काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा १४ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकलाई संघले आधार दरमा चार प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी व्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी नयाँ मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्रवाह गर्ने पाँच प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै उक्त कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामै गणना गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियमदर अधिकतम् एक प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कायम गर्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाले आवधिक बचत योजनामा निक्षेप संकलन गर्न पाउनुपर्ने र सर्वसाधारणबाट पनि निश्चित परिमाण तोकी निक्षेप संकलन गर्न पाउनुपर्ने, वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्मचारीको बचत खाता खोल्न पाउनुपर्ने माग रहेका छन् ।
त्यस्तै घर बनाउन वा मर्मत प्रयोजनका लागि कर्जा दिन पाउनुपर्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई कुलिङ पिरियडको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तले हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्रलगायत अन्य वित्तीय उपकरण निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने, ५० करोडभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुनपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बिमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउनुपर्ने, गैरबैंकिङ संस्था नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनीबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सरकारका कल्याणकारी योजना कार्यान्वयनमा लघुवित्तलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने, हाउजिङ माइक्रो फाइनान्स व्यवस्था गरी नियमनको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, हाल कायम रहेको धितो कर्जाको सीमा बढाई ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तलाई केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा खोल्न दिनुपर्नेलागायका माग रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
