काठमाण्डौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जरका नाममा लाभांश कर मात्र एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छली गरेको पाइएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले मर्जर भन्दै गाभिनेले मात्र पाउने सुविधा गाभ्ने कम्पनीका सेयरधनीले पनि लिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा समेल भएका संस्थाहरु मध्ये गाभिएकाले मात्र पाउने छुट गाभेकाले पनि लिएपछि उक्त कर असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । तर, महालेखाले मर्जरमा पाइने पुँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा भने तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेको छ ।
पुँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा महालेखाले धितोपत्र बजारमा रहेका ५० वटै धितोपत्र दलाल कम्पनीको करोबार छानबीन गरी गाभ्ने संस्थाका सेयरधनीले लिएको काुनन विपरितको कर छुट असुल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मर्जरका नाममा आयकर ऐन विपरित गाभ्ने संस्थाका सेयरधनीले पनि पुँजीगत लाभकर र लाभांश कर छुट लिएको विषयमा यसअघि नै नोटबजारले समाचार लेख्दै आएको थियो ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (४) मा उपदफा एकमा गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले गाभिएको दुई वर्षभित्र आफ्नो शेयर बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गर्दा त्यसरी निःसर्ग भएको शेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र छुट सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था देखिने महालेखाको बुझाइ छ ।
नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड अन्तर्गत रहेका ५० धितोपत्र दलाल व्यावसायीले गाभिई निःसर्ग भएको निकायको साविकका सेयरधनीको सेयर बिक्रीमा मात्र पुँजीगत लाभकर छुट दिनुपर्नेमा गाभिएपछिको निकायको सबै सेयरधनीको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर छुट दिएको महालेखाले भेटेको हो ।
नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार र सिडिएस एण्ड क्लियरिङले उक्त सेयर कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभकर छुटको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्ने र सो अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै फारमको व्यवस्था भएपनि धितोपत्र दलाल कम्पनीले सो अनुसार नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कमजोरीका कारण उक्त कर छुट भएको हुनाले सबै धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्मको कारोबारको छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न महालेखाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ ।
त्यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका शेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांश रकममा कर छुट प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने ७ करदाताले लाभांश वितरण गर्दा गाभिई निःसर्ग भएको निकायको साविकका शेयरधनीको हकमा मात्र लाभांश कर छुट दिनपर्नेमा गाभिएपछिको निकायको सबै शेयरधनीलाई छुट दिएको महालेखाले औल्याएको छ ।
उक्त करदाताबाट लाभांसमा लाग्ने ५ प्रतिशत कर बापतको रकम १ अर्ब ५९ करोड १८ लाख रुपैयाँ असुल गर्न छानबिन गर्न गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
