मिति २०७६/०१/१५ मा बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी गरी समयानुकूल संशोधन गरी गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने कार्य गराउँदै आएकोमा बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण, गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धमा ऐनको परिच्छेद १४ मा व्यवस्था गरेको छ जस अनुसार बीमकले प्राधिकरणको स्वीकृति लिई बीमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न, प्राधिकरणको स्वीकृति लिई वा निर्देशन बमोजिम बीमकहरु एकआपसमा गाभ्न गाभिन, बीमकले अर्को बीमक प्राप्ती गर्न सक्नेछन् ।
बीमकको खारेजी : बीमकको खारेजी गर्ने व्यवस्थालाई बीमा ऐन, २०७९ मा स्पष्ट पारिएको छ । कुनै बीमक खारेज हुन चाहेमा साधारण सभाबाट निर्णय गराई स्वेच्छीक खारेजीको कार्ययोजना सहित प्राधिकरणमा निवेदन दिई खारेजीको कारवाही अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनले खारेजीको प्रक्रिया, लिक्विडेटरको नियुक्ति, बीमकको खारेजी हुँदा वा दामासाहीमा पर्दा दायित्वको भुक्तानीको प्राथमिकताको आधारको निर्धारण, विदेशी बीमा कम्पनीको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालयको दामासाही सम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई समेटेको छ जुन पहिलाको ऐनमा थिएन ।
बीमा दावी फस्र्यौटसम्बन्धी व्यवस्था : दाबी भुक्तानीका विषयलाई नयाँ बीमा ऐनमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दावी फस्र्यौट गर्नुपर्ने, तोकिएको अवधिभित्र दावी भुक्तानी गर्न नसकिएमा सो वापतको रकम दावी नभएको कोष (अनक्लेम्ड फण्ड) मा जम्मा गर्नु पर्ने, समयमा फस्र्यौट हुन नसकेका दावीहरुको विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने, पुनर्बीमा करारको आधारमा पुनर्बीमा दावी वापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, प्राधिकरणले तोकेको सीमाभन्दा सानो रकमको दावी वापतको दायित्वलाई सानो रकमको दावी अन्र्तगत फस्र्यौट गर्नुपर्ने तथा प्राधिकरणले तोके बमोजिमको प्रकृतिको क्षति वा हानी नोक्सानीलाई स्पष्ट क्षति वा हानी नोक्सानी अन्र्तगत फस्र्यौट गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ ।
दावी भुक्तानी सम्बन्धी उजुरी : बीमा ऐन, २०४९ ले बीमा दायित्व निर्धारण सम्बन्धमा बीमक विरुद्ध बीमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्ने समिति अधिकार बीमा समितिलाई दिएको थियो भने नयाँ बीमा ऐनले बीमकले बीमालेखमा उल्लेखित अवधिभित्र दायित्व भुक्तानी नगरेमा, दायित्व निर्धारण नगरेमा वा बीमितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेका सम्बन्धित बीमितिले प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सक्ने तथा अन्य व्यवहारिक प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस बाहेक बीमितको हक हित विरुद्ध कुनै गरी निजलाई हानी पु¥याएमा सम्बन्धित बीमक जिम्मेवार भई सो वापत क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
प्रदेशमा बीमा संचालन र व्यवस्थापन : देशको संघीय संरचना अनुसार नयाँ ऐनले प्रदेशमा बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि बीमा ऐन, २०७९ को अधिनमा रही कानून बनाई बीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । बीमाको पहुँच पु¥याउने, बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र जारी तथा नविकरण गर्ने, बीमा सम्बन्धी तालिम संचालन गर्ने, गुनासो सुनुवाई गर्नेजस्ता अधिकार प्रदेशमा रहेता पनि बीमा कम्पनीको इजाजतपत्र दिने अधिकार भने इजाजतपत्र दिइएको छैन । बीमा प्राधिकरणले नै बीमा व्यवसाय गर्नको लागि इजाजतपत्र जारी गर्ने, कानून बमोजिम पूर्व स्वीकृति दिने, इजाजतपत्र खारेज गर्ने लगायतका अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वोच्च निकायको रुपमा रहनेछ । यस ऐनले अनुमति विना बीमा जोडेर कुनै पनि कम्पनी खोल्ने तथा व्यवसाय गर्ने कामलाई समेत प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
कसुर तथा दण्ड सजाय : बीमा ऐन, २०७९ ले जरिवाना र दण्ड सजायका सम्बन्धमा कठोर व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०४९ मा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था थियो । बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले माग गरेका विवरण समयमा पेश नगरे लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । बीमा ऐन तथा यसअन्तर्गत जारी भएका नियम, विनियम वा निर्देशन बमोजिम तयार गर्नु पर्ने विवरण वा प्रतिवेदन वा कागजात तोकिएको समयमा तयार नगरेमा तथा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यका लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने बीमा कम्पनी, बीमा मध्यस्तकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले तोकेको न्युनतम जरिवानाको अतिरिक्त बिलम्ब अवधिको पनि बीमकहरुले जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।
ऐनले तोकेको जरिवानाका अतिरिक्त बीमकहरुले समयमा काजगपत्र नबुझाउँदा थप जरिवना समेत तिर्नु पर्नेछ । अब बीमा प्राधिकरणले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । यसै गरी नयाँ ऐनले साबिकको कैदको सीमा समेत दुई वर्षबाट दश वर्ष पु¥याएको छ । यस बाहेक नियमनका लागि चेतावनी दिने, बीमकको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने, लाभांश, बोनस वा हकप्रद शेयर वितरण वा जारी गर्न रोक लगाउने, बीमकका पदाधिकारी, बीमा मध्यस्थकर्तालाई निलम्वन गर्ने, बीमा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने, इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, बीमा कम्पनी खारेजीको लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिने लगायतका धेरै कारवाही र यसका कार्यविधि ऐनले तोकेको छ । पहिलो पटक बीमा ऐन, २०७९ ले के कस्ता काम कारवाही गरे बीमा कसुर मानिने हो भन्ने कुरा विस्तृतमा तोकेको छ । कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी यी कठोर व्यवस्थाले अस्तव्यस्त रहेको बीमा क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म नियमन तथा सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बीमा सूचना केन्द्र तथा बीमा प्रतिष्ठानको स्थापना : बीमा प्रधिकरणले बीमा क्षेत्रको सूचना संकलन गरी एकिकृत र व्यवस्थित गर्नको लागि बीमा सूचना केन्द्र तथा यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, बीमा शिक्षा प्रर्बद्धन गर्न, बीमा सम्बन्धी तालीम, अध्ययन, अनुसन्धानको लागि बीमा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न सक्ने परिकल्पना नयाँ बीमा ऐनले गरेको छ । बीमा ऐन, २०४९ मा यस्ता कुनै व्यवस्था थिएनन् ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनको खारेजी : राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ लाई बीमा ऐन, २०७९ ले खारेज गरिदिएको छ । संस्थानलाई एक वर्ष भित्रमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत हुन समय दिइएको छ । करिब तीन दशक पछि आएको बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएता पनि पूर्णरुपमा यो ऐन कार्यान्वयन हुन अझै एक डेड वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । कार्तिक २२ गतेदेखि यो ऐन लागू भएर बीमा समितिको नाम परिवर्तन भइ प्राधिकरण बनेको छ । परिवर्तित प्राधिकरणको संरचना तयार पार्ने, ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली, निर्देशिका कार्यविधि बनाउन, विभिन्न कोषहरुको गठन र सो संचालनको खाका तयार गर्नेजस्ता अन्य प्रक्रियागत कठिनाईहरुको समाधान गर्दै यस ऐनलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन अझै केहि समय लाग्ने निश्चित छ ।
(ढुंगाना नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा कानुनतर्फ उप–प्रबन्धक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
