काठमाडौं । सडक विभाग र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका २ सय ९४ वटा ठेक्का अलपत्र परेका छन् । म्याद गुज्रेको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि सडक विभागले २ सय ९४ वटा ठेक्कलाई ‘रुग्ण ठेक्का’ घोषणा गरेको छ । विभागका अनुसार, ठेक्का अवधिको एक सय प्रतिशत अवधि म्याद थप भइसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का, एक वर्षभन्दा बढी समय म्याद थप स्वीकृत नभई गुज्रेका ठेक्का र डिजाइन त्रुटी भई एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म निर्माण कार्य ठप्प भएको ठेक्कालाई ‘रुग्ण ठेक्का’ घोषणा गरिएको हो ।
‘रुग्ण ठेक्का’ मा ८७ वटा सडकसँग सम्बन्धित छन् भने २ सय ७ वटा पुलसँग सम्बन्धित छन् । सडक विभागका अनुसार, ‘रुग्ण ठेक्का’ घोषणा गरिएकामा १० वटा आर्थिक वर्ष ०६९/७० भन्दा अघिका रहेका छन् ।यसैगरी आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७३/७४ सम्मका २ सय ४८ वटा ठेक्कालाई रुग्ण घोषणा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७७/७८ सम्मका ३६ वटा ठेक्कालाई पनि रुग्ण ठेक्कामा राखिएको विभागले जनाएको छ ।
पुराना ठेक्काहरूमा मूआब्जा/क्षतिपूर्तिको समस्या यथावत रहेको र नयाँ योजनाहरूमा समेत जग्गा प्राप्ति गर्न कठिनाई, स्थानीयद्वारा अत्यधिक मुआब्जाको माग भएका कारण धेरै ठेक्काहरू सम्पन्न गर्न नसकिएको ठहर विभागले गरेको छ ।
सडक विभाग र ठेकेदारहरूको लापरवाहीलाई महालेख परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत उठाउँदै आएको छ । विभागले शतप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्दासमेत ४९ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँको सम्झौता भएका २२ वटा ठेक्काको प्रगति शून्य रहेको महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदन (५९औँ प्रतिवेदन) मा पनि औँल्याएको छ ।
‘विभिन्न ३३ वटा ठेक्का १ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा प्रगति २५ प्रतिशतसम्म मात्र रहेको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमाा भनिएको छ, ‘त्यस्तै ९ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएका १ सय ७ वटा ठेक्काको प्रगति ५० प्रतिशतसम्म मात्र रहेको छ ।’
यसरी शतप्रतिशत म्याद थप गर्दासमेत निर्माण कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई खरिद सम्झौताको सर्त तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम कारवाही गर्न महालेखाले सुझाव पनि दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौतावमोजिम काम नगरी बिचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा निजसँगको सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही गर्न सकिने र दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सडक विभागले यसतर्फ खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्साले जमुनी खोला पुल निर्माण गर्न ०६६ साल असार ३० गते ४ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ३१ महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीले भने ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति पश्चात कुनै काम गरेको छैन ।
उक्त ठेक्काको म्याद सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशकबाट ०७१ साल चैत मसान्तसम्म अन्तिमपटकका लागि थप गरेकोमा सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरबाट ०७१ साल चैत मसान्तबाट ०७८ साल मंसिर १९ गतेसम्म १० प्रतिशत जरिवाना लगाई म्याद थप भएको छ । म्याद थप गर्दासमेत एप्रोच रोड र नदी नियन्त्रणका बाँकी कामहरू भएको छैन ।
यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले तिलाबे खोला पुल र नौरंगिया नदीमा पुल निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा क्रमशः २ करोड १४ लाख २५ हजार रुपैयाँ र २ करोड ६४ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेकोमा पटकपटक गरी ०७८ साल चैत ३० गतेसम्म म्याद थप भइसकेको देखिन्छ ।
तिलावे खोला पुलको १ करोड २ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भई वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत र नौरंगिया नदी पुलको २ करोड ४० लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भई वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशत भएको छ । बाँकी कार्य नगरी निर्माण कार्य अधुरै छाडिएको छ ।
यसैगरी पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना कार्यालय धुलिखेलले पङखु खोलामा पुल निर्माण गर्नका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग ०७२ असोज ७ गते १२ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी २ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेकोमा फाउन्डेसनसम्मको निर्माण कार्य गरी ९१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
त्यसपछि कुनै पनि भुक्तानी भएको छैन । ठेक्काको म्यादसमेत ०७७ असोज ३० गतेसम्म थप भएको र त्यसपछि म्याद थपसमेत नभएको तथा निर्माण कार्य नगरी अधुरो रहेको छ ।
यसैगरी पर्सास्थित हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले बगई खोलामा पुल निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग ०७४ असार २८ गते ८ करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा ०७६ पुस २७ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
तर, समयमै काम गर्न नसकेपछि थप भएको म्याद ०७८ चैत २ गते समाप्त हुँदा पनि २ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भई वित्तीय प्रगति २६ दशमलव ७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । पुलको एउटा एबुट्मेन्ट अधुरो रहेकाले एक वर्षदेखि डण्डीहरू पानीमा डुबेर खिया लागिसकेका छन् ।
यसैगरी उत्तर–दक्षिण (कालिगण्डकी) लोकमार्ग आयोजना पाल्पाले ०७५ साउन ३० गते ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा तरंग खोलामा पुल निर्माण गर्न र ०७५ भदौ ३ गते ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा बोदी खोला पुल निर्माणका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो ।निर्माण व्यवसायीले ०७६ भदौ ११ गते थप भएको म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
दुवै सम्झौतामा मूल्य समायोजनसमेत क्रमशः २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा अन्तिमपटक ०७८ चैत ३० गतेसम्म म्याद थप भएको थियो । तर, हालसम्म दुवै पुलको निर्माण कार्य अधुरो अवस्थामा रहेको छ ।
यसैगरी जटही–जनकपुर–ढल्केबर सडक योजना बर्दिवासले निर्माण व्यवसायीसँग ०७३ असार २९ गते पत्थरखोला पुल निर्माणका लागि २४ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ५ करोड ७ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो ।
हालसम्म पुल निर्माणको लागि मूल्य समायोजनसमेत २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । तर, पुल निर्माण कार्य स्थगित रहेको छ । निर्माणस्थलमा राखिएका निर्माण सामग्री खिया लागिसकेको अवस्थामा छन् । निर्माण कार्यको हालसम्मको प्रगति ४७ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्थामा ०७८ साल मंसिर २७ गते ४० लाख रुपैयाँ थप पेश्की उपलब्ध गराइएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले ०७८ चैत ३० गतेसम्म सक्ने गरी म्याद थप भए पनि सो म्यादसमेत गुज्रिसकेको र पेश्की जमानत ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको म्याद समाप्त भइसक्दा पनि कार्यालयले थप अवधिको जमानत प्राप्त गरेको छैन ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै सडक चिराचिरा
मोहना पुल अत्तरियाको ६ लेन सडक निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै फुट्न थालेको छ । त्रिनगर भन्सारदेखि नै ठाउँठाउँमा सडक फुटेको छ । साढे दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ०७१ सालमा निर्माण थालिएको उक्त सडकको काम पाँच पटक म्याद थप्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
तीन खण्डमा ठेक्का लगाइएको उक्त सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै फुट्न थालेपछि स्थानीयले निर्माण कम्पनिले लापरबाही गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘अर्बौंको सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै फुट्न थालेको छ,’ धनगढीका व्यवसायी सुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण यस्तो समस्या आएको हो । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
तर, सडक आयोजना कार्यालय धनगढीले भने सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी सामान ढुवानी गरेकाले सडक फुट्ने समस्या आएको दाबी गरेको छ । ‘अहिले फुटेको ठाउँ मर्मत गर्न हामीले निर्माण कम्पनीलाई भनिसकेका छौं ।
उनीहरूले मर्मत पनि गर्लान्,’ आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर भुवन भट्टले भने, ‘तर, त्यसको यथार्थ कारण बुझेनौं भने मर्मत गरेर केही हुनेवाला छैन । सडक सुरक्षित बनाउन मालबाहक सवारीलाई क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्नबाट रोक्नु जरुरी छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
