हरेक मानिस दैनिक गुजारा चलाउने कामका अतिरिक्त पठनपाठन गर्ने, ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति विकास गर्ने, चलिआएका धर्म, संस्कृति र संस्कारलाई निरन्तरता दिने, अरूभन्दा राम्रो र सबल तथा सक्षम बन्ने नियमितता र प्रतिस्पर्धामा चलिरहेको हुन्छ । अगाडि बढ्ने स्पर्धा नै विकासको एक परिचायक र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विकासले जीविकाको सुनिश्चितता बढाउन मद्दत गर्छ । विकासले नै दीर्घजीवन र सुखी जीवनतर्फ डोर्याउँछ । आफ्ना बाजेबजै, बाबुआमा र अग्रपुस्ताभन्दा फरक र सुदृढ बन्ने होडमा हामी निरन्तर चलिरहेका छौं ।
अझ बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीमा त झन् समग्र विश्व नै यो होडमा तीव्र गतिसाथ अगाडि बढिरहेको छ । गाँस, बास, कपासको समस्या समाधान गर्दै शिक्षित र चेतनशील व्यक्ति बन्ने, जसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र प्रज्ञा विकास गर्ने, सुस्वास्थ्य प्राप्तिका लागि बलियो स्वास्थ्य संयन्त्र तथा पूर्वाधार तयार पार्ने, प्राकृतिक लगायतका अनेक प्रकारका जोखिम तथा विपत्सँग सामना गर्ने र उत्थानशील समेत बन्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र समग्रमा, मानवजीवनलाई शान्तिमय, सुखमय र परिष्कृत बनाउने मूल अभीष्ट नै विकासका बहुआयामिक चाहना हुन् । यिनै चाहना पूरा गर्न मानिस पुस्तौंपुस्तादेखि डटिरहेको छ ।
विश्व विकास, नेपाल विकास रीदगो विकास
सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएपश्चात् बढिरहेको विश्वव्यापी स्वतन्त्रताको पहल, सन् १९४५ मै भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना र त्यसपछि शान्ति, समझदारी, सम्बन्ध रीवकासमा आएको सोच र व्यवहारले पनि विश्वलाई यी साढे सात दशकमा धेरै अगाडि बढाएको छ । विश्वव्यापी बन्धुत्व, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, जल, स्थल तथा आकाशमार्गको असोचनीय विकासले नजिक्याएको संसार, शिक्षा र विज्ञानमा आएको चामत्कारिक परिवर्तन आदिले गर्दा संसारमा कहिल्यै नदेखिएको विकास विगत पचास वर्षमा देखिएको छ । सन् १९६० पछिको औद्योगिक क्रान्ति, हरित् कृषि क्रान्ति आदिले विश्वभर भोकमरी हटाउन र रोजगारी तथा आय बढाउन पुर्याएको अभूतपूर्व योगदानले पनि विश्वलाई धेरै अगाडि बढाएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका कारण एक ठाउँको विकास र समृद्धि अर्को ठाउँमा फैलिने क्रममा पनि बढोत्तरी भयो ।
पृथ्वीको जनसंख्या करिब सात अर्ब छ भनिन्छ, यो तीव्र जनसंख्या वृद्धिलाई नियोजित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न र कोही पनि भोकै नमरोस्, उपचार नपाएर मर्न नपरोस् र हरेक नागरिकले सम्मानित जीवन जिउन सकोस् भन्ने विश्व–चाहना खासगरी सन् २००० पछि बढी मुखरित भएर आएको छ । अझ भन्ने हो भने सन् १९९२ पछि वातावरणीय चेत विश्वभर बढेको छ, हरेक विकासका पहल दिगो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले स्थान पाउन थालेको छ रीवश्वले आपसमा समझदारी, सहकार्य, सम्बन्ध र सञ्चार बढाएर आ–आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्यलाई समेत विश्व–विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य मिलाउँदै अघि बढ्नुपर्ने धारणा समेत विकास हुन थालेपछि युएनअन्तर्गत सन् २००० देखि २०१५ सम्मको ‘सहश्राब्दी विकास लक्ष्य’ (एमडीजी) हरेक देशले लागू गरेका थिए । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तितर्फ उन्मुख उक्त लक्ष्यले आत्मसात् गरेका विकास चाहनालाई उक्त अवधिमा पूरा गर्न नसके पनि सन् २०१५ सेप्टेम्बरदेखि २०३० सम्मको पुनः १५ वर्षे विश्वव्यापी नयाँ विकास–लक्ष्य बनेको छ, जसलाई दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) भनिन्छ । एसडीजीले कुल १७ वटा लक्ष्य राखेको छ (हेर्नोस् सँगैको बक्समा) ।
नेपालले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा दिगो विकासका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । युएनद्वारा पारित तिनै १७ वटा लक्ष्यमाथि टेकेर सन् २०३० भित्र हासिल गर्नेगरी विस्तृत कार्ययोजना समेत बनाइएको छ । ती सबै लक्ष्यको सार भन्नु नै हरेक व्यक्ति र घरपरिवारको आय अभिवृद्धि गरी गरिबी उन्मूलन गर्ने, भोकमरी आउने अवस्था अन्त्य गर्ने, सुस्वास्थ्य कायम गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, लैङ्गिक तथा सामाजिक समविकासको अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, स्वच्छ पिउने पानी र सरसफाइमा सबैको पहुँच बढाउने, जल, जमिन तथा वायुमण्डलीय वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव कम गर्ने, जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावसँग जुध्ने तथा अनुकूलन हुने क्षमता विकास गर्ने, विश्वव्यापी साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने आदि हुन् ।
यी सबै लक्ष्य र सोच परिपूर्तिका लागि नेपालले आफ्ना आवधिक (पञ्चवर्षीय, त्रिवर्षीय) योजनामा समेत एसडीजीका लक्ष्यको पूर्ण समायोजन गर्ने गरेको छ । हाल नेपाल पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा समावेशी विकासमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थप्रणालीमा प्रतिबद्ध भई लाग्ने कुराको स्पष्ट प्रत्याभूति दिएपछि विकास, मानवअधिकार र दीगो जीविकोपार्जनका बहुआयामिक पक्षलाई पछिल्ला सरकारहरुले प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारासमेत तय भएको छ । अहिले देशको समग्र शासन तथा विकास प्रणाली समावेशी समृद्धि र दिगो विकास भित्र्याउनेतिर उद्यत रहेको छ ।
समावेशी समृद्धि र दिगो विकासको नारालाई सार्थक पार्ने उपाय
समग्र विकासका बहुआयामिक पाटा हुन्छन् । यस्तो विकासलाई ‘चातुर्दिक’ विकास पनि भन्ने चलन छ । तर, चातुर्दिक विकास टिकाउ वा दिगो हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । विकास र वातावरण संरक्षण मानवअधिकारका अभिन्न पाटा हुन् । समग्र मानव अधिकारको प्राप्ति र ग्यारेन्टीका लागि पनि दिगो र टिकाउ विकास अपरिहार्य छ । एकविना अर्कोको प्राप्ति ‘एकपाङ्ग्रे गाडी’ बन्न पुग्छ । अतः दिगो विकासका लागि सक्षम र सबल मानवशक्ति, सुदृढ भौतिक पूर्वाधार, सुसंरक्षित प्राकृतिक स्रोत, बलियो आर्थिक जग, कसिलो सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष हुनु अति जरुरी छ । विकासविद् तथा व्यवस्थापन– विद्हरू यी समग्र पक्षलाई दिगो मानव जीवनका पाँच महत्वपूर्ण ‘पुँजी’ मान्छन् । ती हुन् : आर्थिक पुँजी, मानव पुँजी, प्राकृतिक पुँजी, भौतिक पुँजी र सामाजिक पुँजी ।
समावेशी विकास भनौं वा दिगो समृद्धि, टिकाउ विकास प्रणाली भनौं वा सम्पन्न र विकसित मुलुक बन्नुको चाहना, यी सबैका लागि पहिलो सर्त हुन्छ– ‘आर्थिक पुँजी’ (फिनान्सियल क्यापिटल) । जति छिटो आर्थिक पुँजी बढ्छ, विकासको सम्भावना पनि त्यति नै छिटो बढ्छ । सक्षम वा सीपयुक्त मानवका हातमा अन्य स्रोत भएर पनि ‘आर्थिक स्रोत’ उपलब्ध भएन भने समृद्धिमूलक कार्य वा उद्यमशीलता रोकिन पुग्छ । वित्तीय पहुँच नपुगेर ‘करोड’ कमाउने सपना त्यत्तिकै ‘रोड’मा छरिएका हुन्छन् । यिनै आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नै बैंकको अवधारणा र सोच आएको हो ।
विक्रम संवत् १९९४ साल नेपालको बैंकिङ इतिहासमा एक स्वर्ण वर्ष मानिन्छ, किनकि त्यसै वर्ष कात्तिक ३० गतेका दिन नेपालमा पहिलोपटक बैंक खुलेको हो । ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ नेपालको पहिलो बैंक हो । जेठो बैंकले जेठो दायित्व निर्वाह गनुपर्छ, गरिरहेको पनि छ । विकासका लागि उद्यम, उद्यमका लागि पुँजी, पुँजीका लागि बैंक । वित्तीय परिचालनका लागि बैंकिङ अवधारणा सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स कम्पनी भन्दा धेरै पुरानो हो । नेपालमा बैंक खुलेको ८४ वर्ष पुगेको छ भने अन्य वित्तीय संस्था धेरै पछिमात्र खुल्न थालेका हुन् ।
जेठो बैंकको प्रभावले अहिले देशमा २६ वटा वाणिज्य बैंक छन्, थुप्रै विकास बैंक तथा लघुवित्त संस्था छन् । ३० हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । बचत गर्ने र कर्जा प्रदान गर्ने मूल काम नै बैंक, वित्तीय संस्थाको हो । तर, बचत तथा ऋणको सही परिचालन हुन सकेन भने उद्यम व्यवसायको परिचालन असम्भव छ । कर्जाले व्यवसाय मात्र होइन, व्यवसायिक ‘ऊर्जा’ पनि दिन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यो मान्यता सार्थक पार्न सरकारी पक्ष, बैंकिङ प्रणाली, निजी उद्यमी र गैरसरकारी संघसंस्थाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
नाफा कमाउनु वित्तीय संस्थाको मूल ‘धर्म’ हो तर नाफामा मात्र जोड दिनु भने सही अर्थमा वित्तीय धर्म होइन । नाफाभित्र सामाजिक दायित्व जोडिनु अनिवार्य छ । दिगो बैंकिङ अवधारणा भनेको पनि यही हो । हरेक वित्तीय संस्थाको यस्तो सामाजिक दायित्व कति पुगेको छ, पुगेको छैन भन्ने कुरा राष्ट्रको मूल नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ‘हरेक नेपालीको बैंक खाता’ भनेर सरकारले चलाइरहेको अभियान सार्थक पार्न पनि भरपर्दो बैंक र बैंकिङ प्रणाली गाउँ–गाउँ पुग्नु जरुरी छ । बैंकिङ दृष्टिले हेर्दा दुर्गममा खोलिने शाखाले बैंकका लगानीकर्तालाई उचित सन्तुष्टि नदेला ।
किनकि ती शाखाको कमाइले आफैंलाई धान्न पुग्ने आय पनि नहुन सक्छ । तर, त्यस्ता शाखा सञ्चालन गर्दा कमाइएको स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय सम्मान र ‘जनआशिर्वाद’ अन्य नियमित नाफाको तुलनामा सयौं गुना बढी मूल्यवान हुन्छ । जुन तुलना नहुन पनि सक्छ । दुर्गमका जनताको पेट नभरिने विकास दिगो विकास हुनै सक्दैन । पेट भरिने विकासका लागि स्थानीय उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ । उचित सीप र ज्ञानसहित आवश्यक पुँजी व्यवस्था भयो भने मात्र उत्पादनको सपनाले सार्थकता पाउन सक्ने हो । यसका लागि दूरदराजमा रहेका जनतासमेतको हातमा बैंकिङ सेवा पुग्नु जरुरी छ ।
नेपालमा विसं २०५२–२०६२ को १० वर्षे जनयुद्धले जिल्ला–जिल्ला र गाउँ–गाउँमा पुगेका बैंकिङ प्रणाली पनि ध्वस्त बनायो । साहुसँग लिएको ऋणको चर्को ब्याजमा डुबेका गरिबलाई झनै अप्ठ्यारो बनायो । नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा कृषि विकास बैंकजस्ता भरपर्दा बैंकको पलायनले जिल्ला, इलाका र गाउँ–गाउँका वित्तीय प्रणालीमा ‘पश्चगमन’ भयो । विसं २०६३ पछि नेपालमा शान्ति–स्थापना, नयाँ संविधान निर्माण र नयाँ निर्वाचनबाट राजनीतिक स्थायित्व आएसँगै फेरि गाउँ–गाउँमा बैंक पुग्ने काममा सघनता र तीव्रता आएको छ । तर पनि आसातित रुपमा खास गरिबका आँगनमा बैंकिङ सेवा पुग्न नसकेको स्थिति छ । वित्त र विकास जसलाई चाहिएको हो, ती हात अझै पनि खाली छन् । ती खाली हातमा भरपर्दो र सहज बैंकिङ सेवा पुग्न सकेमात्र हामीले देखिरहेको ‘हरेक नेपालीको बैंक खाता’, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, ‘दिगो विकासको चाहना, नेपालीको मूल कामना’ जस्ता सपना पूरा हुने थिए ।
दिगो बैंकिङ सेवाका लागि केही व्यावहारिक सुझाव
नेपाल सरकारमातहतमा रहेका बैंकले कमसे कम ७७ जिल्लामै आफ्ना शाखा विस्तार गर्नुपर्छ र आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा पहुँच विश्लेषण गरी विशेष पर्यटकीय क्षेत्र तथा दुर्गम जिल्लाका विभिन्न पालिकामा समानुपातिक ढङ्गले शाखा÷उपशाखा स्थापना गर्ने वा शाखारहित बैंकिङ सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्य वाणिज्य तथा विकास बैंकका शाखाको विस्तार सहरी क्षेत्रमा जे–जसरी भएपनि न्यायोचित र औ चित्यपूर्ण ढङ्गले ‘सीएसआर’ भूमिका अन्तर्गत दुर्गममा समेत जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका यी सन्दर्भमा अहम् र निर्णायक छ ।
‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी’ अवधारणाअन्तर्गत खोलिएका हजारौं सहकारी संस्थाको भूमिकालाई पनि साथ दिनेगरी बैंकिङ सेवा विस्तार गरिनुपर्छ । सहकारी र वित्त कम्पनीको महँगो ब्याजबाट गरिबलाई मुक्ति दिनेमा पनि यी बैंकले भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको सबैभन्दा पुरानो बैंक भएको नाताले देशको ग्रामिण विपन्न बर्गको जीवनस्तर बृद्घिमा बिशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसैगरि गरिबमुखी बैंकिङ, गरिबमैत्री उद्यम विकास र गरिबमैत्री उत्पादन तथा बजार प्रणाली विस्तारमा सबैको जोड हुनुपर्छ ।
उपेक्षित युवा, गरिब, निरक्षर, भिन्न क्षमता/अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अति दूरदराजमा रहेका घरपरिवारका लागि सहज बैंकिङ सेवा कसरी पु¥याउने भन्ने कुरामा सबै वित्तीय संस्थाको चासो हुनुपर्छ । विश्वप्रसिद्ध चिन्तक ले सिङ्ग्राले भनेका छन्, ‘कर्जा माग्नु भीख माग्नुभन्दा अधिक श्रेयष्कर हुँदैन ।’ तर, २१ औं शताब्दीका बैंकले त्यो कुरा बुझेर समभावीय र सहजीकृत कर्जा प्रवाह गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको समाजवादी चिन्तन र अपेक्षा गरिबका आँगनमा बैंकिङ सेवा नपुगी त्यसै कहाँ पूरा होला र ? एकीकृत वित्तीय साक्षरतासहितको कर्जा परिचालन अहिले देशको आवश्यकता बनेको छ ।
नेपालको कुल जनसंख्यामा करिब २५ प्रतिशत नागरिक विदेशमा रहेको बताइन्छ । त्यसमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढीले नियमितरूपमा नेपालमा ‘रेमिट्यान्स’ पठाउने गर्छन् । अतः रेमिट्यान्स रकमको सुरक्षित र पारदर्शी प्राप्ति, आकर्षक ब्याज प्रदान तथा सो रकमलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नतर्फ उत्प्रेरित गर्ने र उचित वातावरणको समेत सिर्जना गर्ने कार्यमा पनि बैंकको अहम् भूमिका हुन्छ । कतिपय असल अभ्यास पनि आजकाल भेटिन थालेका छन् । यी असल अभ्यास एक/दुई बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र नभएर सबै बैंक र बैंकिङ प्रणालीमा विस्तार गरिनुपर्छ । दिगो उत्पादन, दिगो आय, दिगो रोजगारी तथा जीविका र समग्रमा ‘दिगो विकास प्रक्रिया’मा टेवा पुग्ने कार्यमा बैंकको पनि दृष्टि पुग्नु जरुरी छ ।
सरकारले जारी गरेका कतिपय सहुलियतपूर्ण कर्जा र छुटका कुरामा केही बैंकको आनाकानी भएपनि सरकारी बैंकले यस्ता कार्यमा तदारुकता देखाइ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । सरकार, खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत पृष्ठपोषणका लागि पनि यस्तो ‘प्रोएक्टिभ एक्सन’को विशेष महत्व रहन्छ । नीति तथा थिति परिवर्तनका लागि वकालती भूमिकामा पनि नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकजस्ता सरकार र जनताको सामूहिक स्वामित्व भएका केन्द्रीय वित्तीय संस्थाको सकारात्मक नेतृत्व जनताले चाहिरहेका हुन्छन् । नेपाली बैंकमा व्याजदर साह्रै चलायमान र अस्थिर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बारम्बार गुनासो गर्ने र चेतावनी दिने कुरा पनि यसै विषयसँग बढी सम्बद्ध हुने गर्छ । खुला बजारमा बैंकहरू व्याजर निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छन् तर छिटो–छिटो ब्याजदर परिवर्तन हुने चलनले सेवाग्राही पनि हैरानमा परेको यथार्थ छ । यस्ता विषयले बैंकका उपभोक्ता अनपेक्षित तनावमा पर्छन् । अतः ‘कस्टमर आर अल्वेज राइट’, ‘कस्टमर आर गड’ भन्नेजस्ता व्यवसायिक मूल्य–मान्यता आत्मसात् गरी बैंक नाफामुखी मात्र होइन, जनमुखी, सेवामुखी पनि बन्न सक्नुपर्छ । समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको सोच सार्थक पार्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने छ ।
अन्त्यमा,
समयले ल्याएको तीब्रत्तर परिवर्तनसँगै समग्र विश्व अहिले ‘एक गाउँ’ बन्न पुगेको छ । हिजोआज एक घण्टाभित्र दिल्लीको भारु, दोहाको रियाल, क्वालालाम्पुरको रिङ्गेट, न्युयोर्कको डलर, लन्डनको पाउन्ड, हेल्सिन्कीको युरो र टोकियोको येन ‘रेमिट्यान्स’ वा ‘हुन्डी’ (अवैध) बाट ‘नेरु’ बनेर नेपालमा रहेका परिवार र आफन्तका हातमा पुग्न सक्छन् । यसलाई विशेषगरी बैंकिङ प्रणाालीमार्फत नै गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ । बैंकमार्फत पठाउने प्रचलन पनि बढिरहेको छ । यो चमत्कार र आवश्यकताले बैंकलाई अझ सक्रिय, प्रविधिमैत्री र विश्वस्तरीय चनाखो रहनुपर्ने बनाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले समग्र अर्थ जगतमा कायापलट नै ल्याएको छ । शिक्षित र सम्पन्नजन तथा युवाबीच ई–बैंकिङ, पेपरलेस बैंकिङ, डिजिटल बैंकिङ पद्धतिले राम्रो पकड जमाउँदै गएका छन् । तर पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच नपुगेका स्थान, उमेरले पाका बन्दै गरेका व्यक्तिमा प्रत्यक्ष बैंकिङ र ‘पेपरसहितको बैंकिङ’ सेवा अझ केही समय रहनैपर्ने अवस्था छ । सबै खालका ग्राहक÷उपभोक्ता अर्थात् सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्दै अघि बढ्नु नै आधुनिक बैंकको मूल धर्म र कर्म हो ।
(काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ‘विकास अध्ययन’ विषयका विद्यावारिधि शोधार्थी)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
