काठमाडाैं । अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवमध्ये मूल्यवृद्धिले तल्लो तहका जनतालाई प्रभावित पार्ने क्रम पछिल्लो समय धेरै माथि पुगेको छ । सानो आम्दानी र कृषि नै मुख्य पेसा हुँदा उनीहरूको जन–जीवन संचालनमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको दरले गर्ने र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने उल्लेख छ । अहिलेको अवस्थामा यो पुरा गर्न सक्ने संभावना देखिदैन ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण कठिन काम हो । त्यसमा पनि आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्यमा भन्सार, कर, ढुवानी, सेवाशुल्क, नाफाजस्ता कुरा वस्तुको खरिद मूल्यमा जोडिने हुँदा मूल्य बढ्ने गर्छ । आन्तरिक उत्पादन न्यून भएको हाम्रो जस्तो देशमा स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक माग धान्न सकेको छैन ।
बजार मूल्य नियन्त्रण गर्नेबारे नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य नियन्त्रण गर्ने विभिन्न विकल्प दिएको छ । तर लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन । मूल्यवृद्धिको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, तर मौसमी अनुगमनले बजारमा सुधार खासै सुधार ल्याउँदैन ।
नेपालमा भने बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जनजीवनलाई सहज बनाउन सरकारले बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । बजार अनुगमन नै आजको टड्कारो आवश्यकतां हो । विशेषगरी दसैं, तिहार,छठजस्ता ठूला चाडपर्वको मुखमा मात्र अनुगमन हुने र त्यसपछि वर्षैभर निष्क्रिय रहने क्रम यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले थप जनशक्तिसहित असोजदेखि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने जनाएको छ । अहिले १० देखि १२ जनाको तीन टोलीले बजार अनुगमन गर्दै आएकोमा असोज पहिलो साताबाट थप जनशक्तिसहित अनुगमन गर्ने विभागको योजना छ । विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईका अनुसार चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनका लागि बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका बारेमा गृहकार्य भइरहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाई नियमित चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । सो रकम निकासाका लागि विभागले मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि असोज पहिलो साताबाट सुरु भएको बजार अनुगमनबाट ५ सय भन्दा बढी व्यवसायी फर्मबाट ३५ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको थियो ।
उपत्यकामा द्रुत गतिमा असोज देखी बजार अनुगमन गरिने कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ भने उपत्यका बाहिर भने बजार अनुगमन सुरु भैसकेको छ । जिल्ला प्रशाशन कार्यालय धादिङको टोलीले १८ वटा होटल तथा खाजाघरको अनुगमन गर्दा ११ वटा त्यस्ता होटल कारबाहीमा परेका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अखाद्य वस्तुको बिक्री भएको, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको र सरसफाइमा ध्यान नदिएको भन्ने गुनासो बढेपछि बजार अनुगमन सुरु भएको हो ।
राजमार्गका होटल र आसपासका किराना पसलले बढी मूल्य लिने गरेको सूचनाका आधारमा बजार अनुगमन गरेको जिल्ला प्रशाशन कार्यालयले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा करिब १२ हजार ८ सय रूपैयाँ बराबरको म्याद गुज्रेका/सडेगलेका सामग्री बरामद गरी नष्ट गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले उपभोक्ताको हितका लागि प्रशासन लागि परेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले प्रभावकारी अुनगमन हुन नसकेको बताए । पछिल्लो दुई वर्षयता उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने क्रममा रहेको छ भने पछिल्लो एक वर्षदेखी मुल्य बढ्ने क्रम तिव्र गतिमा रहेको छ । बढेको महँगीले उपभोक्तालाई मात्र नभई साना खुद्रा व्यापारीलाई पनि थप समस्या सृजना गरेको छ ।
मूल्यवृद्धिको स्रोतमै सरकारी अनुगमन र नियमन नहुँदा बजारमा आफुखुसी मुल्य लिने क्रम बढेको संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले बताएका छन् ।आम्दानीको अनुपातमा मुल्य बढ्ने प्रतिशत धेरै माथी पुगीसकेको छ ।
सर्बसाधारण मुल्यबृद्धिले पेट पाल्ने अवस्थाबाट पनि बञ्चित हुन थालेका छन् । राज्यले कृर्षिमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएपनि तरकारी तथा खाद्यान्नको लागि अझै पनि छिमेकी मुलुकको भरपर्नुपर्ने अवस्थाको कारण त्यस्ता बस्तुमा बिचौलिया हावी हुँदा मुल्य नियन्त्रण बाहिर गएको आकलन गरिएको छ । आम नागरिक बढ्दो महँगीका कारण संकट तर्फ लम्किरहेका छन । महँगीले आकाश छोएको छ । मुल्यबृद्धिको अदृश्य शक्तिले चारैतर्फ कब्जा गरीसकेको छ । बढ्दो मुल्यबृद्धिको कारण आम नागरिका थप समस्या परेका छन् ।
बढ्दो मूल्यवृद्धिले आम्दानी र खर्चको अनुपातको दूरी बढेका कारण सर्वसाधारणसँग रकम अभाव बढ्न थालेको छ । सर्वसाधारणसँग मात्र नभएर बैंक तथा वित्त संघ,संस्थामा समेत पर्याप्त पुँजी रहेको देखिदैन । त्यस्ता वित्तीय संस्थाले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउन थालेका छन । उच्च ब्याजदरका कारण बस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि स्वचालित रूपमा महँगो हुन थालेको बजारले देखाएको छ ।
मुलुकको औद्यौगिक वातावरणमा सुधार आउन सकेको छैन । यो भनेको रोजगारका क्षेत्र संकुचनतर्फ जानु हो । यसले आम नागरिकको क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याउँछ भने यसविपरीत महँगी समस्या चर्काउन सहयोग पु¥याउने देखिएको छ ।यो भन्दा अघि १६ असारमा पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बजार अनुगमनको काम पनि अघि बढाउने बताएका थिए ।
उनले नतिजा देखिने गरी महँगीविरुद्ध बजार हस्तक्षेप हुने सो अवसरमा बताएका थिए । सरकारले हरेक क्षेत्रमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि देशभर एकीकृत रूपमा बजार अनुगमन गर्ने पनि जनाएको थियो । अनुगमन सबै तहको संयन्त्र परिचालन गरी एकै पटक एकै समयमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि एकीकृत अनुगमन गरिने धारणा उनको थियो ।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई बहाना बनाएर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेमाथि अंकुश लगाउँदै जनतालाई राहत दिनका लागि एकीकृत अनुगमनको योजना बनाएको उनले बताएका थिए ।
खाद्यान्न, औषधि र अत्यावश्यक सेवाको मूल्यमा गरिएको मूल्यवृद्धिमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र यसमा नियमक निकायसँगको पनि सहकार्य आवश्यक देखिएकाले जिल्ला अनुगमन अधिकारी, प्रहरीका साथै सबै पालिकाका प्रतिनिधि सहितको संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन गर्ने मन्त्री बडुको भनाई थियो । मन्त्री बडुको सोही भनाई संगै उपत्याका बाहिर बजार अनुगमन सुरु भएको हो ।
बजार अनुगमन गोप्य तरिकाले हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले नै बजार अनुगमन हुने भन्दै अनुगमन सुरु हुनु पुर्व नै बजारमा अनियमिता गर्नेलाई सजग गराउने अभिप्रायले बजार अनुगमनको हुने घोषण गर्नुलाई उपभोक्ताबादी संस्थाले बिरोध गर्दे आएका छन । प्रायः बजार अनुगमन आकस्मिक हुन्छ भनेर गरिने बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले योजना बनाए पनि गोप्य राखेर बजार अनुगमन गरिनुपर्ने विज्ञहरुले बताउने गरेका छन ।
अहिलेको अवस्थामा चाडपर्वले अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन लाभ वा चलायमान बनाए पनि अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्दैन । पर्व विशेषमा वस्तुको माग अधिक हुने हुँदा जनताले खर्च बढी गर्छन । यो समयमा वस्तुको मूल्यमा केही छुट तथा कमिसन प्रदान गरी व्यवसायीले नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्ने परिपाटी अहिले पनि देखिन थालेको छ ।
घरपरिवारको तहमा खर्चयोग्य आम्दानी हुनेहरू पनि उपभोग घटाइरहेका छन । तर व्यापारीले भने चाडपर्बको वहानमा विभिन्न स्किमको नाममा उपभोक्तासंग बढि रकम लिन थालेका छन । दशै सुरु हुन करिव एक महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । कोभिडले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले पनि बजारलाई चलायमान बनाउन बिभिन्न किसिमका प्रर्दशनी गर्न थालेका छन ।
यही मौकामा व्यावसायी पनि नाफा आर्जनमा केन्द्रित रहेर कम गुणस्तरका सामानमा बढि मुल्य लिने कार्यमा लागेका छन । त्यसैगरी नाम चलेको सुपरमार्केट र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा समेत म्याद ग्रुजेको सामानमा पुनः रिलेवलिङ गरी सामान बिक्री हुने गरेको गुनासो आम नागरिकले गर्न थालेका छन । त्यसैले सरकारले मौसमी बजार अनुगमन भन्दा पनि प्रभावकारी हुने किसिमले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने खाँचो आम नागरिकले औल्याएका छन । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले गलत आसायले बस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने जो सुकै व्यक्ति वा सस्थालाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
असोज १ देखि सुपथ मूल्य पसल
सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले असोज १ देखि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय संगै आगामी असोज १ देखि कात्तिक १५ सम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने भएको छ ।
मन्त्रालयका सह प्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार सुपथ मूल्य पसलमार्फत सरकारले खसीबोका, नुन, घीउ, पनिर, चिज, दही, चामल, च्युरा, पिठो, खानेतेल, दाल, माछा, गेडागुडीमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता सहुलियत पसल ४१ जिल्लामा रहेका सरकारी बिक्री केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछन । त्यस्ता बिक्री केन्द्र, आउटलेट र पसलमा बजार मुल्य भन्दा प्रति किलो २ देखि ५० रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाउने पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको निर्णयसंगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानले सहुलियत पसलमार्फत सामान खरिद गर्दा छुट दिने भएका हुन । यी तीन निकायले एक सय भन्दा बढि बिक्रीकेन्द्रबाट खाद्यान्न लगायतका बस्तुमा छुट दिने भएका हुन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दाल, चामल, तेल, पिठो एवं गेडाडुडी बिक्री गर्ने छन ।
उक्त कम्पनीले ४१ जिल्लामा रहेका ४४ वटा बिक्री केन्द्रबाट छुट दिने जनाएका छन । राजधानीको हकमा रामशाहपथ, नख्खु, थापाथली र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा सहुलियत पसल सञ्चालन हुने पनि कम्पनीले जनाएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि आफूले बिक्री गर्ने उत्पादनमा छुट दिने जनाएको छ । कर्पोरेशले खासगरी नुन र चिनी बिक्री गर्ने गर्छ । कर्पोरेशनले ४२ कार्यालयमा रहेका बिक्री केन्द्रबाट छुट दिने बताएको छ । राजधानीमा सतुंगल, कालीमाटी, जावलाखेल, जडीबुटी र भक्तपुर बिक्री केन्द्रमा छट दिने तयारीमा कर्पोरेशन रहेको छ ।
यो संगै दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले चाडपर्वका अवसरमा घिउमा प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ, चिजमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, पनिरमा २० रुपैयाँ र दहीमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ छुट दिने बताएको छ । अहिले डीडीसीले गाई र भैसीको घिउ प्रतिलिटर १ हजार १ सय र गाईको घिउ प्रतिलिटर १ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरीरहेको छ । यो मुल्यमा असोज १ देखी प्रतिलिटर छुट पाइने छ । डिडिसिले १० वटा काउन्टरसँगै साल्ट र खाद्य कम्पनीका सहुलिय पसलबाट पनि छुटमा सामान उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
