काठमाडौं । अब हरेक वर्ष सेयर ब्रोकर कम्पनी थप्न सकिने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको संशोधन मस्यौदा स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
उक्त मस्यौदा स्वीकृतिसँगै हरेक वर्ष साउनमा ब्रोकर कम्पनी थप्न आवेदन दिन सकिने र आएको आवेदन स्वतः प्रक्रियाका लागि अघि बढ्ने बोर्डले जनाएको छ ।
योसँगै ब्रोकर कम्पनीले पुँजी पनि बढाउनुपर्ने भएको छ । ब्रोकरका लागि आवेदन लिँदा परीक्षासमेत लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित मस्यौदाअनुसार पहिलोपटक ३० दिनको समय दिएर नेप्सेले ब्रोकर बन्न चाहनेसँग निवेदन माग गर्नुपर्नेछ भने त्यसपछिको प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा इच्छुक कम्पनीले सिफारिसका लागि धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनुपर्नेछ । हाल ५० ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अब ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोडदेखि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । ब्रोकर कम्पनीलाई तीन किसिममा विभाजन गरिएर पुँजी तोकिएको छ ।
सम्बन्धित ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड, मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्शको सेवा, लगानी व्यवस्थापनका साथै निक्षेप सदस्यको काम गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
आफ्ना लागि समेत सेयर कारोबार गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताका रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा काम गर्नेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । अनुमतिपत्र लिन एक करोड रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्नेछ भने वार्षिक नवीकरण शुल्क पाँच लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीले समेत ब्रोकरका लागि लाइसेन्स दिन पाउने भएका छन् । धितोपत्र बोर्डले उक्त नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको भन्दै निर्णयबाट पछि नहट्ने जनाएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले बजारको लामो अध्ययन गरेर गुण दोषको मूल्यांकनकै आधारमा नयाँ नीति ल्याइएकाले पुनर्विचार नहुने बताउनुभएको छ । चुक्ता पुँजीको बखेडा झिकेर केही पुराना ब्रोकरले विरोध गरे पनि बोर्ड निर्णयबाट पछि नहट्ने उहाँको भनाइ छ ।
कुनै बेला २१ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको बजारमा दुई करोडको पुँजीले धान्न नसक्ने भएकाले जोखिम कम गर्न पनि न्यूनतम २० करोड पुँजीको व्यवस्था गरिएको हमालले बताउनुभएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्नेछ । पुँजी वृद्धिको व्यवस्थाको भने ब्रोकर कम्पनीले विरोध गरेका छन् । दुई वर्षभित्र २० करोड चुक्ता पुँजी अव्यावहारिक भएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
