२०८१ मंसिर २२ शनिबार

निषेधाज्ञाको दाउ छोपेर चिनीको मूल्यमा एकाएक वृद्धि गरेका चिनी उद्योगले भ्याट बिलबिजक भने पुरानै दरभाउ बनाएर न्यून विजकीकरण गरिरहेको पाइएको छ । बढी दरभाउमा बिल बनाउँदा उद्योगको आम्दानी बढेर आयकर बढी तिर्नुपर्ने भएकाले न्यून विजकीकरण गरेका हुन्।आयकर ऐन अनुसार चिनी उद्योगले २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । चिनीको विक्रीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने प्रावधान छ । ‘पहिलो त, उद्योगहरूले चिनी विक्री गर्नै मानिरहेका छैनन्’, एक होलसेलर व्यवसायीले भने, ‘चिनी छैन, चिनी छैन, पाउनु हुन्न भन्ने उत्तर दिन्छन् । धेरै आग्रह र अनुरोध गरेर मागेपछि चिनी त दिन्छौँ तर भ्याट बिल भने कम परिमाण आउँछ भन्ने उत्तर पाइन्छ ।’
नेपालका उद्योगमा चिनीको मौज्दात सकिइरहेका बेला सरकारले आयात सहज बनाउन भूमिका निर्वाह नगरेको देखेर उद्योगीले चिनी विक्री गर्न आनाकानी गरेका हुन्।उनले थपे, ‘जसरी भए पनि व्यापार त चलाउनै प¥यो । कम परिमाण भ्याट बिल बनाएर भए पनि चिनी पठाइदिनुस् भनिरहेका छौँ ।’ उनले केही मिलले देशका सबै मुख्य र ठूला चिनी उद्योगले भ्याटको बिलमा न्यून विजकीकरण गरिरहेको उत्तर दिए । ‘लकडाउनपहिले भ्याटबाहेक चिनीको कारखाना मूल्य प्रति किलो ६८ देखि ६९ रुपैयाँ थियो’, उनको भनाइ छ, ‘लकडाउनसँगसँगै उद्योगले एक्कासि मूल्यवृद्धि गरेर मूअकरबाहेक प्रति किलो ७६ देखि ७७ रुपैयाँ बनाएका छन् । तर बिल भने पुरानै मूल्य प्रति किलो ६९ मा काटिरहेका छन्। हामीसित ७६ को दाम असुलिरहेका छन् ।’
नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले आफ्नो उद्योगले न्यून विजकीकरण नगरेको दाबी गर्दै सरकारलाई निरीक्षण र अनुगमन बढाउन आग्रह गरे । ‘हाम्रो उद्योगमा यस्तो कानुनविपरीतको काम भएको छैन’, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अरू कुनै उद्योगले गरेका भए त्यसको जानकारी मलाई भएन । त्यसैले सरकारले निरीक्षण बढाउनु पर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय