काठमाडौ । देशमा आर्थिक मन्दि सुरु भएको छ । अनियन्त्रित मुल्यबृद्धिको कारण आर्थिक मन्दि सुरु भएको हो । जस्को कारण आम नागरिकको जीवनयापन संकटमा पुगेको छ । आर्थिक मन्दीकै कारण विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन । वस्तु र सेवाको माग कम गराउने प्रयोजनको लागि केन्द्रीय बैकले व्याजदर बढाउने उपकारण प्रयोग गर्ने गर्छ ।
ब्याजदर बढाउनुको अर्को कारणमा ‘मनी सप्लाइ’ रहेको छ । ब्याजदर बढेपछि सामानको माग कम हुन्छ र मूल्यवृद्धि कम हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार व्याजदर बढाउने गरिन्छ ।
युरोप, अमेरिका, बेलायत, चिन लगायतका विश्वका अधिकांश देशमा आर्थिक मन्दिको संकेत देखिन थालेको छ । आर्थिक मन्दीको दवाब संगै त्यहाँका केन्द्रीय बैकले व्याजदर बढाउन थालेका छन ।
भारतीय रिजर्भ बैंकले आर्थिक वर्ष २०२३ मा जिडिपी वृद्धिको अनुमान ७ दशमलव २ प्रतिशत राखेको थियो । तर, मे महिनादेखि नै यसमा कुनै परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिएको छैन । सोही कारणले रिजर्भ बैंकले महँगी नियन्त्रणका लागि पुनः ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने बताइसकेको एजेन्सीहरुले बताएका छन ।
युरो–जोनमा रहेका जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, नेदरल्याण्ड, इटली, ग्रिस, फिनल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका १९ देशको आर्थिक गतिविधि कमजोर देखिन थालेका छन । युरो–जोनका जिडिपी र अर्थतन्त्र खस्कने क्रम सुरु भएको कारण ति देशहरुमा पनि आर्थिक मन्दी सुरु भएको आकलन गरिएको छ । अर्थतन्त्र खस्कन थालेपछि युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले पुनः ब्याजदर बढाउने संकेत गरीसकेको छ ।
युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले आर्थिक मन्दीको खतरा बढ्न सक्ने जनाएको छ । आर्थिक मन्दीसंगै मुद्राको मुल्य कमजोर हुने र महंगी बढ्न सक्ने संभावना पुनः देखिन थालेको छ ।
अमेरिकामा पनि मन्दीको प्रभाव देखिएको छ । सोही कारण अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भले महँगी नियन्त्रणका लागि धेरैपटक ब्याजदर वृद्धि गरीसकेको छ भने पुनः फेडेरल रिजर्भले ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको छ । विश्वकै अर्को शक्तिसाली मुलुक चीनमा पनि आर्थिक संकट सुरु भैसकेको समाचार सार्वजनिक भैसकेका छन ।
आर्थिक बृद्धिदर, मुद्रास्फीति, रोजगारी, उत्पादन, वितरण, विनिमय र उपभोग शैलीबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेको कारण देशमा आर्थिक मन्दी सुरु हुन्छ । विकासमा लगानी र त्यस्को व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभावले आम नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षा पुरा हुन सक्ने अवस्था पनि कम हुदै जान्छ ।
उत्पादन हुनका लागि लगानी आवश्यक पर्छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग पु–याउने भनेको सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्धता गराउने उपकरणलाई लिएपनि आर्थिक मन्दीले व्याजदर सस्तो भन्दा उच्च हुने क्रममा पुगेको छ । बाह्य क्षेत्र स्थायित्व परेको दबाबमा झिनो मात्रै सुधार देखिएको छ । कर्जा उपलब्धतामा कमी आएको कारण ब्याजदर बढाउन यस्ले थप सहयोग पु¥याएको देखिन्छ ।
देशमा आर्थिक मन्दी सुरु भएको बेलामा सरकारले मंसिर ४ मा आम निर्वाचन हुने सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनको भन्दा यो रकम दोब्बर बढी हो । स्थानीय तह निर्वाचनमा अर्थले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । चुनावको समयमा नचाहिँदा खर्च हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन पछिको मुल्य नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने देखिएको छ ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन, रुस–युक्रेन युद्धले खाद्यान्न लगायतका वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि अकासिदो क्रममा रहेको छ । यस्तो अवस्थमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह घटाउन र कर्जाको ब्याजदर बढाउन सहयोग गरीरहेको छ । कर्जा प्रवाह कम भएमा यस्ले आयात घटाउन सहयोग पु–याउँछ । प्रवाह भएको कर्जाले कुनै न कुनै रूपमा आयात बढाउन सहयोगी भुमिका खेल्ने गरेको बिगत र अहिलको आर्थिक गतिविधिले देखाएको छ ।
आर्थिक मन्दीको संकेत देखिएको कारण नेपाल सरकारले निकासी तथा पैठारी ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मदिरा, सुर्ती, डिजेल तथा पेट्रोल गाडी,२५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, कुरकरे तथा लेजलगायतका खाद्यान्न, हीरा, ६ सय डलरभन्दा महँगा मोबाइल सेटलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यो संगै सबै प्रकारका खेलौनाहरू, खेल्ने तास, ३२ इन्चभन्दा ठूला रंगीन टेलिभिजनलगायतका सामग्री पनि आयात प्रतिबन्धको सूचीमा थियो । तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार ल्याउन १० किसिमका वस्तुमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध मध्ये ६ किसिमका वस्तुको आयात खुला भयो ।
जस्को कारण मदिरा, गाडी, स्मार्ट फोन र मोटरसाइकल माथिको प्रतिबन्ध मात्रै अहिले कायम रहेको छ । गत १३ वैशाखमा सरकारले १० किसिमका महँगा तथा विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर १३ भदौमा मन्त्रिपरिषदले १० प्रतिबन्धित बस्तु मध्ये ६ किसिमको वस्तुको आयात खुला ग¥र्यो ।
सरकारले प्रर्याप्त बिदेशी मुद्रा संचिति नभएको अहिलेको अवस्थामा आयतामा लगाएको प्रतिवन्ध खुला गरेको कारण अबको दिनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पुनः दवाब बढ्न सक्ने तर्फ अर्थसास्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
अहिले खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तु, इन्धन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको मुल्य अकासिएको छ । आयात नियन्त्रणको प्रयास सफल भएको देखिदैन । प्रर्याप्त मात्रामा रेमिट्यान्स नआएको र विश्वव्यापी महँगी पनि यदावत रहेको एवं मुल्यबृद्धि नियन्त्रणमा नआइसकेको समयमा आयात खुकुलो पारेको कारण पुनः पहिलेकै समस्या आउन सक्ने अवस्था सुचकांकहरुले देखाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालमा आयात गरिने बस्तुहरुको मात्रा, मुल्य एवं आयात प्रवृतिलाई अध्ययन गरी त्यस्ता बस्तुको उत्पादन सम्भाव्यता र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना, उपभोग गर्ने जनसंख्या र कच्चा पदार्थको उपलब्धतालाई हेरेर सरकारले पुन यसमा थप निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
वार्षिक २५ खर्ब सम्म लगानी आवश्यक
प्राध्यापक डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले नेपालमा पूर्वाधार सम्वन्धी योजना तथा नीति निर्माण गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन । पुर्वाधार सम्मेलनमा उनले पूर्वाधार विकास गर्दा त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पु¥याउनुको साथै रोजगारी र गरिबी निवारणमा भुमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
नेपालको पुर्वाधार विकासमा निकै ठुलो लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेका लागि पनि वार्षिक रुपमा २० देखि २५ खर्ब बराबर बजेट खर्च तर्जमा गर्नुपर्ने अधिकारीले भनाई छ ।
१५ औ योजनाले तर्जुमा गरेको पुर्वाधार विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट पुँजीगत शिर्षकमा छुटिनुपर्ने भएपनि २५ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको उनले बताए । पूर्वाधार विकासका लागि अझै पनि १५ प्रतिशत बजेट अपुग भएकाले स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
चाडपर्व संगै आफुखुसी मुल्य
चाडपर्व संगै आफुखुसी मुल्य लिने कार्य बजारमा देखिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमनमा खरिद बिल–बिजक नराख्ने, बिल जारी नै नगरी सामान बिक्री गर्ने गरेको बताइएको थियो । विभिन्न मार्टहरुले मूल्य सूची नराखी सामग्री बिक्री गरिरहेको समेत अनुगमनमा भेटिएको थियो । दर्ता प्रमाणपत्र र मूल्यसूची नै नराखी व्यवसायीहरुले कारोबार गर्ने गरेका छन ।
यो संगै मानव स्वास्थ्यमा हानी पु¥याउने गुणस्तरहिन खानेकुरा समेत बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ । होटलहरुले सरसफाइमा ध्यान नदिने, फोहोर र दूषित अवस्थाका होटललाई सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । तर बाणिज्य विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले भने विभागले दिएको निर्देशन पालना नगरे कारबाही गर्ने बताएका छन ।
खाद्यान्न संगै कस्मेटिक सामग्रीमा पनि कालोबजारी हुने क्रम बढेको छ । कस्मेटिक पसलको अनुगमन गर्दा मूल्य नराखिएका सामान बिक्री हुने गरेको विभागले बताएको छ । औषधि जस्तो अति सम्वेदनशिल जथाभावी मूल्य राखेर औषधि व्यापार गर्दै आएको पनि अनुगमनले देखाएको विभगाको भनाई छ ।
चाडवाड नजिकिएसँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वजार अनुगमनको कार्यलाई तीव्र परेको छ । अझ असोज १ देखी त टोलि नै बनाएर परिचालन गर्ने उद्योग,बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रायले बताईसकेको छ । चाडपर्वको समयमा बजारमा कालोबजारी बढ्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा दिएर विभागले टोली खटाएर नियमित अनुगमन गरिरहेको विभागका निर्देशक भट्टराईले बताएका छन ।
विभागले अनुगमनलाई ३ भागमा विभाजन गरेको छ । जसअन्र्तगत नियमित अनुगमन बर्षभरी हुने गर्छ । आकस्मिक अनुगमन भने विभागले आफुले प्राप्त गरेको सूचनाको आधारमा लिने गर्छ । यो बाहेक उजुरीका आधारमा पनि विभागले अनुगमन गर्ने गरेको जनाएको छ । दशैंमा किनबेच हुने सामग्रीमा कालोबजारी नहोस् भन्ने उद्देश्यले बजार अनुगमन बढाएको दावी विभागले गरेपनि बजारमा भने आफुखुसी मुल्य लिने क्रम भने बढेको छ ।
खर्च गर्ने प्रवृतीले वचतमा सकस
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ९० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रवृतीले बचत बढ्न नसकेको बताएका छन । आन्तरिक लगानीमा बृद्धि हुन बचत बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले भने,‘बचत गर्ने संस्कार नहुँदासम्म पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्दैन्, आन्तरिक स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पूँजी बजार र बीमालाई पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न लागेका छौं ।’ मन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी ल्याउनै पर्नेमा पनि जोड दिए ।
एसियाली विकास बैंकका पुर्व उपाध्यक्ष विन्दु लोहनीले नेपालमा कुल ग्राह्स्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै न्यून भएको बताए । ‘नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा नेपालमा पुर्वाधारको अन्तर कम गर्न ३१ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न आवश्यक रहेको पाएका थियौं,लोहनीले भने,‘उक्त आवश्यकता पुरा गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकाले विभिन्न स्रोत प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बैंकले अस्थिर प्रकृतिको निक्षेपबाट दिर्घकालिन कर्जा लगानी नसक्ने भएकाले डिभेन्चरलगायका अन्य स्रोतबाट रकम जुटाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले दीर्घकालिन लगानीको ब्याजदर स्थिर राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकाछौं’ मिश्रले भने,‘ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सकियोस् भनेर ठूलो बैंक बनाउन खोजिएको हो । कोर क्यापिटलको १ सय प्रतिशत बण्ड जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।’
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको दक्षिण एसीया र एसियान क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रका संस्था प्रमुख जेसन भिंगले कुनै पनि देशले क्रेडिङ रेटिङ गर्दैमा विदेशी लगानी बढाउन नसक्ने बताए । ‘सरकार र केन्द्रीय बैंकले पारदर्शी प्रणाली बनाउन सक्नुपर्याे’ भिंगले भने,‘कुन देशले कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय पूर्वाधार नीति आवश्यक हुन्छ । प्रष्ट नीति बन्यो भने कुन स्रोतबाट वैदेशिक लगानी ल्याउने भन्ने योजना बनाउन सजिलो हुन्छ ।’
इण्डियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक राजिबकुमार गुप्ताले पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीलाई सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालिन कर्जा दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले भारतमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई विभिन्न स्रोतबाट फण्ड जुटाएर स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरेका छौँ’ उनले भने,‘दीर्घकालिन कर्जा दिने प्रणाली विकास नहुँदासम्म पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्दैन् ।’
नेपाल उद्योग परिसंघको पूर्वाधार समिति सभापति आशीष गर्गले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिक्स ब्याजदरमा लामो अवधीको कर्जा दिन नसकेको बताए । ‘प्रोजेक्ट फाइनान्नसिङमा समस्या छ । जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउन सकेका छैनौं’ गर्गले भने, ‘सरकारले पीपीपी मोलडमा आयोजना विकास गर्ने भनेको छ । तर, जोखिममा कुनै सहकार्य छैन् ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
