मुद्रा तथा भुक्तानी प्रणालीमा हुँदै आएको नवप्रवर्तन तथा आधुनिकीकरण– सँगै हाम्रो भुक्तानी प्रणली नोटबाट विस्तारै मोबाइल वालेट, अन्य मोवाइल एप्लिकेसन तथा इन्टरनेट ब्राउजरमा स्थानान्तरण हुँदै गएको छ । यस्ता परिवर्तनले मुद्राको प्रकृति तथा केन्द्रीय बैंकको मुद्रा जारी गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा परिवर्तन गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रासम्बन्धी छलफल हुँदै आएको छ । ‘केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा’ केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने भौतिक मुद्राको डिजिटल स्वरूप हो जसलाई व्यक्ति वा व्यवसायीले कारोबारको भुक्तानी गर्न र सम्पत्तिको रूपमा स्टोरको निम्ति उपयोग गर्न सक्छन् । यो मुद्रा हालको कानुनी गाह्य करेन्सी नोटजस्तै केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष मौद्रिक दायित्व हो ।
तथापि यो निजी क्षेत्रबाट जारी तथा नियन्त्रित हुने क्रिप्टोकरेन्सीभन्दा फरक छ । यसको मूल्य बजार माग तथा आपूर्तिबाट प्रभावित हँुदैन । यसैगरी, यस्तो मुद्रा हाल विद्यमान भुक्तानी सेवाप्रदायक वा बैंकको प्रत्यक्ष दायित्वको रूपमा रहेको डिजिटल वालेटभन्दा पृथक रही केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष मौद्रिक दायित्वको रूपमा रहने हुन्छ । डिजिटल मुद्राबाट प्राप्त अवसरका कारण विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरू यससम्बन्धी अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने, पाइलट परीक्षण गर्नेलगायतका काममा लागिपरेका छन् । २०२१ डिसेम्बरमा विश्वका ८७ मुलुकहरू यस्तो मुद्राको अध्ययन अनुसन्धान, पाइलट टेस्टिङ गर्ने तथा त्यस्तो मुद्रा जारी गर्नेजस्ता कुनै न कुनै कार्यमा संलग्न थिए भने २०२२ जनवरीसम्म नौ वटा मुलुकले आफ्नो डिजिटल मुद्रा जारी गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुकहरू भारत तथा चीनसमेत यस्तो मुद्राजारी गर्ने तयारीमा जुटिसकेका छन् ।
प्राप्त अवसर
केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रामा चासो बढ्दै जानुका पछाडि यसबाट प्राप्त हुनसक्ने विभिन्न लाभ रहेका छन् । पहिलो, यसले विद्यमान भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित तथा जोखिम सहन सक्ने बनाउँछ । यसले भुक्तानी प्रणालीको उपकरणमा विविधीकरण ल्याउँछ । भुक्तानी कारोबारहरू जोखिमरहित केन्द्रीय बैंक मुद्राबाट ब्याकअप हुने भएकाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि हुनुका साथै निजी क्षेत्रबाट जारी भएका डिजिटल मुद्राको मागसमेत घटाउने काममा मद्दत पुग्ने हुन्छ । यसको फलस्वरूप, भुक्तानी प्रणालीको दक्षता अभिवृद्धि भई कारोबार लागतमा हुने कमी तथा गुणस्तर सुधारमार्पmत उपभोक्ताले लाभान्वित हुने अवसर पाउँछन् । दोस्रो, यस्तो मुद्राले नोट छपाइ, वितरण तथा पुरानो नोट व्यवस्थापनमा भइरहेको खर्चमा उल्लेख्य कटौती ल्याउने देखिन्छ । यसबाट केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको उपलब्धता र प्रयोगमा समेत बढोत्तरी आउने हुन्छ । नेपालमा समेत प्रत्येक वर्ष करिब रु. एक अर्ब रकम नयाँ नोट छाप्ने तथा फण्ड ट्रान्सफर गर्ने कार्यमा खर्च हुने गरेकोमा डिजिटल मुद्राले यस्तो खर्चमा कटौती हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
तेस्रो, यस्तो मुद्रा प्रणालीमा बैंक खाताविना पनि ग्राहकलाई भुक्तानी प्रणालीमा सहज पहुँच प्रदान गर्न सकिने भएकाले यसले सबै वर्ग तथा समूहको जनसंख्यालाई भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गर्दै वित्तीय पहुँचलाई थप समावेशी बनाउन सक्ने देखिन्छ । नेपालमा करिब ३३ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय समावेशीकरण तथा वित्तीय साक्षरता लगायतका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि पक्कै पनि यसले योगदान पु¥याउँछ । चौथो, यस्तो मुद्राले वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्दै कर छली, गैरकानुनी क्रियाकलाप तथा अनौपचारिक क्षेत्रका क्रियाकलाप– लाई समेत सरकारको नजरमा ल्याउने काम गर्दछ ।
यसबाट सरकारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नमा सहयोग पुग्ने हुन्छ भने औपचारिक अर्थतन्त्रको आकारमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपालमा करिब ५० प्रतिशत व्यवसायहरू अनौपचारिक तवरले सञ्चालनमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आर्थिक गणनाले देखाउँछ । डिजिटल मुद्राले यस्तो महत्वपूर्ण पाटोलाई सरकारको अनुगमनमा समेट्न सक्ने भएकाले अर्थतन्त्रको आकार तथा सरकारी राजस्व परिचालनलगायतका विविध पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जाने हुन्छ ।
“केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको विकासका लागि विश्वका सबैजसो केन्द्रीय बैंकहरू दु्रत गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले समेत यससम्बन्धी अध्ययनको काम अघि बढाएको छ । तथापि यसबाट ठोस नतिजा प्राप्त गर्नका लागि मध्यमकालीन योजनाका साथ डिजिटल मुद्राको मोडालिटी विकास गर्ने, जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने, कानुनी संरचनामा सुधार गर्ने तथा यससम्बन्धी प्रविधिमा दख्खल राख्ने प्राविधिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा अघि बढ्ने बेला आइसकेको छ ।”
पाँचौंँ, डिजिटल मुद्राले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कारोबारमा हुने ढिलाइ, विनिमय दर परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्या तथा ‘टाइम जोन’ फरक परेको कारणबाट भुक्तानीमा हुन जाने ढिलाइ जस्ता समस्यालाई यथार्थ समयको भुक्तानीमार्पmत समाधान गर्न सक्छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी तथा विप्रेषण प्राप्तिको लागत तथा भुक्तानी समयमा कमी आउने हुन्छ । नेपालमा विप्रेषण पठाउन लाग्ने लागत ४.७ प्रतिशत रहेको अवस्थामा यस्तो मुद्राले विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाउनका लागि समेत उत्पे्ररित गर्दछ ।
छैटौँ, यस्तो मुद्राले तरलता तथा कर्जा तथ्याङ्कको अनुगमनलाई सहज बनाउनुका साथै समग्र माग व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ । यसले समाजका विभिन्न आर्थिक इकाईको मागलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरी मौद्रिक नीतिको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ । साथै निजी क्षेत्रबाट जारी हुनसक्ने क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता मुद्रा तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिने मुद्राबाट सिर्जना हुने मागलाई नियन्त्रण गरी समग्र माग व्यवस्थापनको कार्यलाई सहज बनाउने कार्य गर्दछ । यस्तो मुद्राको उपयोगसँगै वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरणमा सुधार हुन गई मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्र सबल हुन जान्छ ।
यस्तै, ब्याज प्राप्त हुनेगरी जारी गरिएको केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राले ब्याजदरको न्यूनतम सीमाबाट उत्पन्न हुने कठिनाइको समाधान गर्न सक्छ । यसले परम्परागत मौद्रिक उपकरणहरू प्रभावकारी नभएको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न तथा काउन्टर साइक्लिकल उपकरणको कार्यान्वयनलाई गति दिन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । यसैगरी, यसले आर्थिक सङ्कटको समयमा समेत मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ, ऋणात्मक ब्याजदर जस्ता गैरपरम्परागत उपकरणको प्रभाव– कारितामा वृद्धि गर्दछ र घर परिवार तथा व्यवसायलाई वित्तीय राहत सहज तथा छिटो छरितो रूपमा प्रदान गर्नका लागि सहयोग गर्दछ ।
साथै यस्तो मुद्राले वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई सहज तुल्याउँदै वित्तीय स्थायित्वलाई थप सुदृढ बनाउनमा सहयोग गर्दछ । उल्लिखित लाभका कारण केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रामा सबैजसो केन्द्रीय बैंकको चासो बढ्दै गएको छ । यसलाई विभिन्न विश्लेषकले नयाँ मौद्रिक रूपान्तरणको संज्ञा दिँदै मुद्राको एउटै भविष्यका रूपमा हेर्न सुरु गरेका छन् । तथापि सम्भावित लाभ प्राप्तिका लागि केन्द्रीय बैंकहरूले आवश्यक पूर्वाधारको विकास तथा गुणस्तर सुधारका साथै यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी छ ।
नेपालले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी
आगामी दिनमा मुद्राको भविष्य नै ‘डिजिटल मुद्रा’ हुने उच्च सम्भावना रहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन, अनुसन्धान, निर्माण तथा परीक्षणलगायतका कार्यहरू गर्ने लक्ष्यका साथ अलग्गै जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि चीन, दक्षिण कोरिया, स्वीडेनलगायतका मुलुकमा जस्तै छुट्टै परियोजनाको स्थापना गर्न सकिन्छ । चीनले सन् २०१६ मा नै डिजिटल मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका लागि डिजिटल करेन्सी इन्स्टिच्युटको स्थापना गरेको थियो भने भारतले सन् २०२१ मा फिनटेक डिपार्टमेन्ट स्थापना गरी डिजिटल मुद्रासम्बन्धी कार्य अघि बढाएको छ । अध्ययन अनुसन्धानको काम तीव्र बनाई त्यसका आधारमा उपयुक्त मोडालिटी तथा प्रविधिका बारेमा निक्र्योल निकालिनु पर्दछ । यसको प्राविधिक पक्षका लागि सकभर ‘ब्लकचेन’ लगायतका प्रविधिमा काम गरिरहेका विश्वविद्यालय वा प्रविधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । अमेरिका, चीन, भुटानलगायतका मुलुकले निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी यस्तो मुद्राको डिजाइन, पाइलट टेस्टिङलगायतका कार्यहरू गरिरहेका छन् ।
यसैगरी, डिजिटल मुद्रा जारी गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्ने तथा प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधनका लागि गृहकार्य सुरु गर्न आवश्यक छ । नयाँ भुक्तानी प्रणालीमा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी कानुनमा संशोधन÷परिमार्जनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार हुन जान्छ । डिजिटल मुद्राको विकासको दीर्घकालीन संरचनाका रूपमा केन्द्रीयस्तरमै भुक्तानी प्रणाली आधुनिकीकरण आयोजना स्थापना गरी उक्त आयोजनामा नेपाल सरकार र सञ्चार क्षेत्रका नियामक निकायको सहभागिताका आधारमा यस्तो परियोजनाको एउटा अङ्गको रूपमा यस्तो मुद्राको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि बहमासको स्यान्ड डलर परियोजनाले सन् २००३ मै स्थापना भएको बृहत् राष्ट्रिय परियोजनाअन्तर्गत काम गरिरहेको छ ।
यसका अलावा डिजिटल मुद्रा जारी गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न तथा पूर्वाधारको गुणस्तर सुधारका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा मोवाइल घनत्व करिब १२७ तथा इन्टरनेट तथा मोवाइल डाटा घनत्व करिब ८३ प्रतिशत रहेता पनि भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने जनसंख्या भने अझै आधाभन्दा कम छ । तसर्थ डिजिटल मुद्राको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको रूपमा विद्युत तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर सुधार गर्न जरुरी छ । केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्रणालीलाई सुचारु राख्न तथा यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने कार्य सञ्चालन जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकमा रहेको जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
डिजिटल मुद्रा प्रणालीको गुणस्तरले नै जनताको यस्तो मुद्राप्रतिको विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने भएकाले चौबीसै घण्टा यस्तो मुद्रा प्रणालीलाई कसरी सुरक्षित तथा सुचारु राख्ने भन्ने बारेमा केन्द्रीय बैंकले आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक छ । यसैगरी, डिजिटल मुद्राको उपयोग र सुरक्षाका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय प्रविधिसम्बन्धी साक्षरता महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । वित्तीय पहुँच पर्याप्त भएका मुलुकमा डिजिटल मुद्राको प्रयोग सहज हुन्छ । यस्तो मुद्राको उपयोग व्यापकरूपमा हुने सम्भावना रहन्छ । वित्तीय पहुँच तथा भुक्तानीका लागि डिजिटल माध्यमको उपयोगमा नेपालको अवस्था कमजोर नै छ ।
विश्व बैंकका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने वा प्राप्त गर्ने वयस्क जनसंख्याको हिस्सा विश्वमा ५२ प्रतिशत तथा उच्च आय भएका मुलुकमा ९१ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा नेपालमा १६ प्रतिशत मात्र छ । कोभिड–१९ पश्चात् डिजिटल भुक्तानीको उपयोगमा केही वृद्धि भएता पनि यस्ता सेवाको पहुँच तथा उपयोगमा अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्न सकिएमा डिजिटल मुद्राको उपयोग तथा स्वीकार्यतादर स्वतः बढ्दै जान्छ । यसका साथै वित्तीय तथा प्रविधिसम्बन्धी साक्षरताले डिजिटल मुद्राको उपयोग र विश्वसनीयतालाई अभिवृद्धि गर्दछ । यसतर्पm सरोकारवाला सबैको यथेष्ट ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।
केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राको विकासका लागि विश्वका सबैजसो केन्द्रीय बैंकहरू दु्रत गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले समेत यससम्बन्धी अध्ययनको काम अघि बढाएको छ । तथापि यसबाट ठोस नतिजा प्राप्त गर्नका लागि मध्यमकालीन योजनाका साथ डिजिटल मुद्राको मोडालिटी विकास गर्ने, जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने, कानुनी संरचनामा सुधार गर्ने तथा यससम्बन्धी प्रविधिमा दख्खल राख्ने प्राविधिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा तत्काल अघि बढ्ने बेला आइसकेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
